निर्मल चौधरीले तीन बिघा खेतमा लगाएको हिउँदे मकै यसै साता भित्र्याए।
दाङको राजपुर गाउँपालिका–६, गंगदीका ६५ वर्षीय निर्मलले पाँच वर्षदेखि हिउँदे मकै खेती गर्दै आएका छन्। उनले यस वर्ष थप १५ बिघामा बिउ उत्पादनका लागि मकै लगाएका छन्।
बिउ मकै पनि भित्र्याउने बेला हुनै लागेको छ। बिउ मकै गोरखा सिड कम्पनीलाई दिने सम्झौता छ।
पोहोर निर्मलले हिउँदे मकैबाट सात लाख रूपैयाँ आम्दानी गरे। पाकेको मकैको दानाबाटै त्यति आम्दानी भएको थियो। उनले दाङकै राप्ती दाना फिडलाई प्रतिक्विन्टल तीन हजार तीन सय रूपैयाँका दरले बेचेका थिए। यसपालि भने पाकेको मकैको सम्झौता भएको छैन।
'मकै भाँचेर सकियो,' उनले भने, 'अब मकै छुट्टाउनुअघि नै बिक्रीको सम्झौता गर्नुछ।'
उनी यो वर्ष हुने पनि राम्रो आम्दानी हुनेमा ढुक्क छन्।
नेपाल-भारतको सीमा क्षेत्र राजपुर दाङको दुर्गम भेग हो। यो क्षेत्र मकै उत्पादनका लागि उपयुक्त मानिन्छ। टाढा भएकाले हरियो घोगा खोज्ने व्यापारी आउँदैनन्। निर्मलले मकै पाकेपछि छोडाएर बेच्छन्।
मकैको सिंगै बोटले पनि आम्दानी दिन्छ। निर्मलले साइलेस उत्पादन गर्ने कुनै कम्पनीलाई बोटै बेच्न पनि चाहेका छन्। साइलेस बोटबाट बनाइने पौष्टिक तत्वयुक्त घाँस हो जो एकपटक बनाएर जम्मा गरी वर्षभरि खुवाउन मिल्छ।
निर्मलले बगर क्षेत्रको १८ बिघा जमिनमा मकै खेती गरेका छन्। बितेका पाँच वर्षमा यस वर्ष मात्र पानी तानेर सिँचाइ गर्नुपर्यो। जमिनमा सुख्खापन बढ्दै गएको उनको अनुभव छ।
उनले खेती गरेको सबै जमिन आफ्नो होइन, आफन्त र छरछिमेकसँग भाडामा लिएका हुन्।
'खरले ढाकेको बगर थियो। खर मासेर मकै खेती गरेको हुँ,' निर्मलले भने, 'आजकाल त्यो बगरमा मकैका घोगा देखेर सबै चकित हुन्छन्।'
बगरलाई मकै उत्पादन गर्ने बारीका रूपमा विकास गर्न धेरै मेहनत गर्नुपरेको उनले बताए। यति ठूलो क्षेत्रफलमा एकैपटक खेती गर्न सजिलो छैन। त्यसैले जोत्न, मकै रोप्न, गोड्न, छोडाउन उपकरण प्रयोग गर्छन्।
यान्त्रीकरणबाट लाइनमा लगाइएको मकै। तस्बिर: नारायण खड्का/सेतोपाटीलमही नगरपालिका–८, सतबरियाका कृषक ३७ वर्षीय देउमणि चौधरीले पनि तीन बिघामा मकै खेती गरेका छन्।
साढे दुई बिघामा बसन्ते जातको र १० कट्ठामा हिउँदे मकै छ। उनीहरू धान र तोरी निकालेपछि मकै लगाउँछन्।
कृषक समूहमा आबद्ध देउमणिले यी मकै खेती गर्न थालेको आठ वर्ष भयो। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक परियोजनाले मकै सुपर-जोन परियोजना लागू गरेदेखि नै उनले खेती बढाएका हुन्।
देउमणिले गत वर्ष दुई बिघामा मात्र खेती गरेका थिए। त्यसमध्ये १० कट्ठामा बिउ उत्पादनका लागि 'रामपुर हाइब्रिड १०' मकै लगाएका थिए।
उत्पादित सात क्विन्टल बिउबाट एक लाख पाँच हजार रूपैयाँ आम्दानी भयो।
त्यस्तै साढे एक बिघाबाट ४० क्विन्टल मकै बेचेर एक लाख रूपैयाँ आम्दानी गरे। साइलेसका लागि बोट बेचेर ३७ हजार आम्दानी भयो। यसपालि आम्दानी बढ्ने उनको अनुमान छ।
'मकै सुपर-जोन परियोजनाले किसानलाई सजिलो भए पनि सिँचाइका लागि चाहिने बिजुली उपलब्ध छैन,' देउमणिले भने, 'रासायनिक मल पनि समयमा पाइँदैन। त्यसैले समस्या हुन्छ।'
सिँचाइ र मल हुने हो भने मकैबाट किसानलाई निकै राम्रो आम्दानी हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
चक्लाबन्दी गरिएको मकै खेति। तस्बिर : नारायण खड्का/सेतोपाटीलमही नगरपालिका–४, सेमरहवाका राजबहादुर चौधरीले पनि चार वर्षदेखि हिँउदे र बसन्ते मकै खेती गरिरहेका छन्।
राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि राजबहादुरले खेतीको क्षेत्रफल बढाउँदै लगेका छन्। यस वर्ष एक बिघामा बसन्ते मकै लगाए। घोगा बढ्दै जाँदा उनको सपना पनि बढ्दै छ।
'पहिले हामी घरमा खान मात्रै मकै खेती गर्थ्यौं। हिउँदे र बसन्ते मकै खेती गर्न थालेपछि आम्दानी राम्रो भएको छ,' उनले भने।
राजबहादुरको बारीबाट हरियो घोगा बिक्छ। यति बेला आकार अनुसार प्रतिघोगा ५ देखि १० रूपैयाँसम्म बारीबाटै बेचिरहेका छन्।
सुकेर छोडाएको मकै प्रतिक्विन्टल तीन हजार पाँच सय रूपैयाँसम्म बिक्छ। हरियो घोगा बेच्दा राम्रो फाइदा हुने र कामको बोझ पनि थोरै हुने उनी बताउँछन्।
साइलेसका लागि बोट बेचेर हुने फाइदा त छँदै छ।
लमहीकै अर्का किसान टुनुराम चौधरीले पनि बारीबाट हरियो घोगा बेच्न थालेका छन्। यसपालि ३६ कट्ठामा खेती गरेका छन्। पाँच लाख रूपैयाँ आम्दानी हुने उनको अनुमान छ।
देउखुरी क्षेत्रका लमही र भालुबाङ तथा जिल्लाका ठूला बजार घोराही र तुलसीपुरका व्यापारीहरू हरिया मकै किन्न बारीमै पुग्छन्।
मुलुकको एक मात्र 'मकै सुपर-जोन'
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत मकै सुपर-जोन परियोजनाले बेमौसमी मकै खेती गर्न प्रविधि र बिउ सहयोग गर्छ। देशमा मकै सुपर-जोन परियोजना कार्यान्वयन भएको एक मात्र जिल्ला दाङ हो।
परियोजनाले खेतबारी जोत्ने ट्याक्टर; मकै रोप्ने, गोड्ने, भाँच्ने, छोडाउने लगायत उपकरण किन्न ५० प्रतिशत अनुदान दिन्छ। अनुदान पाएपछि किसानले यस्ता यन्त्रको प्रयोग बढाएका छन्।
परियोजना कार्यान्वयन एकाइ, दाङका कृषि अधिकृत हेमन्त पौडेल अनुसार यसमा धेरै किसान जोडिएका छन्। दाङमा हाल मकै खेतीमा ६१ प्रतिशत यान्त्रिकीकरण भएको छ।
परियोजनाले किसानलाई हाइब्रिड बिउ पनि ५० प्रतिशत अनुदानमा दिन्छ। हाल एक किलो बिउको मूल्य चार सय तीस रूपैयाँ छ। किसानले दुई सय पन्ध्र रूपैयाँ तिरे पुग्छ।
'अहिले किसानले भारतबाट आउने चर्को मूल्यको बिउ किन्नु परेको छैन,' पौडेलले भने।
मकै छर्न प्रयोग गरिएको चिनियाँ सिड ड्रिल। तस्बिरः नारायण खड्का/सेतोपाटीआठ वर्षअघि देउखुरी उपत्यकामा परियोजना लागू भएको थियो। यसको अवधि दुई वर्ष बाँकी छ।
देउखुरीका गाउँपालिकाहरू राप्ती, गढवा, राजपुरमा तथा लमही नगरपालिकामा यो परियोजना कार्यान्वयनमा छ। यी चार स्थानीय तहमा किसानले पारिवारिक स्तरमा करिब दुई हजार हेक्टर जमिनमा बसन्ते मकै लगाइरहेका छन्। केही सहकारी संस्था र कृषक समूहले पनि खेती गर्छन्। यस्तो खेती हाल चार सय हेक्टरमा छ।
यस क्षेत्रमा हुने मकै खेतीमा ५७ प्रतिशत हिस्सा बसन्ते मकैको र बाँकी हिउँदे तथा बर्खे मकैको छ। दाङमा किसानले बढीजसो 'रामपुर हाइब्रिड १०' जातको मकै रोप्छन्। हिउँदे, बसन्ते वा बर्खे नाम सिजन अनुसारको हो।
परियोजना कार्यान्वयन हुनुअघि वर्षमा एक बाली मात्र मकै खेती हुन्थ्यो। वर्षाको भरबाहेक सिँचाइको सुविधा थिएन। अचेल किसानहरू तीन बाली लगाउँछन्। हिउँदे मंसिरमा, बसन्ते माघमा र फागुन अन्तिमतिर बर्खे मकैको पालो आउँछ।
बसन्ते मकै १२० दिनमा भित्र्याउन तयार हुन्छ। हिउँदे मकै पाक्न कम्तीम १५० दिन लाग्छ। दाङमा सबभन्दा बढी उत्पादन हुने पनि हिउँदे मकै नै हो।
किसानहरू धान काटेर खाली भएको जमिनमा मकै रोप्छन्। हरियो घोगा नै बिक्ने भएकाले छिटो फाइदा पाउँछन्।
'बसन्ते र हिउँदे मकै बिकेन भनेर हालसम्म कसैको गुनासो आएको छैन,' पौडेलले भने।
मकै उत्पादन बढ्दै गएपछि देउखुरीमा दुइटा दाना उद्योग पनि खुलेका छन्। यसपछि मकै बेच्न झन् सहज भएको छ।
साइलेस पनि किसानहरूले परियोजनाकै सहयोगमा बनाइरहेका छन्। दाङमा उत्पादित साइलेस घाँस पहाडी जिल्लाका केही किसानले पनि किन्छन्।
