सहरको कथा: पनौती
२०५३ जेठ १० गते पनौती पहिलोपटक युनेस्कोको सम्भावित विश्व सम्पदा सूचीमा परेको थियो।
करिब २६ वर्ष भइसक्दा पनि सम्भावित सूचीबाट माथि उक्लेर विश्व सम्पदा स्थलमै सूचीकृत हुने पनौतीको सपना पूरा हुन सकेको छैन।
यो श्रृंखलाका पछिल्ला अंकहरूमा हामीले पनौतीका सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पक्षबारे चर्चा गरेका थियौं। आजको अंकमा यो सहरले विश्व सम्पदामा सूचीकृत हुन गरेको लामो प्रयासबारे चर्चा गर्दैछौं।
नेपालबाट अहिलेसम्म दसवटा ठाउँ सांस्कृतिक र प्राकृतिक महत्वका आधारमा विश्व सम्पदा स्थलका रूपमा सूचीकृत भएका छन्। सन् १९७९ मा काठमाडौं उपत्यका (पशुपतिनाथ, बौद्ध स्तुप, स्वयम्भू स्तुप, चांगुनारायण मन्दिर, काठमाडौं दरबार स्क्वायर, पाटन दरबार स्क्वायर र भक्तपुर दरबार स्क्वायर) र सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज पहिलोपटक सूचीकृत भएका थिए।
त्यसपछि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज सन् १९८४ र लुम्बिनी सन् १९९७ मा सूचीमा जोडिए।
विश्व सम्पदामा सूचीकृत हुने लहर चलिरहेकै बेला सन् १९९६ मे २३ अर्थात् २०५३ जेठ १० गते पनौती सम्भावित सूचीमा परेको हो। यसको पहल यहाँका प्रथम निर्वाचित नगर प्रमुख सप्तकाजी बुद्धाचार्यले आफ्नो कार्यकालमा गरेका थिए।
यहाँका स्थानीय फोटोग्राफर प्रशान्त श्रेष्ठ यसको श्रेय फ्रान्सेलीहरूलाई पनि दिन्छन्।
सन् १९९१ देखि १९९८ सम्म फ्रान्सेलीहरूले पनौतीका इन्द्रेश्वर, ब्रह्मायणी, विश्वेश्वर लगायत मन्दिर जिर्णोद्धार गरे। यहाँका स्कुल, सडक, खानेपानी पाइपलाइन लगायत निर्माणमा सहयोग गरे।
'सन् १९९१ मा पनौतीको अध्ययन गर्न छदिने कार्यशाला भएको थियो। नेपाल सरकार, नेपाल सम्पदा समाज, प्राकृतिक संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संघ र विश्व संरक्षण संघ लगायतको सहभागिता रहेको उक्त कार्यशालाले 'नेचुरल एन्ड कल्चरल हेरिटेज' नामक किताब निकालेको छ,' श्रेष्ठले भने, 'त्यही आधारमा यहाँ सम्पदा संरक्षणका पहलहरू भएका थिए।'
विश्व सम्पदाको सम्भावित सूचीमा परेपछि यो ठाउँको दुई चरणमा अध्ययन भयो।
पहिलो चरणमा संरक्षण समिति बन्यो र २०५८ सालतिर पनौतीलाई संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषणा गरियो। त्यसपछि एउटा सर्भे रिपोर्ट बन्यो।
त्यसबीच २०६१ सालमा पुरातत्व विभागले 'पनौती संरक्षित स्मारक क्षेत्रहरूको विवरण' संकलन गर्यो जसमा मन्दिर, पाटीपौवा, ढुंगेधारा र घरहरूको विवरण समावेश छ।
मठमन्दिरमा खासै समस्या नभए पनि २०५२ सालयता पनौतीका घरका स्वरूपमा परिवर्तन हुँदै गएको श्रेष्ठ बताउँछन्।
'विश्व सम्पदामा सूचीकृत भएपछि पुरानै अवस्थाका घरमा बस्नुपर्छ भन्ने मानसिकताले मानिसमा त्रास छाउन थाल्यो। त्यही भएर धमाधम आफ्नो घरको स्वरूप परिवर्तन गर्दै लगे,' उनले भने, 'बीचमा लामो समय गुज्रिसकेको थियो। सहरको स्वरूप पहिलेभन्दा परिवर्तन भइसकेको थियो। युनेस्कोले स्थानीय घरलाई पुरानै ढाँचामा लगेर फेरि प्रस्ताव गर भन्यो।'
उनले अगाडि भने, 'युनेस्कोका अनुसार पुरानो ढाँचा भन्नाले कौसी राख्न नहुने, झिँगटी राख्नुपर्ने, घर अगाडिको मोहोडा मौलिक किसिमको हुनुपर्ने, सटरहरू राख्न नपाइने लगायत थियो। यस्ता अनेक मापदण्ड पूरा नभएसम्म सूचीकृत नहुने युनेस्कोले भनेको छ।'
यसरी लामो समय सूचीकृत नहुनु र घरहरूको स्वरूप परिवर्तन हुँदै जानुमा उनी सुरूआती चरणमा राम्ररी योजना नगरिनुलाई मुख्य कारण ठान्छन्।
'एक त मान्छेलाई मौलिक शैलीमा घर बनाउनुका फाइदाबारे जानकारी दिइएन र सँगसँगै द्वन्द्वकाल र सरकारी निकायको अस्थिरताले पनि समस्या ल्यायो,' श्रेष्ठले भने।
अहिले स्थानीय सरकार बनेपछि यहाँका नगर प्रमुख भीम न्यौपानेको नेतृत्वमा पनौतीलाई युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचीमा पार्न पुनः प्रस्ताव लगिएको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले पनौती नगरपालिकाका सूचना अधिकारी इन्द्रप्रसाद अधिकारीसँग कुराकानी गरेका थियौं।
पनौती नगरपालिकाका सूचना अधिकारी इन्द्रप्रसाद अधिकारी। तस्बिर: सबिना श्रेष्ठ/सेतोपाटीउनले कुराकानीको सुरूआतमै पनौतीका सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पक्षबारे वर्णन गर्न थाले र भने, 'यो सहरमा इन्द्रेश्वर महादेव मन्दिर, ब्रह्मायणी, बद्रिनाथ, केदारनाथ, कृष्णमन्दिर, काठगणेश, मानेश्वरीजस्ता थुप्रै मठ–मन्दिर छन्। बासुकी नागले संरक्षण गरेको, एउटै ढुंगामा बसेको, ढिकी र जाँतो चलाउन नहुनेजस्ता किम्बदन्ती छन्। भूकम्पीय असर तुलनात्मक रूपमा कम हुनु यो सहरको विशेषता हो।'
२०५३ सालसम्म पनौती दुई खोला (पुण्यमती र रोशी) को दोभानमा अवस्थित सानो सहर थियो। पछि नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम सहर बृहत बन्यो। पहिले जुन आकारको पनौती थियो, त्यो पुरानो पनौती भयो जुन अहिले वडा नम्बर ७ मा पर्छ।
त्यो वडाबाहिर पनि महत्वपूर्ण स्थलहरू भालेश्वर, धनेश्वर, फडकेश्वर महादेव, द्रौपदी देवीको स्थान, मुक्तिनाथ धाम लगायत मन्दिरहरू भएको बताउँदै अधिकारीले भने, 'यी मन्दिरहरू सम्पदा स्थलको बफर एरियामा पर्छन्। कोर एरियामा पर्ने भनेको वडा नम्बर ७ नै हो।'
युनेस्कोले सम्भावित सूचीमा राखेको पनि पनौतीको कोर एरिया नै हो। यहाँका मन्दिरहरू मात्र होइन, विश्व सम्पदामा सूचीकृत हुन घरहरूको पनि उत्तिकै भूमिका छ। त्यही भएर ती घर निर्माणका लागि मापदण्ड बनाइएका छन्।
मापदण्डअनुसार कंक्रिटका स्वरूप प्रदर्शन गर्न नपाइने, बिजोरमुखी झ्याल राख्नुपर्ने, निश्चित उचाइमा बनाउनुपर्ने, झिँगटी हाल्नुपर्ने, छानालाई कौसीका रूपमा विकास गर्न नपाइने, एकतिहाइ मात्र कौसी राख्न पाइने, सटर राख्न नपाइने लगायत छन्।
यी मापदण्ड पालना गर्न नगरपालिकाले स्थानीयलाई प्रोत्साहन रकम दिने गरेको छ। यस क्रममा नौवटा घरलाई नगरपालिकाले मौलिक शैलीमा ढालिसकेको छ।
नयाँ बन्ने घरलाई पनि वर्गफिटका आधार तीन किस्ता गरेर आर्थिक सहयोग गर्छ। पुराना चर्केका घर जिर्णोद्धार गर्न पनि नगरपालिकाले पैसा दिन्छ। यसका लागि रवीन्द्र पुरी (आरपी) फाउन्डेसनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ र बेलाबेला परामर्श पनि दिँदै आएको छ।
सम्पदामैत्री घर बनाउन त्यति सजिलो छैन। आधुनिक घर बनाउनुभन्दा सम्पदामैत्री घर बनाउन अहिलेको समयमा महँगो पर्छ। इँटाको स्तर, अधिकतम काठको प्रयोग, झिँगटीहरू व्यवस्थापन गर्नै गाह्रो हुन्छ। सम्पदामैत्री घर बनाउने डकर्मी र सिकर्मीहरूको अभाव पनि छ।
'यसका लागि आरपी फाउन्डेसनको सहयोगमा नगरपालिकाले डकर्मी र सिकर्मीको तालिम दिइरहेको हुन्छ,' अधिकारीले भने, 'नागरिकलाई सहुलियत रूपमा काठ दिने र झिँगटी लगायत सामग्री भण्डारण गर्ने गृहकार्य पनि नगरपालिकाले गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।'
नगरपालिकाले आफ्ना नागरिकलाई सम्पदामैत्री घरको परामर्श दिन सम्पदा शाखा बनाएको छ। आर्किटेक्ट इञ्जिनियर नै राखेर कार्यक्षेत्र तोकिएको छ। यस्ता सुविधा हुँदाहुँदै सम्पदामैत्री घर बनाउनुका फाइदाबारे नागरिकलाई बुझाउन नसक्दा यो अभियान तीव्र रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन।
'कतिपयले कानुनी रूपमा जटिलता भयो, हामीले आफ्नो सम्पत्तिमा आफूखुसी संरचना बनाउन नपाउने भनेर गुनासो गरेका छन्,' नगरपालिकाका अधिकारीले भने, 'तपाईंहरू आफू आलिशान महलमा बस्ने र हामीलाई चाहिँ बाँध्ने भनेर कति जना त झगडा गर्न आउनुहुन्छ। नगरपालिकाले बिनाकारण दुःख दियो भन्ने कुरा पनि आउँछन्। त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरूलाई बुझाउन पनि नगरपालिकाले मिहिनेत गर्नुपरेको छ।'
कोर एरियामा घर बनाउन नगरपालिकाले पुरातत्व विभागको स्वीकृति अनिवार्य गरेको छ। काठमाडौंसम्म पुगेर पुरातत्वको स्वीकृति लिन नागरिकलाई हैरानी छ। आउनजानै गाह्रो भएकाले नगरपालिकाले पुरातत्वको सानो युनिट पनौतीमै राख्न भनेको रहेछ। तर अहिलेसम्म बनेको छैन।
स्थानीयले आफ्नो घर भत्काउँदासमेत नगरपालिकालाई खबर गर्नुपर्छ। कानुनले नै एक सय वर्ष पुराना संरचना सम्पदा हुन् भनेर भनेको छ। त्यस्ता पुराना घर पनौतीमा धेरै छन्। त्यो सर्वसाधारणका लागि अर्को हैरानी हो।
'सम्पदामैत्री घर बनाउन विश्व सम्पदामा सूचीकृत हुने प्रक्रिया पूरा भइसकेको छैन। आफ्नो ढंगले बनाऊँ भने सम्पदासम्बन्धी कानुनले उहाँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्न। त्यो एक किसिमले हैरानी नै हो,' अधिकारीले भने, 'यदि विश्व सम्पदा स्थल भनेर यो ठाउँलाई घोषणा गर्ने हो भने त्यसले स्थानीय जनता हैरानीबीच पनि उत्साहित हुँदा हुन्।'
केही घरमा समस्या भए पनि यहाँका सार्वजनिक मठमन्दिरका सन्दर्भमा भने कुनै समस्या छैन। नगरपालिकाले अमूर्त सम्पदा मानिने जात्रापर्व पनि प्रवर्द्धन गरिरहेको छ। लोपोन्मुख जात्रा पुनः जागृत गर्न, पुनर्जीवन दिन र पुन: सञ्चालन गर्न 'पनौती जात्रा व्यवस्थापन समिति' बनाइएको छ। नगरपालिकामा हुने बाह्रवर्षे मकर मेला, ज्या पुन्हि र जात्रा तथा नाचहरू यो समितिले व्यवस्थापन गर्छ।
यी प्रयासका बाबजुद पनौती विश्व सम्पदामा नपर्नुमा उनी पनि सरकारी निकायको फेरबदल र द्वन्द्वलाई नै कारण मान्छन्। कतिपय फाइल सरकारी तहबाटै गायब भएको र पुनः फाइल पेस गर्नुपरेको उनी बताउँछन्।
विश्व सम्पदामा सूचीकृत हुँदा यो सहरलाई विश्वले चिन्छ। विदेशी पर्यटकको आवतजावत बढ्छ। यसले विभिन्न किसिमका रोजगार अवसर सिर्जना गर्छ। यसका लागि नगरपालिकाले विदेशीको बसाइँ लम्बाउने, होमस्टे, होटल, क्युरियो पसल लगायत प्रवर्द्धन गर्ने काम गरिरहेको छ।
यहाँका मूर्त–अमूर्त सम्पदालाई कार्भेमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भनेर नगरपालिकाले सबै मापदण्डको सूची बनाएर यो वर्ष फेरि युनेस्कोलाई प्रस्तावना पठाएको छ।
'पछिल्लो समय मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव दर्ज भएको छ। मन्त्रिपरिषदले सैद्धान्तिक निर्णय गरेसँगै युनेस्कोमा यसको हार्ड कपी जान्छ,' अधिकारीले भने, 'हामीलाई लाग्छ, यो वर्ष युनेस्कोबाट मिसन आउँदैछ जसले पनौतीको स्वरूप अध्ययन गर्छ। उनीहरू फर्किएपछि नेपाल सरकारसँग सैद्धान्तिक सहमति हुने र सम्भवत: आगामी वर्षभित्र पनौती नगरपालिकाको कोर एरिया (वडा नम्बर ७) विश्व सम्पदामा सूचीकृत हुनेछ। त्यो खबर सुन्न हामी आतुर छौं।'
अहिलेसम्म विश्व सम्पदामा सूचीकृत ठाउँहरूमा मठमन्दिर धेरै छन्, मानव बस्ती कम छ। पनौती भने बस्ती बढी भएको ठाउँ भएकाले चुनौतीपूर्ण छ।
त्यसमाथि विश्व सम्पदा सूचीकृत ठाउँहरूलाई पनि बेलाबेला युनेस्कोले खतराको सूचीमा राख्दै हटाउनसक्ने भनेर चेतावनी दिइरहेको हुन्छ। कतिपय प्रस्तावनामा राखेका ठाउँलाई युनेस्कोले हटाइसक्यो।
यस्तोमा पनौती अझै सूचीमा रहनु आफैंमा ठूलो कुरा भएको बताउँदै स्थानीय प्रशान्त श्रेष्ठले भने, 'हामीले पाएको कुरा नै के हो के हो भन्ने स्थितिमा छ। नयाँ त झन् खोइ? तर पनि हामी अझै आशावादी छौं।'
(पनौती कथा शृंखलाको एघारौं अंक आगामी साता प्रकाशन हुनेछ।)
