प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नागरिकका मौलिक अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक ऐन बन्न नसक्नु दुःखद् भएको बताएका छन्।
आईतबार शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको २७ औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले मौलिक अधिकारलाई जीवन, व्यवहारमा उतार्नको लागि ऐन, निर्माण प्रक्रियालाई यथाशिघ्र अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन्।
उनले सातै प्रदेशमा विशेष अस्पतालको निर्माण गरेर मुटु रोगसँग सम्बन्धित उपचारलाई पनि सातै प्रदेशका अस्पतालसँग जोड्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए।
‘जनताको मौलिक अधिकार हो स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नु। राज्यको दायित्व हो त्यसलाई पूरा गर्नु। त्यो मौलिक अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न वश्यक पर्ने ऐन अहिलेसम्म बन्नसकेका छैनन्। मौलिक अधिकारलाई जीवन, व्यवहारमा उतार्नको लागि ऐन, निर्माण प्रक्रियालाई यथाशिघ्र अघि बढाउने विश्वास दिलाउन चाहन्छु’, उनले भने, ‘यो पटक सातै प्रदेशमा विशेष अस्पतालहरुको निर्माणमार्फत र मुटु रोगसँग सम्बन्धित उपचारलाई पनि सातै प्रदेशका अस्पतालसँग जोड्ने कुरालाई मैले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छु। तपाईहरु सबैको सहयोग भएमा हामी त्यसलाई पूरा गर्नसक्छौँ।’
उनले गंगालाल अस्पताललाई शैक्षिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्न आफ्नो सहयोग रहने प्रतिवद्धता जनाए।
‘यसलाई शैक्षिक प्रतिष्ठानको रुपमा विकसित गर्न जरुरी भनिएको छ, प्रक्रियागत र व्यवहारिक जटिलता के कति छन् भन्नेकुरा मलाई सबै अध्ययन गर्नुपर्छ । यसलाई शैक्षिक प्रतिष्ठानको रुपमा विकास गरी देशभर मुटु रोगको उपचारको निम्ति विकेन्द्रित रुपमा बनाउने सपनामा मेरो समर्थन छ,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्री दाहालले देशमा धेरै समस्याको समाधान गर्नुपर्ने चुनौति रहेको बताए। उनले केही घटनाक्रमले समाज राज्यप्रति वितृष्णा पैदा हुन संकेत देखिएको बताए। कर्मचारी तन्त्रलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा पनि सरकारले जोड दिने बताए।
