चालु आव २०७३/७४ को अहिलेसम्ममा एक सय ११ नयाँ मेनपावर कम्पनी दर्ता भएका छन्।
विसं २०६८ मा तत्कालीन डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले अनुगमनका लागि जनशक्तिको अभाव रहेको भन्दै नयाँ मेनपावर कम्पनी दर्तामा रोक लगाएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले रोक फुकुवा गर्न आदेश दिएपछि नयाँ मेनपावर कम्पनी थपिएका हुन् ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मणप्रसाद मैनालीले सर्वोच्च अदालतले नयाँ मेनपावर दर्ता गर्न आदेश दिएको र आफूहरुले रोक्न खोज्दा सर्र्वोच्चविरुद्ध मानहानिको मुद्दा हालिएको जानकारी दिए।
यसअघि नै सात सय ४४ पुराना मेनपावर कम्पनी रहेकामा त्यसमा एक सय ११ थपिएको र अझै केहीले नयाँ दर्ता गराउन वैदेशिक रोजगार विभाग धाइरहेका छन् । नयाँ मेनपावर दर्ता गर्ने र बेच्ने परिपाटीको विकास भइरहेको उनको भनाई छ ।
संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको आजको बैठकले नयाँ मेनपावर खोल्न अदालतको दिएको फैसलाको हकमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न र आदेश मात्रै दिएको हकमा सर्वोचमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी ठगी नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न वैदेशिक रोजगार विभागलाई निर्देशन दिँदै हालसम्म भएको उजुरी र कारबाहीको विवरण तीन महिनाभित्र पठाउन निर्देशन दिएको छ । समितिको बैठकमा सांसदले धरौटी रकम कम भएकै कारण मेनपावर दर्ता गर्न आउनेको सङ्ख्या बढेको हो । एउटा मेनपावर दर्ताका लागि रु पाँच करोड धरौटी राख्नुपर्ने माग सांसदले गरेका छन् । हाल धरौटी रकम ३० लाख मात्रै छ । रासस
