वि.सं २०७५ भर्खरै सुरू हुँदै थियो। प्रदेश १ को तत्कालीन मन्त्रीपरिषदले संघ सरकारले तोकेभन्दा थप ६ वटा सार्वजनिक बिदा थप्ने निर्णय गरेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्यो।
प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा महत्वका साथ मनाइने विभिन्न साँस्कृतिक उत्सवलाई लक्षित गरेर दिइएको त्यो सार्वजनिक बिदा संघ सरकार मातहतका सबै सरकारी कार्यालयले अवज्ञा गरे।
‘हामी संघ सरकार मातहतका कर्मचारी हौं, प्रदेशले दिएको बिदा मान्नुपर्ने बाध्यता हामीलाई छैन,’ प्रदेशका अधिकांश जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले प्रदेशको निर्णय अवज्ञा गर्दै भनेका थिए, ‘हामी संघले भनेको मात्रै मान्छौं।’
त्यसपछिका दिनमा प्रदेशका सबैजसो निर्णयहरू संघ मातहतका कार्यालयहरूले स्वीकार गर्दै आएका छन्। आफ्नो निर्णय अवज्ञाको घटनालाई प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले ‘कर्मचारीहरू केन्द्रिकृत धङधङीमै छन्। फेरि यस्तो गलत काम दोहोरिए सह्य हुनेछैन।’ त्यसपछि प्रदेशको बिदा संघ मातहतका कार्यालयहरूमा पनि लागु भयो।
दुई वर्षअघि फेरि त्यस्तै घटना भयो। संघीय सरकारले प्रदेशले गर्ने भनेर छुट्याएका विकास आयोजनाहरू खासगरी सडक निर्माणको काम आफै गर्ने भनेर टेण्डर आह्वान गर्यो। आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै प्रदेश १ ले आपत्ति जनायो। संघले निर्णय सच्याउन मानेन।
प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को आफ्नै रजगज थियो। सर्वोच्च अदालतले पार्टी फुटाइ दिएपछि नेकपा एमाले ब्युँतिएर अहिले सत्ता बाहिर छ। संघीयता कार्यान्वयनमा आएको आधा दशक पूरा भइसकेको छ। तर, संघीयताको प्रारम्भिक कालमा स्थानीय र प्रदेश सरकारका जे–जस्ता गुनासो केन्द्रसँग थिए, ती गुनासा अहिले पनि ज्यूका त्यूँ नै छन्।
स्थानीय तह र प्रदेश संसद्का जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो अझै पनि उस्तै छन्। प्रदेश र स्थानीय तहलाई भूमिकाविहीन तुल्याउन केन्द्र झनै अनुदार बनेको उनीहरूको गुनासो छ।
मंगलबार विराटनगरमा आयोजित एक कार्यक्रममा स्थानीय तह र प्रदेशका जनप्रतिनिधिले ‘देशमा अझै पनि पूर्ण रूपमा संघीयता नआइसकेको’ भन्दै केन्द्रको तीव्र आलोचना गरे।
संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले आयोजना गरेको छलफलमा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई स्वयम् आक्रामक रूपमा पेश भए।
‘संघीय सरकारका एउटै मन्त्रीहरूले एउटा प्रदेशको भन्दा ५-६ गुणा बढी बजेट राखेका छन्,’ मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘यो बजेट केन्द्रिकृत गर्ने काम संघीयताको मर्म अनुसार पटक्कै छैन।’
संघको नेतृत्वले आफैं अधिकार र बजेट लिएर प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई निम्छरो बनाइ आलोचना गरिरहेको मुख्यमन्त्री राईको आरोप थियो। उनले पुग्दो बजेट र अधिकार नदिँदा पनि प्रदेश सरकारको योजना संघीय सरकारको भन्दा बढी रहेको दाबी गरे।
मुख्यमन्त्री राईले संघले पैसा र अधिकार दिए विकासका काम कसरी हुन्छन् भनेर देखाउने योग्यता प्रदेशसँग रहेको दाबी गरे। उनले हरेक रूपमा प्रदेश सरकारको आर्थिक अवस्था निम्छरो रहेको बताए। उनले प्रदेश सरकारको बजेटले ५ वर्षमा १४ वटा पिच सडक बनाउन नसक्ने गुनासो गरे।
‘यदि बलियो संघीयता चाहिएको हो भने राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बाहेकका योजनाहरूको रकम र काम प्रदेशलाई दिनुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो, ‘हामीले सुरूदेखि अहिलेसम्म उस्तै कुराको गुनासो गरिरहनुपर्ने अवस्था केन्द्रले निम्त्याएको हो। यो संघीयता बलियो तुल्याउने काम र शैली होइन।’
प्रदेश १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले संविधानले दिएका अधिकारलाई केन्द्रले संकुचित बनाउँदा कतिपय साझा अधिकारका कानुन प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउन नसकेको बताए।
‘यसले गर्दा प्रदेशले स्थानीय तहले खुलेर काम गर्न पाएका छैनन्,’ सभामुखले भने, ‘जसले गर्दा संघीयता र प्रदेशको औचित्यबारे नै टिकाटिप्पणीहरू हुन थालेको छ।’
संघले प्रदेश प्रहरी ऐन बनाए पनि कार्यान्वयनमा नलगेको, निजामति कर्मचारी ऐन, लोकसेवा ऐन जस्ता महत्वपूर्ण ऐनहरूमा भएको अवरोध नखुलेको प्रदेशका सांसदहरूको गुनासो थियो।
प्रदेशका जनप्रतिनिधिले संघतिर फर्केर आक्रोश पोखिरहँदा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो भने संघ र प्रदेश दुवैलाई थियो।
‘हामी स्थानीय आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर कानुन बनाउँछौं तर हाम्रो त्यो कानुन कार्यान्वयन नहुँदै विस्थापनमा पर्ने गरी प्रदेश र संघले अर्को कानुन ल्याउँछ,’ इलाम सूर्योदय नगरका मेयर रणबहादुर राईले भने, ‘कम्तीमा स्थानीय सरकारहरूको बाध्यता, आवश्यकताबारे माथिल्ला सरकारहरू गम्भीर हुन पर्दैन ?’
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले खरिद ऐनमा लगातारजसो भइरहने संशोधनले पनि काम गर्न असहज भएको गुनासो गरेका थिए।
‘ऐन हेरेर काम अघि बढायो, कार्यान्वयनमा जाने बेलामा संशोधन भइसकेको हुन्छ,’ कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश मेयर–अध्यक्षको एकै स्वर थियो, ‘ढुक्कसँग काम गर्ने कि माथि के होला भनेर कुरेर बस्ने भन्ने अवस्थामा हामी छौं।’
स्थानीय तहले बनाएको कानुन संघ र प्रदेशले बेवास्ता गर्ने गरेको र कर्मचारी समायोजनमा संघीय हस्तक्षेप हुँदा स्थानीय सरकारलाई कठिनाइ भइरहेको समेत जनप्रतिनिधिहरूले गुनासो गरेका थिए।
माध्यामिक तह सम्मको शिक्षाबारे राष्ट्रिय शिक्षा नीति आए पनि संघले शिक्षासम्बन्धी ऐन नबनाएकोले काम गर्न समस्या भएको उनीहरूको भनाइ छ। वनसम्बन्धी नियमावली, २०७९ मा स्थानीय सरकारलाई कुनै अधिकार नदिएको समेत गुनासो गरेका उनीहरूले आफूहरूसँग समन्वय गर्ने सवालमा प्रदेश र संघ दुवै गम्भीर नभएको बताएका थिए।
