बुढानिलकण्ठ सवारी दुर्घटना प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले सवारी दुर्घटनाका अभियुक्त पृथ्वी मल्ललाई ६ महिना कैद र एक हजार जरिवाना सुनाएपछि यसको सार्वजनिक रूपमा आलोचना भइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा फैसला र न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठेका छन्।
‘मापसेपछि सवारी चलाएर ज्यान लिएका अभियुक्तलाई पनि छ महिना कैद र एक हजार जरिवाना गर्ने?’ भन्ने प्रश्न उनीहरूको छ।
२०७६ मंसिर २७ गते बिहान १० बजेतिर मल्लले चलाएको कारले ठक्कर दिएर विपरीत दिशाको सडकपेटीमा हिँडिरहेकी गोरखाकी लीला देवकोटाको मृत्यु भएको थियो।
अहिलेमात्र होइन, यो मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएपछि पनि विवादित भएको थियो।
यो मुद्दाको मुख्य विवाद भनेकै यसलाई सामान्य दुर्घटना मात्र भनेर कम सजाय गर्ने कि लापरबाहीपूर्वक सवारी चलाएर दुर्घटना गराएको भनेर बढी सजाय गर्ने भन्ने हो।
यो घटनामा अनुसन्धान सकेपछि प्रहरीले सामान्य दुर्घटना भन्दै कम सजाय माग गर्न राय दिएको थियो भने सरकारी वकिलले लापरबाही गरेर सवारी चलाउँदा देवकोटाको मृत्यु भएकाले धेरै सजाय हुनुपर्ने जिकिर लिएर मुद्दा चलाएको थियो।
जिल्ला अदालत काठमाडौंका सूचना अधिकारी दीपक दाहालका अनुसार न्यायाधीश सूर्यप्रसाद अधिकारीको इजलासले कैद र जरिवाना सुनाए पनि पूर्णपाठ तयार गरिसकेको छैन।
यो फैसलाका आधार कारण र अदालतले प्राप्त प्रमाणलाई कसरी मूल्यांकन गर्यो भन्ने कुरा पूर्णपाठ आएपछि नै थाहा हुन्छ। तर ६ महिना कैद र एक हजार जरिवाना सुनाएबाटै उसले यसलाई सामान्य दुर्घटना भएको मानेको देखिन्छ।
सरकारी वकिलले लिएको जिकिर आंशिकमात्र ठहर गरेको अदालतले जनाएको छ।
बरू प्रहरीले दिएको रायसँग जिल्ला अदालतको फैसला मिलेको देखिन्छ।
दुर्घटनापछि प्रहरीले मल्ललाई पक्राउ गरी सवारी ज्यानमुद्दामा अनुसन्धान थालेको थियो। प्रारम्भिक अनुसन्धानमै मल्लले मादकपदार्थ सेवन गरेर कार चलाएको खुलेको थियो।
उनले आफ्नो बयानमा रातभरि रक्सी खाएको र बिहान गाडी चलाउँदा निद्रा लागेकाले दुर्घटना भएको बताएका थिए।
चिरायु अस्पतालको स्वास्थ्य रिपोर्टमा समेत मल्लले मादक पदार्थ सेवन गरेको उल्लेख थियो। मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउन नपाइने कानुनी व्यवस्था छ।
प्रहरीले आफ्नो प्रतिवेदनको प्रमाण खण्डमा मल्लले 'मादक पदार्थ सेवन गरी लापरबाही तरिकाले चलाएको कारले देवकोटालाई ठक्कर दिएको' उल्लेख गरेको थियो। तर, उसले आफ्नै रिपोर्टसँग बाझिने गरी मल्ललाई कम सजाय हुने राय दिएको थियो। प्रमाण खण्डमा लापरबाही देखिए पनि प्रतिवेदनको राय खण्डमा भने दुर्घटनामा सजाय हुनुपर्ने भन्यो।
प्रहरीले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १६१, उपदफा ३ अनुसार सजाय हुनुपर्ने राय दिएको थियो।
उक्त उपदफाले नियत र लापरबाही दुवै नभई दुर्घटना भएमा कति सजाय गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो दुर्घटनाबाट मान्छेको मृत्यु भएमा एक वर्षसम्म कैद वा दुई हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ।
'कसैको ज्यान जान सक्छ भन्नेजस्तो नदेखिएको अवस्थामा कसैले सवारी चलाउँदा दुर्घटना हुन गई कुनै मानिसको मृत्यु हुन गएको रहेछ भने त्यसरी सवारी चलाउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दुई हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ,' उक्त उपदफामा भनिएको छ।
प्रहरीको प्रतिवेदनमा उल्लेखित राय पढेपछि सरकारी वकिलले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।
सरकारी वकिल कार्यालयले प्रहरीको राय मान्नैपर्छ भन्ने बाध्यता छैन। उसले प्रतिवेदनमा उल्लेखित प्रमाणका आधारमा अभियोजन गर्ने हो। यो मुद्दामा पनि प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले तयार पारेको अभियोगपत्रमा सजायको मागदाबी आनका तान फरक थियो।
त्यसैले, सरकारी वकिल कार्यालयले प्रहरीले ल्याएका प्रमाण हेरेर उक्त ऐनको दफा १६१, उपदफा २ अनुसार मल्ललाई सजाय हुनुपर्ने माग गर्यो।
उक्त उपदफाले कसैको ज्यान जान सक्ने अवस्था देखिँदा देखिँदै सतर्कता नअपनाई लापरबाही गरी चलाएको सवारीले मानिसको मृत्यु भए ३ देखि १० वर्षसम्म सजाय र जरिवानासमेत हुने व्यवस्था गरेको छ।
'कसैको ज्यान जान सक्छ भन्ने अवस्था देखिँदा देखिँदै पनि अपनाउनुपर्ने सतर्कता नअपनाई कसैले लापरबाही गरी सवारी चलाएबाट कुनै मानिसलाई किची, ठक्कर लागि वा कुनै किसिमले सवारी दुर्घटना भई सवारीमा रहेको वा सवारीबाहिर जुनसुकै ठाउँमा रहे-बसेको मानिस त्यस्तो दुर्घटनाको कारणबाट तत्कालै वा सोही चोटको परिणामस्वरूप २१ दिनभित्र मरेमा त्यसरी सवारी चलाउने व्यक्तिलाई कसुरको मात्राअनुसार ३ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजार रूपैयाँदेखि १ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ,' उक्त उपदफामा भनिएको छ।
यसरी मल्लले मादक पदार्थ सेवन गरेको, अनियन्त्रित तरिकाले कार चलाएको र पैदलयात्रु देवकोटाको ज्यान गएको देख्दा-देख्दै प्रहरीले त्यसलाई दुर्घटना मात्र भनेको छ। सरकारी वकिल कार्यालयले भने मल्लले लापरबाहीपूर्वक कार चलाउँदा देवकोटाको मृत्यु भएको जनाएको छ।
उक्त मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंले मल्ललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश गरेको थियो।
जिल्ला अदालतको थुनछेक आदेशपछि मल्ल उच्च अदालत पाटन गएका थिए। आफूलाई साधारण तारेखमा छाड्नुपर्ने उनको माग थियो। उच्च अदालतले उनको माग सुनेन। उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतकै आदेश सदर गर्यो। दुवै अदालतको आदेशविरूद्ध मल्लको परिवार सर्वोच्च अदालत गएको थियो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मनोज शर्माको इजलासले सात महिना थुनामा बसेका मल्ललाई 'गम्भीर मानसिक रोग र दमको बिरामी भएकाले कोरोना महामारीमा उच्च जोखिमपूर्ण समूहमा पर्ने' भन्दै धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो।
यो आदेश पनि विवादित भएको थियो।
त्यतिखेर महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका एक सह-महान्यायाधीवक्ताले 'सर्वोच्चले ट्रायल कोर्टले झैं प्रमाण मगाएर हेरेको' बताएका थिए।
'जिल्ला अदालतले प्राप्त प्रमाणका आधारमा उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नुपर्ने भनेको थियो। पछि थुनामा बस्नु नपर्ने नयाँ प्रमाण भेटिएमा जिल्ला अदालतमै त्यो प्रमाण परीक्षण गरी थुनामुक्त गरिपाऊँ भन्दै निवेदन दिनुपर्ने हो। उसले परीक्षण गरेको मिलेन भने फेरि सर्वोच्च जाने हो। सर्वोच्चले पनि यस्तो प्रमाण उतै पेस गर भन्न सक्छ,' उनले सेतोपाटीसँग भनेका थिए, 'यो मुद्दामा भने सर्वोच्चले ट्रायल कोर्टले जस्तो प्रमाण परीक्षण गरेको छ।'
मंसिरमा दुर्घटना गराएर पक्राउ परेका मल्लले आफू गम्भीर डिप्रेसनमा रहेको पुष्टि गर्न मानसिक अस्पतालको २०७६ फागुन ३० को ओपिडी बुक र त्यही अस्पतालको २०७७ असार २८ गतेको डिस्चार्ज विवरण पेस गरेको देखिन्छ। चिरायु अस्पतालले पनि उनलाई दमको रोग भएको मेडिकल रिपोर्ट दिएको थियो। यिनै रिपोर्टका आधारमा सर्वोच्चले उनलाई ५ लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो। उक्त आदेश नै त्रुटिपूर्ण थियो।
सेतोपाटीले यसबारे गरेको स्टोरीको सम्पादित अशं :
यस कारण त्रुटिपूर्ण छ बुढानिलकण्ठ 'हिट एन्ड रन' मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वयको आदेश
२०७७ असार ३१ गते न्यायाधीशद्वयको इजलासले फौजदारी मुलुकी संहिता ऐनको दफा ६७, उपदफा ३ अनुसार मल्ललाई छाडेको थियो।
उपदफा ३ मा लेखिएको छ, 'उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि १० वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने कसूरमा बाहेक अभियुक्त बालबालिका वा शारीरिक वा मानसिक रोग लागी अशक्त भएको वा सात महिनाभन्दा बढीकी गर्भवती महिला वा ७५ वर्षमाथिको वृद्ध भएमा त्यस्तो अभियुक्तलाई अदालतले धरौटी वा जमानत लिई तारिखमा छोड्न सक्नेछ।'
यो कानुनी व्यवस्थाअनुसार मल्ललाई धरौटी वा जमानत लिएर तारिखमा छाड्न दुई-तीनवटा अवस्था हुनुपर्छ। कि त उनी बालबालिका, सात महिना बढीको गर्भवती महिला वा ७५ वर्षमाथिको वृद्ध हुनुपर्यो, वा कुनै 'शारीरिक र मानसिक रोग लागेको अशक्त व्यक्ति' हुनुपर्यो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रधान र शर्माको इजलासले मल्ललाई धरौटीमा छाड्दा तीनवटा आधार उल्लेख गरेको थियो।
पहिलो, उनी 'सिभियर' डिप्रेसन (गम्भीर मानसिक अवसाद) का बिरामी हुन्।
दोस्रो, उनी आज्मा दमका रोगी भएकाले कोरोना संक्रमण बेला 'हाइ रिस्क' (अत्यन्त खतरा) मा पर्ने बिरामी हुन्।
तेस्रो, उनले ७ महिनासम्म थुनामा बसेर अदालतलाई सहयोग गरेका छन्, अब प्रमाण लुप्त गर्ने वा भागेर जाने आधार छैन।
न्यायाधीशद्वयले उल्लेख गरेको कानुनअनुसार पनि मल्ललाई धरौटीमा छाड्न उनी डिप्रेसन र दमको रोगले शारीरिक र मानसिक रूपले 'अशक्त' हुनुपर्छ।
कानुनले त्यही भन्छ।
दुर्घटना हुनुअघिको परिस्थिति, दुर्घटनापछि उनी प्रहरी हिरासतमा रहँदा वा डिल्लीबजार कारागारमा न्यायिक हिरासतमा रहँदाका गतिविधिले मल्लको मानसिक अवस्था 'असक्त' रहेको देखाउँदैनथ्यो। न उनी दमले थलिएका अशक्त बिरामी हुन् भन्ने नै देखिन्थ्यो।
मल्लले हिरासत र अस्पताल बस्दा सेवन गरेका औषधिको सूची सेतोपाटीले प्राप्त गरेको थियो। ती औषधिको सूची र उनलाई हिरासतमा राख्ने प्रहरी तथा डिल्लीबजार कारागारका अधिकारीको भनाइले पनि मल्ल गम्भीर मानसिक वा दमका बिरामी रहेको देखाउँदैनथ्यो।
घटनाको केही दिनअघि मंसिर २३ गते उनी अमेरिकाबाट फर्किएका थिए। मंसिर २७ गते साँझ साथी भेट्न आफैं कार चलाएर बुढानिलकण्ठको हेपालीस्थित घरबाट निस्किएका थिए। करिश मास्के भन्ने साथीलाई भेटेर साँझ बियर खाएका उनीहरू रातभरि बालुवाटार र ठमेलका रेस्टुरेन्ट र क्लबमा बसेका थिए।
एलओडी भन्ने क्लबमा करिसका दुई केटी साथी भेटिएपछि उनीहरूसमेत भएर बिहान ४/५ बजेतिर बुढानिलकण्ठको ग्रिन पार्क भ्याली रिसोर्ट पुगे। त्यहाँबाट खाना प्याक गरेर गाडीमा खाने भन्दै लिएर हिँडे।
उनीसँग कारमा दुई महिलासहित तीन जना साथी थिए। मादक पदार्थ सेवन गरेपछि पनि कार भने मल्लले नै चलाइरहेका थिए।
मंसिर २७ गते बिहान बुढानिलकण्ठमा मल्लले चलाइरहेको कार अनियन्त्रित हुँदै सडक पारिपट्टिको फुटपाथमा चढ्यो। विपरीत दिशाबाट हिँड्दै आइरहेकी लीला देवकोटालाई ठक्कर दियो। त्यहीँ बेहोस भएकी देवकोटाको उपचारका लागि अस्पताल लैजाँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भयो।
मल्ल दुर्घटनास्थलबाटै तत्काल पक्राउ परे।
मल्ल दुर्घटनाअघि नै गम्भीर मानसिक वा दमका बिरामी भएका भए उनले प्रहरी नियन्त्रणमै रहँदा यी बिमारको औषधि खाने थिए। परिवारले प्रहरीको स्वीकृति लिएर उनलाई त्यसै दिन वा भोलिपल्टै ती गम्भीर बिमारको औषधि दिन्थ्यो।
मल्ल प्रहरी हिरासतमा रहेका बेला उनको परिवारले उनी मानसिक र दमको गम्भीर बिरामी भएको बताएको प्रहरीलाई सम्झना छैन। उनले त्यो बेला कुनै औषधि खाए वा खाएनन् भन्ने आफूहरूलाई थाहा नभएको महाराजगन्ज प्रहरी वृत्तका तत्कालीन डिएसपी उमेश लम्सालले बताएका थिए। बरू प्रहरी हिरासतमा भएको केही दिनमै उनी 'बिरामी परेर' बसुन्धारास्थित चिरायु अस्पताल भर्ना भए।
चिरायु अस्पतालले पुस १५ गते प्रहरीलाई पठाएको उनको स्वास्थ्य विवरणमा उनलाई 'ब्रोङकियल आज्म' भएको उल्लेख थियो।
उनी अस्पतालबाट फर्किएर फेरि प्रहरी हिरासतमा आएनन्। अस्पताल बसेकै बेला प्रहरीले उनीविरूद्ध अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिललाई प्रतिवेदन बुझायो। त्यही प्रतिवेदन अध्ययन गरेर सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्यो।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुस २२ गते मल्लले लापरबाहीपूर्वक सवारी चलाएर देवकोटाको ज्यान लिएको देखिएको भन्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश गर्यो। जिल्लाको आदेशअनुसारै उनलाई डिल्लीबजार कारागार लगिएको थियो।
मल्ल बिरामी रहेको बताउँदै डिल्लीबजार कारागारमा उनका आफन्तले उनलाई अस्पताल पठाउन निवेदन दिए। त्यहाँ मल्लले चिरायुको स्वास्थ्य रिपोर्ट पेस गरेका थिए। यसपालि भने चिरायुले मल्ललाई दम (आज्म) सँगै डिप्रेसन र 'हाइपर-टेन्सन' (तनाव) पनि भएकाले अस्पतालमै राखेर उपचार गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो।
कारागारले भने बन्दीलाई निजी अस्पताल पठाउन नमिल्ने भन्दै वीर अस्पताल पठायो। त्यही दिन वीरले मल्ललाई भर्ना गर्न आफूकहाँ 'बेड' खाली नभएको भन्दै चिरायुमै 'रिफर' गर्यो। वीरले मल्लका परिवारको अनुरोधमा चिरायु रिफर गर्यो भन्ने बुझ्न कठिन थिएन।
वीरको रिफर चिठी पाएपछि बल्ल कारागार मल्ललाई चिरायु पठाउन राजी भयो। माघ ५ गते कारागारले उनको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ, ठिक भए फिर्ता पठाइदिनू, नभए उनको अवस्थाको विवरण पठाउनू भन्दै चिरायुलाई पत्र काट्यो।
चिरायुले उनको स्वास्थ्य विवरण कारागारलाई पठायो, जसमा लेखिएको थियो— 'ब्रोङकियल आज्म' केही नियन्त्रणमा आएको, रक्तचाप घटबढ भइरहेको, हाइपर-टेन्सन र क्रोनिक डिप्रेसन भएकाले अझै केही दिन डाक्टरको निगरानीमा राख्नुपर्छ। केही अरू जाँच गर्न पनि बाँकी छ।'
अस्पतालको पत्र पाएपछि कारागार सन्तुष्ट हुन सकेन। माघ १३ गते तत्कालीन जेलर अरूण पोखरेलले चिरायुलाई फेरि चिठी पठाए, 'थुनुवा मल्ललाई २० दिनदेखि त्यहाँ राखिएको छ। तिमीहरूको रिपोर्टमा रक्तचाप घटबढको समस्या देखाएको छ। अक्सिजन दिएको अवस्था छैन र कुनै अरू ठूलो (भाइटल) रोग छैन भने यहाँ पठाउनू। रक्तचाप त कारागारका चिकित्सकले पनि निगरानी गर्न सक्छन्। आवश्यक परे यहाँबाट जतिखेरै अस्पताल रिफर पनि हुन सक्छ।'
त्यसपछि बल्ल चिरायुले माघ २० मा जवाफ फर्कायो- 'मल्लमा सिभियर डिप्रेसन देखिएको छ, रक्तचाप अझै पनि घटबढ भइरहन्छ र अक्सिजन स्याचुरेसन पनि राम्रो छैन। अझै केही दिन उनलाई मनोपरामर्शमा (काउन्सिलिङमा) राख्नुपर्छ।'
एक पाना पत्र र एक पाना रोगको नामबाहेक कारागारले मागेजस्तो मल्लको विस्तृत स्वास्थ्य विवरण चिरायुले पठाएन।
त्यसपछि मल्ललाई अस्पतालै बस्न पर्ने गरी गम्भीर रोग लागेको छैन भन्नेमा झनै शंका उब्जिएको कारागारका एक कर्मचारीले बताएका थिए।
उनका अनुसार, कुनै बिरामी नभई अस्पताल भर्ना गरेर राखेको शंका लागेपछि थुनुवा फर्काउन पहल र आवश्यक छानबिन माग गर्दै कारागारले आफ्नो तालुक निकाय कारागार व्यवस्था विभागमा पत्र लेख्यो। विभागलाई पत्र लेखेको अर्को दिन मल्ल अस्पतालबाट कारागार फर्किए। त्यसपछि भने मल्ल कारागारमै बसे।
कारागारमा ५ महिना बस्दा उनी सामान्य रहेको कार्यालयका कर्मचारी बताउँछन्।
'उनलाई राति सुत्न भने गाह्रो लागेको देखिन्थ्यो। दबाइ पनि खान्थे। तर अरू अवस्था त्यस्तो असामान्य थिएन। यहाँ साथीभाइको सानो ग्रुप बनाइसकेका थिए, मिलेर बस्थे, क्यारमबोर्ड खेल्थे,' ती कर्मचारीले भनेका थिए, 'होसै गुम्ने गरी अस्थिर उनी पक्कै थिएनन्। जेल परेपछि सुरूसुरूमा आत्तिने, निद्रा नलाग्नेजस्ता व्यवहार त सामान्य हुन्। त्यस्तो सबैलाई हुन्छ।'
आफू थुनामा रहेकै बेला परिवारको माध्यमबाट मल्लले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गराउन माथिल्ला अदालतमा निवेदन दिए। उच्च अदालतले थुनामा राख्ने जिल्लाकै आदेश सदर गर्यो। त्यसपछि असार २ गते उनले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिए।
सर्वोच्चमा उनले चिरायु अस्पतालका तिनै रिपोर्ट देखाएर आफ्नो मानसिक अवस्था ठिक नभएको र स्वास्थ्य स्थिति नाजुक रहेकाले आफूलाई धरौटीमा छाड्न माग गरेका थिए।
असार १२ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय पुरूषोत्तम भण्डारी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले मानसिक अस्पताल, लगनखेलबाट मल्लको मानसिक अवस्था जाँच गराएर सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न आदेश गर्यो।
सर्वोच्चले लगनखेललाई मल्लको जाँच गर्न चिठी काट्यो। जवाफमा असार २३ गते मानसिक अस्पतालका निर्देशक मोहनराज श्रेष्ठले लेखेका थिए,
'कम्तीमा एक हप्ता अस्पताल भर्ना गरेर मात्र विस्तृत मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य स्थितिबारे जानकारी गराउन सकिन्छ।'
यो चिठीका आधारमा असार २५ गते मल्ल मानसिक अस्पताल, लगनखेल भर्ना भए। उनी त्यहाँ बस्न मानेनन्। त्यसपछि दुई दिनमै लगनखेल अस्पतालले
'डिस्चार्ज' दियो। सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशमा पनि उनी असार २७ गते लगनखेल मानसिक अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको उल्लेख थियो।
'उनी दुई दिन पनि बस्न चाहेनन्। मलाई कारागारमै पठाइदिनू भने अनि आवश्यक जाँच गरेर रिपोर्ट सर्वोच्च अदालत पठायौं, उनलाई कारागार,' अस्पताल स्रोतले भन्यो।
पहिले ७ दिन बस्नुपर्छ भनेको अस्पतालले दुई दिनमै उनी गम्भीर मानसिक अवसादमा रहेको (सिभियर डिप्रेसन) रिपोर्ट सर्वोच्चलाई पठाइदियो।
मल्लको मुद्दा पछिल्लोपटक न्यायाधीशद्वय प्रधान र शर्माको इजलासमा पर्यो। उनीहरूले मल्ल 'सिभियर डिप्रेसन' मा भएका र दमको पनि रोगी रहेकाले कोरोना संक्रमण खतरा रहेको भन्दै धरौटीमा छाड्ने आदेश दिए।
सर्वोच्चमा मल्लका वकिलहरूले उनले लिने औषधिको सूची पनि पेस गरेका थिए। सेतोपाटीलाई प्राप्त उक्त सूचीमा भएका औषधिबारे हामीले एक मनोचिकित्सक र एक डाक्टरलाई सोधेका थियौं।
मनोचिकित्सकका अनुसार मल्ललाई दिएका चारवटा औषधि निद्रा नलाग्ने, आत्तिने, डराउने र डिप्रेसनको अवस्थामा रहेका बिरामीलाई दिइन्छ। रोगको अवस्था सामान्य तहको रहेछ भने औषधि प्रयोग गर्दैनन्। मध्यम र कडामा ती औषधि प्रयोग हुन्छन्।
मल्लले लिएका औषधिको मात्रा हेर्दा उनलाई मध्यम (मोडरेट) तहको डिप्रेसन देखिन्छ। आफूले चलाएको कार त्यति ठूलो दुर्घटनामा परेपछि र त्यसले किचेर पैदल यात्रुको मृत्यु भएपछि हिरासतमा रहेका व्यक्तिमा मानसिक अस्थिरता देखिनु अस्वाभाविक नभएको ती मनोचिकित्सकले बताएका थिए।
उनले डिप्रेसनका बिरामीले चेतना गुमाउने अवस्था आयो भने त्यो गम्भीर हुने उनको भनाइ थियो।
'सामान्य भाषामा भन्ने हो भने डिप्रेसनका बिरामीलाई मनका बिरामी भनिन्छ। उनीहरू भावनात्मक रूपले कमजोर हुने हुन्, चेतना नै गुमाएका हुन्नन्,' उनले भनेका थिए, 'कडा मानसिक रोग जस्तै सिजोफ्रेनिया, साइकोसिस हुन्। यी रोग लागेका बिरामीले होसै पाउँदैनन्। उनीहरूको अवस्था भने गम्भीर हुन्छ।'
मनोपरामर्शदाता जगन्नाथ लामिछानेले पनि डिप्रेसनका रोगीहरू चेतना नै गुमाएर आफूलाई र अरूलाई पर्ने असरबाट थाहा नपाउने खालका नहुने बताएका थिए। उनले पनि जेल छुट वा बेल (जमानतमा रिहा) पाउन मानसिक अस्वस्थताको तह भने अर्कै हुने बताएका थिए।
उनका अनुसार कतिपय एन्जाइटी (तनाव), इन्सोम्निया (निन्द्रा नलाग्ने) र डिप्रेसन कडा खालका हुन्छन्। कुनै अपराधमा मुछिएपछि मानिसमा यस्ता रोग कुनै न कुनै तहमा पक्कै देखिन्छन्।
'यसकै आधारमा अपराधमा मुछिएकाले छुट पाउने भन्ने चाहिँ हुन्न। त्यसो भए जानेर वा नजानेर अपराध गरेर हिरासतमा रहेकामध्ये ६० देखि ७० प्रतिशतमा डिप्रेसन देखिन्छ। त्यही कारणले ती सबैलाई छुट दिने?' उनले भनेका थिए, 'बरू सिजोफ्रेनिक र साइकोसिस भएका बिरामीले कहाँ के गर्दैछु भन्ने होस पाएका हुन्नन्। उनीहरूलाई भने जमानतमा रिहा गर्नैपर्ने हुन्छ। किनभने उनीहरूले अरूलाई पनि असर पुर्याउन सक्छन्।'
मल्लले न्यायिक हिरासतमा रहँदा डिप्रेसनबाहेक रक्तचाप नियन्त्रण, रूघाखोकी र श्वासप्रश्वासमा समस्या हुँदा खाने सामान्य औषधि छन्। ती सामान्य बिरामीलाई पनि दिइने औषधि हुन्।सर्वोच्चमा निवेदन दिँदा उनले दमको कुनै औषधी लिइरहेको सेतोपाटीलाई प्राप्त उनको औषधी सूचीले देखाउँदैनथ्यो।
दुर्घटनालगत्तै उनी बसुन्धारास्थित अस्पताल भर्ना भएका बेला अस्पतालले प्रहरीलाई पठाएको पत्रमा उनलाई डिप्रेसन भएको वा डिप्रेसनको औषधि खाएको देखिन्न। त्यसैले उनलाई दुर्घटनापछि त्यसले मानसिक तनाव र डिप्रेसन भएको देखिन्थ्यो।
तर सर्वोच्चको आदेशले मद्यमान गरेर लापरबाहीपूर्वक गाडी चलाएका र फुटपाथमा हिँडिरहेका यात्रुको ज्यान लिएका मल्ललाई 'शारीरिक र मानसिक रूपले अशक्त हुनुपर्ने' कानुनी सर्त पूरा हुने भन्दै छाडिदिएको थियो।
'त्यो कानुनको मर्म स्पष्ट छ। आरोपित व्यक्ति शारीरिक वा मानसिक रोग लागेर अशक्त छ र उसले आफ्नो ख्याल आफैं गर्न सक्दैन वा कसैलाई अन्जानमा हानी पुर्याउन सक्छ भने मात्र ऊ धरौटी वा जमानतमा रिहा हुन्छ,' एक सरकारी वकिलले भनेका थिए, 'मल्लले यी सर्त पूरा गर्दैनन्। उनको हकमा यो कानुन लागू हुँदैन।'
यो आदेशसँगै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणा सहितको इजलासले श्रीमती मारेर जन्मकैद पाएका पूर्व डिएसपी रन्जन कोइरालाको सजाय घटाइदिने फैसला त्यतिबेला निकै विवादित भएका थिए।
सर्वसाधारणको स्तरमै विवाद भएपछि त्यसलाई मोड्न राणाले न्यायालयभित्रका विकृति विसंगति पत्ता लगाएर समाधानका उपाय सुझाउन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। जसले प्रधानन्यायाधीशले पेसी तोक्ने अधिकार अपारदर्शी भएको भन्दै त्यो अधिकार खोसेर गोलाप्रथाबाट पेसी र इजलास तोक्ने व्यवस्था लागू गर्न सुझाएको थियो।
