राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनका लागि आवश्यक सामान खरिद गर्न नसक्दा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले अर्बाैँ नोक्सानी बेहोरेका छन् । फम्र्ड पुलिस युनिट (एफपियू) मिसनमा दुवै प्रहरीले संयुक्त राष्ट्रसंघले तोकअनुसार सामान खरिद गर्न सकेका छैनन् । यसबाट प्रहरीको भत्ता र शोधभर्नामा अर्बौँ घाटा हुँदै आएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । यो खबर नवराज मैनालीले आजको नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघले तोकेअनुसार सामान खरिद गर्न नसक्दा सशस्त्र प्रहरीले ५ अर्ब ४९ करोड ५३ लाख शोधभर्ना गुमाएको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ । मिसनमा खटिएका प्रहरीले पाउने भत्तासमेत घटेको थियो ।
गत वर्ष राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसारको सामान खरिद गर्न नसक्दा सशस्त्र प्रहरी कल्याण कोषबाटै मिसनमा खटिने प्रहरीलाई भत्ता दिइएको थियो । कोषबाट सात करोड १३ लाख बढी खर्च भएको थियो ।
सशस्त्र प्रहरीको अफ्रिकी मुलुक दक्षिणी सुडानमा दुईवटा शान्ति मिसन छ । दुवै मिसनमा राष्ट्रसंघले तोकेअनुसार एपिसीलगायत सामान सशस्त्रले खरिद गर्न सकेको छैन । एपिसीलगायत सामान नहुँदा त्यहा सशस्त्रले राम्रोसँग कामसमेत गर्न सकेको छैन । सशस्त्रले सुडानस्थित दोस्रो मिसनलाई पनि आवश्यक सामान खरिद गर्न सकेको छैन । यसकारण एक वर्षमा सशस्त्रले कमाउने २० करोड रूपैयाँ गुमाएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सशस्त्रको जस्तै अवस्था नेपाल प्रहरीको पनि छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले तोकेअनुसार उपकरण र सवारीसाधन खरिद गर्न नसक्दा नेपाल प्रहरीका अधिकारीले एक वर्षमा पाउने ७ करोड १२ लाख ७९ हजार रूपैयाँ गुमाएका थिए । यो रकम कल्याण कोषबाटै वितरण गरिएको थियो ।
नेपाल प्रहरीको हाइटी र सुडानमा १–१ वटा एफपियू मिसन छन् । दुई मिसनबाट आर्थिक वर्ष ०७२-७३ मा तोकेअनुसार सामान खरिद नहुँदा प्रहरीले ५ लाख १२ हजार अमेरिकन डलर गुमाएको थियो । दुवै मिसनमा एपिसीलगायत पर्याप्त सामान छैनन् । सामानअनुसार राष्ट्रसंघले शोधभर्ना दिने गर्छ ।
शान्ति मिसनमा उपकरण र सामग्री समयमै व्यवस्थापन गर्न महालेखाले सुझाब दिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा मिसनमा जनशक्ति खटाउँदा आवश्यक उपकरण र बन्दोबस्तीका सामान उपलब्ध गराउन नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको साख घटनुका साथै खर्च शोधभर्नामा प्रत्यक्ष असर पर्ने हुँदा समयमै आवश्यक उपकरण र सामग्रीको व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ ।’ सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी दिवाकर केसी केही गल्ती भएको हुनसक्ने र त्यसलाई आफूहरूले सुधार गर्दै लैजाने बताए ।
क्षतिपूर्ति असुलीमा उन्मुक्ति
पेस्की लिएर समयमा सामान आपूर्ति नगर्ने कम्पनीलाई समेत सशस्त्र प्रहरीले उन्मुक्ति दिँदै आएको महालेखाले औँल्याएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार सशस्त्र प्रहरीले नै चार आपूर्तिकर्तालाई क्षतिपूर्ति असुल्ने सर्तमा २५ देखि ७६ दिनसम्म म्याद थप गरेको थियो । तर, क्षतिपूर्ति असुल नगरी भुक्तानी दिइएको थियो । चार कम्पनीबाट सशस्त्रले ४२ लाख रुपैयाँ असुल नगरेर अनियमितता भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै म्यामोफ्लाग तयारी चुस्ता र कटन पाइन्ट खरिदमा पनि समयमा काम नहुँदा ३८ लाख क्षतिपूर्ति असुल नगरी भुक्तान दिइएको थियो । सार्वजनिक खरिद नियमावली ०६४ को नियम १२१ अनुसार आपूर्तिकर्ताकै कारण सामान आपूर्तिमा ढिलाइ गरेमा क्षतिपूर्ति लिनुपर्ने प्रावधान छ । सशस्त्र प्रहरी बलले विजक नम्बर नखुलेको, सच्याइएको तथा हातले लेखेको कर विजकको ३२ लाख रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर भुक्तान गरेको महालेखाले जनाएको छ ।
