अब सूचीकृत संस्थाहरू मर्जर तथा प्राप्तिमा गएर एकीकृत कारोबार सुरू गरेपछि १५ दिनसम्म सेयर कारोबार रोक्का रहने भएको छ।
संस्थाहरूको सेयर मिलान धितोपत्र पुनः दर्ता, धितोपत्रको अभौतिकीकरण लगायतको लागि यो समय दिइएको हो।
धितोपत्र बोर्डले बिहीबार जारी गरेको धितोपत्र दर्ता गराएका संगठित संस्था एकआपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति सम्बन्धी निर्देशिका २०७९ ले यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
त्यस्तै, मर्जर तथा प्राप्ति सम्बन्धमा प्रारम्भिक सम्झौतालगत्तै भने आधारभूत सेयरधनीको मात्रै कारोबार रोक्का हुने भएको छ।
सञ्चालक समितिले मर्जर र प्राप्ति सम्बन्धमा प्रारम्भिक समझदारी गरेको दिन वा भोलिपल्टको कारोबार समयअघि यस्ता सेयर धनीको कारोबार रोक्का राख्न सम्बन्धित सूचीकृत कम्पनीले बजार सञ्चालक (नेप्से) र केन्द्रीय निक्षेप सेवा प्रदायकमा जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरिएको छ।
सम्बन्धित संस्थाबीच मर्जर र प्राप्ति प्रस्ताव गरिएको साधारण सभा सम्पन्न नहुँदासम्म यस्ता सेयरधनीको कारोबार रोक्का राख्नु पर्ने भएको हो।
कम्पनी ऐन अनुसार २५ करोड रूपैयाँसम्म चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीमा कम्तीमा पाँच प्रतिशत सेयर भएका र २५ करोड रूपैयाँभन्दा माथिको चुक्ता पुँजी भएका कम्तीमा एक प्रतिशत सेयर भएका सेयरधनी आधारभूत सेयरधनी हुन्।
यो निर्देशीका प्रारम्भ हुनु अघि मर्जर वा प्राप्तिको क्रममा सेयर कारोबार रोकिएका कम्पनीका आधारभूत बाहेकका सेयरधनीको सेयर कारोबार भने खुला गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत निर्देशिकाले गरेको छ।
मर्जर र प्राप्ति प्रस्ताव गरिएको साधारण सभामा सेयर आदान प्रदान रेसियो (स्वाप रेसियो) समेत खुलाएर यस्तो प्रस्ताव लगेको हुनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ।
त्यस्तै, यस्तो मर्जर र प्राप्तिको प्रारम्भिक समझदारी भएपछि साधारण सभामा यस्तो प्रस्ताव नलैजाँदासम्म यो प्रक्रिया रद्ध गर्न नपाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ।
सूचीकृत संस्थाहरूले मर्जर तथा प्राप्तिको क्रममा स्वतन्त्र मूल्यांकनकर्ताबाट ड्यु डिलिजेन्स अडिट अर्थात् सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गराउनु पर्नेछ। यसरी तयार भएको प्रतिवेदनको समेत आधारमा सेयर स्वाप रेसियो तय गर्नुपर्नेछ।
स्वाप रेसियो सम्बन्धमा सञ्चालक समितिले अनुमोदन गरेकै वा भोलीपल्ट सेयर बजार खुल्नु अघि यस्तो जानकारी धितोपत्र बजार सञ्चालकलाई गराउनु पर्नेछ। त्यस्तै, कम्पनीहरूको प्रारम्भिक सम्झौता भएको ६ महिनाभित्रमा मर्जर तथा प्राप्ति सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसो नभएमा सञ्चालक समितिलाई धितोपत्र बोर्डले प्रचलिन नियम अनुसार कारवाही गर्ने उल्लेख गरेको छ।
