सरकारी निकायले प्रचलित ऐनकानुनको व्यवस्था लत्याउँदै अपारदर्शी तरिकाले मोटो रकम खर्च गरेको भेटिएको छ । विभिन्न सरकारी निकायले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा करिब साढे ९७ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक कानुन मिचेर खर्च गरेका छन्। यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा दिलीप पौडेलले लेखेका छन्।
‘आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५’ विपरीत अनियमित तरिकाले आर्थिक कारोबार गर्दा बेरुजुको रकम बढेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ। अघिल्ला आर्थिक वर्षको तुलनामा ऐनकानुन उल्लंघन गरेर रकम खर्च गर्नेक्रम ७२ प्रतिशतले बढेको कार्यवाहक महालेखापरीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्रीले बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सरकारी निकायमा ८८ अर्ब ८५ करोड र संगठित संस्था तथा समितितर्फ ८ अर्ब ५८ करोड बेरुजु देखिएको छ। सम्बन्धित निकायले फर्स्यौट गर्दै कारबाही गरी टुंगोमा पुग्नुपर्ने अहिलेसम्म बेरूजु तीन खर्ब ९६ अर्ब २६ करोड रूपैयाँ पुगेको छ।
