नेपाल सरकारको गठन आदेश ऐनअन्तर्गत सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठन भएको हो। गठन आदेशबाट मात्रै समितिको ‘म्यान्डेड’ पुरा नहुने भएकाले ऐनका लागि सुरक्षण मुद्रणको एउटा मस्यौदा बनाइ सकिएको छ। त्यो मन्त्रालयमा पेश भएको छ।
त्यसपछि मन्त्रिपरिषद तथा संसदबाट पास भएपछि कानूनी वैधानिकता पनि मिल्नेछ। यही समितिमार्फत सेक्युरिटी प्रिन्टर संचालन सम्वन्धी कामहरु हुनेछ।
हुलाक टिकट, आन्तरिक राजश्व कार्यालयका स्टिकर, पासपोर्ट, बैंक नोट, राष्ट्रिय कार्ड, लाइसेन्स जस्ता महत्वपूर्ण कागजात (प्लास्टिकयुक्त वा पेपरयुक्त वा दुवै) स्वदेशमै छपाई गर्नेगरी समितिले अख्तियारी पाउनेछ।
फ्रान्समा ५ सय वर्ष इतिहास बोकेको शत प्रतिशत सरकारी लगानी भएको सुरक्षण प्रेस संचालनमा छ। हामी पनि त्यही मोडलमा जान लागेको हौँ।अन्तर्राष्ट्रियस्तरको भवन र मेसिन भइसकेपछि मात्रै अन्तर्राष्ट्रियस्तरकै उत्पादन दिन सकिन्छ। त्यसका लागि उपयुक्त सीप र ज्ञान पनि सँगसँगै अवलम्वन गर्नुपर्छ।
फ्रान्स सरकारसँग मुख्यत दुई वटा कामका लागि सहकार्य भएको छ। पहिलो स्याटलाइटको स्थापना र दोस्रो सुरक्षण प्रेस स्थापनाको काम। मन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटा र रिपव्लिक फ्रान्सको काउन्टर पाटीबीच यी दुई काममा सहकार्य भएको छ। स्याटलाइट र सेक्युरिटी प्रेसका काममा फ्रान्स सरकार अब्बल मानिन्छ।
फ्रान्स र हाम्रो ‘आउटपुट क्वान्टीटी’मा फरक होला, आवश्यक सुरक्षाका विशेषतामा केही भिन्नता होला।हाम्रा आवश्यकता अनुसार आउटपुट गर्ने सम्वन्धमा फ्रान्सका सम्वद्ध उच्च अधिकारीहरुसँगै बसेर तीन महिनासम्म अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्छौँ।
प्रतिवेदन तयार भएपछि फ्रान्ससँग सम्झौता हुन्छ। सम्झौतापछि मात्रै सेक्युरिटी प्रेसका लागि कस्तो भवन बनाउने, कस्ता हार्डवेयर र सफ्टवेयर जडान गर्ने, जनशक्ति परिचालन गर्ने लगायतका सम्वन्धमा रोडम्याप स्पष्ट हुन्छ।
ति रोडम्यापका आधारमा ३६ महिनाभित्र पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचयपत्रहरु, हुलाक टिकट, राजश्व स्टिकर लगायत सुरक्षण छपाई गर्न सकिन्छ। अन्तिममा हामीले बैंक नोटको छपाईलाई पनि राखेका छौँ।
हामी सुरक्षण मुद्रणमा जानु भनेको छपाई गर्नु मात्रै होइन। धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिगत डाटाहरु सुरक्षित रुपमा संग्रह गर्नु पनि हो। अहिले हामीले पासपोर्ट, टिकट, लाइसेन्स लगायतका सुरक्षणमा विदेशी कम्पनीहरुसँग सम्झौता गरेर छपाई गर्नुपर्ने बाध्यता छ। छपाईका क्रममा संवेदनशील व्यक्तिगत विवरणहरु पनि बाहिरिन सक्छ।
पेपरयुक्त एउटा कार्ड हराउँदा सीमित असर पर्ला तर डिजिटल्ली रुपमै संवेदनशील डाटाहरु बाहिरिँदा ठूलो असर पर्न सक्छ। संवेदनशील व्यक्तिगत डाटाका कुरामा तेस्रो पक्षसँग भर पर्दा भोलि राज्यलाई ठूलो हानी पुग्न सक्छ। पासपोर्ट, लाइसेन्स, राष्ट्रिय कार्ड, बैंक नोट भनेको राष्ट्रियतासँग जोडिएको आन्तरिक सुरक्षाको कुरा पनि हो।
नेपालको जनसंख्या करिब ३ करोड छ। योभन्दा साना र थोरै जनसंख्या भएका देशहरुले पनि आंशिक रुपमा सुरक्षण पत्रहरु तयार गर्न थालिसके। सार्क राष्ट्रकै कुरा गर्ने हो भने पनि बंगलादेश, श्रीलंका जस्ता राष्ट्हरुले सुरक्षणपत्र छपाईका लागि आफ्नो प्रेस थालिसके।
हाम्रो देशबाट विदेशिनेको संख्या उच्च हुने गरेको छ। विगत पाँच वर्षलाई हेर्दा ४० लाख पासपोर्ट जारी भएको छ। जनसंख्याको आधारमा नेपालको ट्राभल रेट बढी छ।
सरकारले अब ‘ई–पासपोर्ट’मा जानेगरी गृहकार्य गरेको छ। आइकाओको मापदण्डअनुरुप ई पासपोर्टमा अत्यन्त संवेदनशील डाटाहरु राख्नुपर्ने हुन्छ। बुढीऔंलाको छाप, अनुहार तथा आँखाको परिचय डिजिटल्ली रुपमा राख्नुपर्ने भएकाले व्यक्तिगत डाटाको सुरक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता झनै बढेको छ।
त्यस्तै लाइसेन्सको हकमा, चालकले गल्ती गर्यो भने प्वाल पार्नुपर्ने वा ट्राफिकले खोसेर लगेपछि जरिवाना तिर्न र आफ्नो लाइसेन्स लिन लाइनमा बस्नुपर्ने जस्ता समस्याहरु छन्। चालकका गल्तीलाई डिजिटल्ली रुपमै रेकर्ड राखेर यस्ता समस्या समाधान गर्नु जरुरी भइसकेको छ। उसले गल्ती गरेपछि अनलाइनबाटै जरिवाना तिर्न सकोस्, लाइसेन्स पनि हातमै होस्।
अर्को उदाहरण लिउँ, अहिले एउटा बैंकमा खाता खोलेकाले अर्को बैंकमा खोल्दा पुनः केवाईसी फारम भर्नुपर्ने अवस्था छ। यदी राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई सम्पूर्ण विवरणयुक्त बनायौँ भने त्यही कार्ड मात्रै भए पुग्छ।
कार्डबाटै बैंकले आवश्यक विवरणहरु तान्न सक्छ। बैंकहरुले पनि सुरक्षित रुपमा चाहिएका डाटाहरु लिन सक्ने भए। यसले हातले फारम भर्नुपर्ने, बैंकलाई रुजु गर्नुपर्ने जस्ता समस्याहरु हट्न गई बैंकको सेवा पनि छिटो हुन्छ।
अहिले लाइसेन्सको जिम्मा मद्रास सेक्युरिटीलाई दिइएको छ, तर हामीले राष्ट्रिय परिचयपत्रमा यसलाई चाहेर पनि जोड्न सकेका छैनौँ। तर जब भोलि लाइसेन्स, राष्ट्रिय परिचयपत्र एकै ठाउँबाट स्वदेशमै छपाउँछौँ त्यसपछि यी दुई कार्डमा राख्नुपर्ने विवरणलाई इन्टिग्रेट गरेर एउटै बनाउन सक्छौँ। धेरै कार्ड बोक्नुपर्ने झन्झट नहुनेगरी एउटै कार्डमा विवरण एकीकृत गर्न सकिने भयो। अहिले यूरोपभर एउटै कार्डबाट धेरै कामहरु हुन थालिसकेको छ। त्यो लक्ष्य त हामीले पनि लिनुपर्यो।
भोलि स्वदेशमै सुरक्षणपत्रहरु छपाई हुन थालेपछि सबैको व्यक्तिगत विवरण सरकारी डाटा सेन्टरमै सुरक्षित हुने हो। डाटा सेन्टर भरिँदै जाँदा ठाउँठाउँमा क्षमता थप्दै वा विस्तार गर्दै लैजानुपर्छ। जति डिजिटल रुपमा रेकर्ड बढ्दै जान्छ, त्यसलाई थप सुरक्षित गर्दै लैजानुपर्छ। त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार त बनाउनुपर्यो। डिजिटल सिस्टमको विकास भनेको एउटा उद्योगको विकास हुनु पनि हो।
सेक्युरिटी प्रिन्टरबाट अन्तिममा नोट छपाईको काम गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो। डिजिटल कारोबार बढाउनुको साटो नोट नै छाप्नेगरी उपकरण किन ल्याउनुपर्यो भन्ने प्रश्नहरु पनि आउलान्।
भुइँचालो वा अन्य विपत्तिहरु आउँदा कुनै पनि प्रविधिले काम गरेको हुँदैन। त्यस्तो बेला नोटकै प्रयोग हुन्छ। अमेरिकामा पनि सरकारले ‘हैकन’ आउँदा नगद नै बाँड्छ। फिनल्याण्ड, नर्वेजस्ता देशमा डिजिटल पेमेन्टले गर्दा बैंक नोटको प्रयोग कम भएको छ। तर विश्वव्यापी हेर्दा नगदको प्रयोग बढेकै छ।
(सेतोपाटीका कमल नेपालले गरेको कुराकानीमा आधारित)
