मौद्रिक नीतिको दवावपछि केही वाणिज्य बैंकहरुले ब्याजदर बढाउन थालेका छन्। खासगरी भएको निक्षेप जोगाउनका लागि बैंकहरुले ब्याजदर बढाएका हुन्।
भदौ १ देखि लागू हुनेगरी सबैजसो बैंकले नयाँ ब्याजदरको सूची सार्वजनिक गरेका छन्। निक्षेपमा केहीबाहेक सबैले ब्याजदर बढाएका छन्। बचत र मुद्दतीमा बैंकहरुले ०.२५ देखि १.२५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर बढाएका छन्।
मुद्दती निक्षेपमा अवधि सकिँदा धेरै ब्याज दिने बैंकमा रकम सारिने भएपछि बैंकहरुले आफ्नैमा नवीकरण होस् भन्ने उद्देश्यले मुद्दतीमा पनि ब्याजदर हुन्। व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा अहिले वाणिज्य बैंकले ८.७५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिन थालेका छन्।
२ वर्ष बढी अवधिको मुद्दतीमा सिभिलले दिने ब्याजदर सबैभन्दा धेरै ८.७५ प्रतिशत छ। अरु धेरैजसो बैंकको ब्याजदर ६ देखि ८ प्रतिशतको बीचमा छ। यसअघि व्यक्तिगत मुद्दतीमा सबैभन्दा कम साढे ४ प्रतिशत ब्याजदर दिएको एसबिआईले ७.५५ प्रतिशतसम्म तोकेको छ।
राष्ट्रिय वाणिज्य, स्टान्डर्ड चार्टड, हिमालयन, सानिमा, नेपाल, नबिल प्राइम, प्रभु, एनएमबि, सनराइज, नेपाल बंगलादेश, माछापुच्छ्रे, लक्ष्मी, कुमारी, एभरेष्ट, सिटिजन्स, सेन्चुरी, कृषि विकास, बैंक अफ काठमाण्डु लगायतले नयाँ ब्याजदरको सूची सार्वजनिक गरेका छन्।
मौद्रिक नीतिले नै ब्याजदर बढाउनेगरी दवाव दिएपछि बैंकहरुले भोलि भदौ १ गते देखि नै लागू हुनेगरी ब्याजदर बढाएका हुन्। हाल लगानीयोग्य रकमको अभाव भइरहेका बेला मौद्रिक नीतिले झनै अभाव हुनेगरी दवाव सिर्जना गरेको छ।
मौद्रिक नीतिले सिसिडी रेसियो खारेज गरे पनि सिडी रेसियोलाई नियमन गर्नेगरी सीमा तोकिदिएको छ। निक्षेपमा बैंकहरुले दिने कर्जाको हिस्सालाई सिडी रेसियोले जनाउँछ। यस्तो रेसियो ९० प्रतिशत तोकिएको छ। यसको अर्थ बैंकले १ सय रुपैयाँ निक्षेप जम्मा गर्दा ९० रुपैयाँ मात्रै कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछन्।
यो व्यवस्थाअनुसार लगानीयोग्य रकम झनै साँघुरिने बताउँछन् नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल।
हाल कतिपय बैंकको सिडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा माथि छ। सीमाभन्दा माथि भएकालाई सीमामा ल्याउनुपर्ने र सिडी कम भएकालाई पनि बढ्न नदिने बैंकहरुको रणनीति छ।
‘साँच्चै तोकिएको सिडी रेसियोमा जाने हो भने लगानीयोग्य रकम घट्ने देखिन्छ, स्पष्ट सर्कुलर आएपछि मात्रै यसमा स्पष्ट हुन्छ’ उनले भने ‘यतिबेला झन् लगानीयोग्य रकमको आवश्यक परेका बेला राष्ट्र बैंकले अवश्य घटाउन चाहेको त होइन होला।’
एनएमबि बैंकका सिइओ सुनिल केसी निक्षेपकर्तालाई केही बढी ब्याजदर दिन खोज्नुलाई नकारात्मक रुपमा लिन नहुने बताउँछन्। ‘अहिले निक्षेपकर्ताले पाउने ब्याज एकदमै न्यून छ, धेरै न्यून हुँदा पुँजी झन् जोखिमको क्षेत्रमा जाने डर पनि हुन्छ’ उनले भने।
लगानीयोग्य रकमको अभाव हुँदा स्वभाविक रुपमा बैंकको ब्याजदर बढ्छ। अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंक स्वयम् ब्याजदर बढ्नेमा ढुक्क देखिन्छ।
उसले मौद्रिक नीतिमा गरेका केही व्यवस्थाले यसलाई पुष्टि गर्छ। यस आर्थिक वर्ष तरलतामा चाप परी ब्याजदरमा दवाव पर्ने मौद्रिक नीतिमै उल्लेख छ।
ब्याजदर बढ्नेमा राष्ट्र बैंक स्पष्ट भएकै कारण ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा ५ प्रतिशतलाई यथावत राखेर तल्लो सीमा १ प्रतिशतलाई बढाएर २ प्रतिशत कायम गरिएको छ। यसको अर्थ राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशतभन्दा तल झर्न दिने छैन।
‘माथिल्लो सीमा घटाउनु भनेको ब्याजदर नियन्त्रण गर्न खोज्नु हो, तर माथिल्लो सीमा यथावत राखेर तल्लो सीमा बढाउनु भनेको ब्याजदर बढाउन खोज्नु नै हो’ अर्का एक बैंकरले भने।
त्यस्तै नीतिगत रुपमा रहेको रिपोदर पनि बढाइएको छ। यस्तो दर ३ प्रतिशत कायम रहेकोमा बढाएर ३.५ प्रतिशत कायम गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।
अन्तरबैंक ब्याजदर पनि बढिसकेको छ। एक साताअघि साढे २ प्रतिशतमा रहेको अन्तरबैंक दर अहिले ४.६ प्रतिशत पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
स्थानीय तहमा जाने रकमको आधा बैंकहरुमा निक्षेपको रुपमा जम्मा हुने भएकाले केही हदसम्म बैंकहरु त्यसप्रति आशावादी छन्। त्यो रकमले केही सहजता हुने उनीहरुको भनाइ छ।
