माननीय शिक्षा मन्त्री ज्यु,
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
केशरमहल, काठमाडौँ।
विषय: विद्यालयहरूले विद्यार्थीहरूबाट लिने चर्को शुल्कमा रोक लगाउने सम्बन्धमा।
सामुदायिक विद्यालय भन्नेबित्तिकै गरिब, विपन्न परिवारका छोराछोरीले अध्ययन गर्ने भवन भनेर बुझ्ने धेरै मानिसको मानसिकता छ। तर पछिल्लो समयमा धनी-गरिब विभिन्न वर्गका व्यक्तिका छोराछोरीले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्न थालेका छन्। निजी विद्यालयले भन्दा पनि सामुदायिक विद्यालयहरूले विद्यार्थीको सिकाइमा राम्रो नतिजा दिएका छन्।
सिकाइमा कुनै किसिमको कमि हुन दिएका छैनन् र नतिजा पनि राम्रो ल्याउन थालेका छन्। सामुदायिक विद्यालयले निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु ठूलो उपलब्धि हो। सामुदायिक विद्यालयको विकास र परिमार्जन हुनु सबै नागरिकको खुसीको विषय र विद्यार्थीको उज्ज्वल भविष्यको यात्रा पनि हो। सामुदायिक विद्यालयको संरक्षण गर्नु हामी सबै नेपाली दायित्व हो।
पछिल्लो समयमा हाम्रो देशमा कोभिड- १९ (अमिक्रोन) तेस्रो लहरको त्रासले विद्यार्थीहरूलाई संक्रमणबाट बच्न विद्यालयहरू बन्द भएको हामीलाई अवगत नै छ। तर पनि विद्यालयहरूले विद्यार्थीहरूबाट चर्को शुल्क उठाउन भने छोडेका छैनन्। विद्यार्थीबाट अनावश्यक विभिन्न क्रियाकलाप र प्रयोगात्मक विषयलाई जोडेर केही सामुदायिक विद्यालय र निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क उठाइरहेको विषयमा मन्त्री ज्युलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै विद्यालयहरूको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको गर्न अनुरोध गर्दछौँ।
मन्त्री ज्युले यो पत्र पढ्दै हुनुहुन्छ भने बुझ्नु होला, गरिब र विपन्न परिवारका छोराछोरीलाई अहिलेको समयमा सामुदायिक विद्यालयको चर्को शुल्क मानसिक तनाव भएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा हुँदाखाने परिवारका छोराछोरीले अध्ययन गरिरहेका छौँ। सामुदायिक विद्यालयको चर्को शुल्क नै मानसिक तनाव बनेको छ। सामुदायिक विद्यालयको चर्को शुल्कले गर्दा कयौं विपन्न परिवारका छोराछोरीको आफ्नो पढ्न पाउने अधिकार पनि खोसिएको छ। सायद तपाईंलाई यो कुरा सुन्दा र पढ्दा विश्वास नलाग्न सक्छ तर यो तितो सत्य नै हो।
एकपटक हामी ग्रामीण क्षेत्र रुकुम, रोल्पा, कालिकोट, कर्णाली आदि जिल्लाका विद्यार्थीको परिवारको वार्षिक आम्दानी कति हुन्छ र सामुदायिक विद्यालयमा हामीले कति शुल्क तिर्छौ? बुझ्नुस्। बुझ्नुस् कि कसरी परिवारको खर्च चलाएका छौँ। अब भन्नुहोस् हामी कसरी सामुदायिक विद्यालयको चर्को शुल्क तिर्न सक्छौँ?
अहिले विद्यालयहरूले शुल्क उठाइरहेका छन् र हामी शुल्क तिर्न बाध्य भएका छौँ। यस्तो अवस्थामा अब हामी सामुदायिक विद्यालयमा शुल्क तिरेर अध्ययन गर्न सक्छौँ त? तपाईं आफै भन्नुहोस्।
सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्न पाउनु सबै वर्गका विद्यार्थीहरूको अधिकार हो तर सामुदायिक विद्यालयले पनि विद्यार्थीले शुल्क तिर्न नसक्दा परीक्षाका फर्महरू भर्न रोक्दै र विभिन्न बहाना बनाउँदै शुल्क उठाइरहेका छन्। यस्तो अराजक र अनैतिक व्यवहार गरेर सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीमाथि लापरबाही गरिरहेको छ। यस्तो कार्य रोक्न मन्त्री ज्युलाई अनुरोध गर्दछु।
विश्वास छ तपाईंले हाम्रो समस्या बुझिदिनु हुनेछ र सामुदायिक विद्यालयहरूको अनैतिक व्यवहारलाई छानबिन गरी कारबाही गरेर समाधान गरिदिनु हुनेछ। सामुदायिक विद्यालयमा त विद्यार्थीमाथि विभेद हुन्छ भने निजी विद्यालयहरूले कसरी विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क उठाइ ढाड सेकेका छन् होला?
हामी विद्यार्थीका मागहरू त्यति धेरै छैनन्। ती हाम्रा मागहरू निम्न लिखित रुपमा उल्लेख गरिएको छ
- सामुदायिक विद्यालय र निजी विद्यालयले उठाउने शुल्कमा न्यूनीकरण गरिदिन।
- यस अमिक्रोन भाइस नेपालमा प्रवेश भएपछि विद्यालय बन्द भएका छन् र यस समयको शुल्क ल्याउन रोक्न।
- चर्को शुल्क उठाइरहेका निजी विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयलाई छानबिन गरी कारबाहीको माग।
- सामुदायिक विद्यालयमा नेपाल सरकारले निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरे पनि ग्रामीण क्षेत्रका केही जिल्लामा मात्र यो व्यवस्था छ र कतिपय सहरी जिल्लाका विद्यालयहरूमा धमाधम विद्यार्थीबाट शुल्क उठाइरहेका छन्। यस्तो कार्यमा रोक लगाइ विद्यालयको समस्या पहिचान गरी व्यवस्थापन गरिदिन।
- सामुदायिक विद्यालय र निजी विद्यालयको समस्या र मागहरू बुझी व्यवस्था गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै गरिब, बिपन्न विद्यार्थीमाथि शुल्कको आधारमा लापरबाही गर्ने विद्यालयहरूलाई छानबिन गरी कारबाही गर्न माग गर्दछौँ। धन्यवाद।
निवेदक
नरेन्द्र ज्ञवाली।
