सरकारलाई चाँडो भन्दा चाँडो मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) लागु गर्न मोबाइल व्यवसायीहरूले आग्रह गरेका छन्।
शुक्रबार मोबाइल व्यवसायीका समस्या र चुनौती लगायतका विषयमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा मोबाइल व्यवसायीहरूले सरकारलाई एमडिएमएस तत्काल लागु गर्न आग्रह गरेका हुन्।
आगामी बजेटमा सरकारले मोबाइल आयातमा लाग्दै आएको अन्तशुल्क बढाउन लागेको जानकारी पाएको बताउँदै नेपाल मोबाइल फोन इम्पोटर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष दीपक मल्होत्राले सरकारले एमडिएमएस लागु गरेर मात्रै अन्तशुल्क बढाउन आग्रह गरेका छन्।
खुला बोर्डरका कारण चोरी-पैठारीका फोन भित्रिएकाले आफूहरूलाई व्यवसाय गर्न असहज भएको उनको भनाइ छ।
‘भन्सार बढाउँदा झनै चोरी-पैठारी बढ्ने सम्भावना हुन्छ,’ उनले भने, ‘पहिला सरकारले मोबाइल फोन ट्र्या गर्ने प्रणालीलाई लागु गर्न पर्छ।’
सरकारले तत्काल एमडिएमएस लागु नगर्ने हो भने राजश्वमा कमी आउने उनले बताए।
महंगा मोबाइल फोन विलासिता नभई अहिलेको आवश्यकता भएकाले सरकारले निर्वाध रूपमा मोबाइल फोनको आयात खुलाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
‘महंगा फोन त्यसै महंगा भएका होइनन्। त्यसमा फिचर बढेर हो,’ उनले भने, ‘उपभोक्तालाई अति आवश्यक पर्ने फिचर भएको फोन कसरी विलासिता हुन्छ?’
सरकारले एमडिएमएस लागु गर्दा आपराधिक क्रियाकलाप पनि नियन्त्रण हुने मल्होत्राले बताए। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटिए) का अध्यक्ष पुरूषोतम खनालले एमडिएमएस पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताए।
‘कोभिडले केही समस्या पारेर केही ढिला भएको हो। हामी सक्दो चाँडो एमडिएमएस लागु गर्छौं ,’ उनले भने, ‘एनटिए यसमा प्रतिबद्ध भएर लागेको छ।’
दुई-तीन महिना भित्रै एमडिएमएस लागु गरिने उनले बताए। उनले व्यवसायीलाई चोरी पैठारी गर्ने चोर चिनाइदिन आग्रह गरेका छन्।
‘मोबाइल ल्याएर बेच्ने तपाईंहरू नै। अरूले बेचेका छैनन्,’ उनले भने, ‘तपाईंहरूलाई आफ्ना साथीहरूलाई चिनाउन अप्ठ्यारो परेको भए हामी एउटा पोर्टल बनाइदिन्छौं। त्यसमा तपाईंहरूले आफ्नो नाम खुलाउन पर्दैन।’अनाधिकृत रूपमा फोन रोक्न व्यवसायी पनि लाग्नु पर्ने उनले बताए।
भन्सारबाट भित्रिएका सबै फोनको भन्सार शुल्क नलिई एमडिएमएस पूर्ण रूपमा लागु नहुने उनले बताए। ‘विदेश बस्नेले ल्याएको एउटा फोनको शुल्क नलिने भन्ने कुरा छ। त्यसको पनि शुल्क लिन पर्छ,’ उनले भने।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेकाले सरकारले दीर्घकालीन नभई छोटो समयका लागि ६ सय अमेरिकी डलर माथिका फोनमा प्रतिबन्ध लगाएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव गणेश पाण्डेयले बताए। ‘यो कसैलाई लक्षित गरेर गरेको निर्णय होइन, अर्थतन्त्र सुधार गर्न हो,’ उनले भने।
