तीन वर्षभित्र सक्ने योजनासहित नागढुंगा-मुग्लिन सडकको टेण्डर प्रक्रिया अघि बढेको छ।
सडक विभाग अन्तर्गतको विकास सहायता महाशाखाका अनुसार विश्व बैंक र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा नागढुंगा-मुग्लिन सडकको टेण्डर गरिएको हो।
९५ किलोमिटर नागढुंगा-मुग्लिन सडकलाई चार लेनसम्म विस्तार गरी स्तरोन्नति गर्ने गरी विभागले टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
महाशाखाका अनुसार नागढुंगा-मुग्लिन सडक तीन वटा खण्डमा विभाजित गरी निर्माण योजना बनाइएको छ। तीनमध्ये दुई खण्डको टेण्डर अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
दुबै खण्डका लागि चिनियाँ कम्पनी र नेपाली कम्पनी ज्वाइन्टभेन्चर ठेक्का प्रतिस्पर्धामा छानिएका छन्।
पहिलो खण्डमा नागढुंगा-नौबिसे १२.२६ किलोमिटर पर्छ। उक्त खण्डको लागि जियाङ्सु-सगुन जेभीलाई दिने तयारी छ।
उक्त जेभीले १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँमा उक्त खण्ड सक्ने गरी आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत भएको महाशाखा प्रमुख रामहरि पोखरेलले बताए।
दोस्रो खण्ड अन्तर्गत नौबिसे-मलेखु ४३.५४२ किलोमिटर पर्छ। उक्त खण्डको लागि शर्मा-लामा-जेड्आइसिजी जेभी कम्पनीलाई दिने तयारी छ।
पोखरेलका अनुसार पहिलो खण्डको लागि १८ र दोस्रो खण्डका लागि १२ वटा निर्माण कम्पनीले टेण्डर भरेका थिए। तीमध्येबाट यी दुई कम्पनी प्रतिस्पर्धामा छानिएका हुन्।
‘चैत १४ गतेसम्मका लागि ती कम्पनीमाथि दाबी वा उजुरी गर्न सूचना प्रकाशित गरिएको छ,’ पोखरेलले सेतोपाटीसँग भने, ‘त्यो मितिसम्म उजुरी नआए उनीहरूलाई ठेक्का सम्झौतामा सहभागी गराइन्छ।’
उजुरी नपरे एक महिनाभित्र छानिएको निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरिने पोखरेलले बताए।
तेस्रो खण्ड मलेखु-नागढुंगाको लागि सहमतिको प्रस्ताव विश्व बैंकमा पठाइएको छ।
‘प्रस्तावमा सहमति भएर आएपछि आर्थिक प्रस्ताव पठाउँछौं,’ पोखरेलले भने।
विश्व बैंकको ७० र नेपाल सरकारको ३० प्रतिशत लगानीमा यो सडक निर्माण हुँदैछ। उक्त सडकको परामर्शदाताको पनि टुंगो लाग्ने क्रममा छ।
परामर्शदाता छनोटमा अष्ट्रेलियाको स्मेक इन्टरनेसनल प्रालि र प्रिंयुवा इन्जिनियरिङ जेभी पर्ने लगभग निश्चित छ।
परामर्शदाता छनोटमा परेको उक्त कम्पनीमाथि दाबी वा उजुरीका लागि महाशाखाले सूचना जारी गरेको छ।
‘पहिले परामर्शदाता नियुक्ति गर्छौं, त्यसपछि ठेकेदार छनोट गर्छौं,’ पोखरेलले भने।
पोखरेलका अनुसार महाशाखाले जिओटेक्निकल अध्ययन गरिसकेको छ। अब परामर्शदाताले पुन: सडक खण्डको अध्ययन गर्छ।
महाशाखाको अध्ययनमा यो खण्डमा ठूलो जोखिम देखिएको छैन। मुग्लिन-नारायणगढ सडक निर्माण गर्दा सुख्खा पहिरो जाने समस्या थियो। भौगर्भिक अध्ययनमा विचार नपुर्याउँदा पहिरो जाने समस्याले सडक निर्माण जटिल बनेको थियो।
‘यो खण्डमा त्यस्तो कमजोर भू-बनोटका भीर देखिएका छैनन्, मुग्लिन-नारायणगढ सडकको जस्तो भित्तो काट्नु पर्ने अवस्था देखिएको छैन,’ पोखरेलले भने।
महाशाखाकाले वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गरेको छ। एकाध ठाउँमा वातावरणीय सन्तुलनमा केही समस्या देखिए पनि ठूलो जोखिम नरहेको पोखरेलले बताए।
महाशाखाका अनुसार पहिलो खण्ड दुई वर्षमा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ। दोस्रो र तेस्रो खण्ड तीन वर्षमा सक्ने योजना छ।
पहिलो खण्डको ठेकेदार कम्पनीले निर्माण सकिएपछि पाँच वर्षसम्म कार्यसम्पादनमा आधारित मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि मात्रै सडक हस्तान्तरणको प्रक्रियामा गइने छ।
यस्तै, दोस्रो र तेस्रो खण्डको ठेकेदार कम्पनीले निर्माण सकिएको अरू पाँच वर्षसम्म कार्यसम्पादनमा आधारित मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने छ।
नागढुंगा-मुग्लिन सडक ठाउँ हेरेर दुई, तीन र चार लेनमा विस्तार गर्ने लक्ष्य छ। बजार क्षेत्रमा चार लेन, एक तिहाइ भाग तीन लेन र बाँकीमा दुई लेनमा विस्तार गरिन्छ। यो सडक क्लाइम्बिङ लेनसहितको व्यवस्थाबाट बनाउने परिकल्पना गरिएको छ।
यो सडकले प्रदेश-३ को काठमाडौं, धादिङ र चितवन जिल्ला जोड्छ। काठमाडौंको नागढुंगा चेकपोस्टबाट सुरू भएर नौबिसे, खानीखोला, महादेवबेंसी, गल्छी, बैरेनी, मलेखु बेनीघाट, कुरिनटार हुँदै चितवनको मुग्लिन पुग्छ।
नागढुंगा-नोबिसे, मलेखु-मुग्लिन क्षेत्रमा सवारीसाधनको चाप बढ्दो छ। पश्चिम नेपाललाई काठमाडौंसँग जोड्ने लाइफलाइन उक्त सडकमा सवारी जाम हुने समस्या अत्यधिक छ।
मुग्लिन-नारायणगढ पहिले नै विस्तार भइसकेका कारण त्यहाँ यो समस्या छैन। तर, नागढुंगादेखि मुग्लिन सडक जामको समस्याले अस्तव्यस्त छ।
1633853971.jpg)
