कोरोना महामारीले सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको क्षेत्र हो पर्यटन। विदेशी मुद्रा आर्जन र रोजगारीको राम्रो माध्यम मानिएको यही क्षेत्र सबैभन्दा लामो समयसम्म प्रभावित हुने निश्चित छ।
विभिन्न संघ संस्थाहरुले गरेको अध्ययनअनुसार पर्यटन क्षेत्रमा महामारीको दीगो प्रभाव पर्ने छ। लकडाउन खुकुलो हुनेवित्तिकै अर्थन्त्रका अन्य क्षेत्रहरु विस्तारै सहज हुँदै गएपनि पर्यटन भने अझै केही समय लाग्ने छ। उपचार तथा खोपको आविष्कार नभएसम्म यात्रा सहज नहुने बताइएको छ।
नेपाल पर्यटन बोर्डले नेपालमा ३ वर्षसम्म पर्यटन क्षेत्र प्रभावित हुने अनुमान गरेको छ। बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा धनन्जय रेग्मीले अघिल्लो वर्षकै अवस्थामा पुग्न सन् २०२२ सम्म कुर्नुपर्ने बताएका छन्।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययनले धेरै लामो समयसम्म पर्यटन क्षेत्र प्रभावित हुने बताएको छ। महामारी कहिलेसम्म लम्बिन्छ भन्ने अझै अनिश्चित रहेकाले प्रभाव कहाँसम्म जान्छ भन्ने ठोकुवा गर्न नमिलेपनि सबैभन्दा लामो समयस्म प्रभावित हुने उक्त अध्ययनको निष्कर्ष छ।
मन्त्रालयले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा १५ खर्ब जतिको लगानी रहेको छ। ७ लाख बढीलाई रोजगारी दिएको यो क्षेत्र एक वर्षसम्म व्यापार शून्य रहँदा उद्योग व्यवसाय नै हराएर जानसक्ने जोखिम रहेको भन्दै उद्दारका लागि विभिन्न उपाया सुझाएको छ।
यही अध्ययनका आधारमा मन्त्रालयले बजेट तथा नीतिमा समावेस गर्नलाई सुझाव दिएको छ।
मन्त्रालयले होटल,पर्वतारोहण,एयरलाइन्स जस्ता क्षेत्रको छुट्टै विवरहणसहित सुझाव दिएको छ।
होटल
मन्त्रालले दर्ता भएर सञ्चालन भइरहेका तारे तथा पर्यटकस्तरीय होटलको संख्या १ हजार २८९ ओटा रहेको बताएको छ। कूल ४४ हजार बेड भएका यी होटलहरुमा हालसम्म १० खर्ब बढी लगानी भएकोछ।
२ लाख बढीलाई रोजगारी दिएको होट क्षेत्रमा बैंकको ऋणमात्र १३ अर्ब रहेको छ। यी होटलहरुले मासिसक ब्याज नै ५४ करोड तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। मासिक रुपमा ८५ करोड तलब भत्ताको दायित्व भएका होटलहरुले १९ करोड भाडा तिर्छन्।
व्यापार शून्य हुँदा होटलका लागि तत्काल कर्मचारीको तलब, ऋणको ब्याज तथा भरभाडा तिर्न समस्या भोगिरहेको अध्ययनको ठहर छ। यसका लागि मन्त्रालयले होटलहरुलाई सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने,आगामी तीनवर्षसम्म नयाँ होटल खोल्न अनुमति दिन नहुने सुझाव दिएको छ।
एयरलाइन्स
१ खर्ब लगानी भएको एयरलाइन्स क्षेत्रमा तत्कालै ठूलो प्रभाव नगद प्रवाहमा देखिने छ। लकडाउन खुल्नेवित्तिकै पनि सेवा सञ्चालनकै पुँजी अभाव हुने अध्ययनको ठहर छ।
समितिले एयरलाइन्सहरुका लागि सरकारले सहुलियत ऋण तथा दीर्घकालका लागि प्रोत्सहान प्याकेज ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। पार्किङ तथा ल्यान्डिङ सुल्क, नागरिक उड्डयन प्राधकिरणले लिने केही शुल्कमा सहुलियतका साथै आगामी तीन वर्षभित्र कुनै पनि नयाँ एयरलाइन्सलाई अनुमति दिन नहुने अध्ययनको ठहर छ।
पर्वतारोहण तथा पदयात्रा
नेपाली पर्यटनको सबैभन्दा ठूलो क्षेत्र पर्वतारोहण तथा पदयात्रा हो। उच्च हिमाली क्षेत्रको यो सेग्मेन्ट नै नेपालको हाइ भ्यालु पर्यटन हो। गएको वर्ष सरकारले यही क्षेत्रबाट ५५ करोड शुल्क नै उठाएको थियो।
१० अर्ब बढी लगानी भएको यो क्षेत्रमा ९० हजार श्रमिक आश्रित रहेका छन्। हालमात्र होइन अवका केही समय यो क्षेत्रको चलहपहल घट्ने भएकाले तिनै मजदुरको व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण छ। सरकारले यस्ता क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई विशेष व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
क्यासिनो,रेष्टुरेन्ट, र्याफ्टिङ, पर्यटक यातायात जस्ता क्षेत्रको लगानी तथा मजदुरको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
२० अर्बको पुनरुत्थान कोष
समग्र पर्यटन क्षेत्र नै प्रभावित हुने भएपछि सरकारले यो क्षेत्रको व्यवसाय तथा मजदुरलाई संरक्षण गर्नका लागि विशेष प्याकेज ल्याउन सुझाव दिइएको छ।
यसका लागि २० अर्बको पुनरुत्थान कोष बनाउन सुझाव दिइकएको छ। यो कोषबाट व्यवासयीहरुले सहुलियत ब्याजदरमा ऋण पाउने छन्। तोकिएका निश्चित प्रक्रिया पुरा गरेपछि पाइने त्यस्तो ऋणबाट व्यवसाय बचाइराख्नका लागि सहयोगी हुनेछ।
ऋण तथा लगानीका लागि बहुपक्षीय कोषको उपयोग गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिइएको छ।
