स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुखले सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला न्यायाधीशसमक्ष सपथग्रहण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको स्थानीय तहको शासन सञ्चालनसम्बन्धी विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।विधेयकअनुसार गाउँपालिकाका तथा नगरपालिकाका उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, सभाका सदस्यले अध्यक्ष र प्रमुखसँग सपथग्रहण गर्नेछन् । यो खबर हामीले आजको राजधानी दैनिकबाट लिएका हौ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले पनि जिल्ला न्यायाधीशसमक्ष सपथग्रहण गर्नुपर्नेछ । जिल्ला समन्वय समितिको उपप्रमुख र सदस्यले जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखसमक्ष पद तथा गोपनीयताको सपथग्रहण गर्नुपर्नेछ ।
सदस्यले पद धारण गरेको र प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । सम्पति विवरण स्थानीय तहले अभिलेख राखी ३० दिनभित्र प्रदेश सरकारसमक्ष पठाउनुपर्नेछ ।
प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्रोत बाडफाँटमा समन्वय गर्न मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश समन्वय परिषद् रहने विधेयकमा उल्लेख छ । जसमा प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रदेशको मुख्य सचिव, प्रदेश सरकारका सचिवहरू, प्रदेशभित्रका समन्वय समिति प्रमुख, प्रदेशभित्रका गाउँपालिकाका अध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख सदस्य रहनेछन् भने प्रदेश सरकारको स्थानीय तह हेर्ने मन्त्रालयको सचिव सदस्य सचिव हुनेछ ।
समायोजन नभएसम्मका लागि नेपाल सरकारले निजामती सेवा तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कुनै कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा कामकाज गर्न खटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको प्रशासनिक प्रमुखको रूपमा काम गर्न एक कार्यकारी अधिकृत रहने व्यवस्था गरिएको छ। गाउँपालिका, नगरपालिका तथा वडा समितिको कार्यालय त्यस्तो गाउँपालिका, नगरपालिका वा वडाको केन्द्र रहेको स्थानमा रहनेछ ।
विधेयकले हरेक गाउँपालिका र नगरपालिकामा न्यायिक समिति रहने र यस्तो समितिले स्थानीय स्तरका देवानी प्रकृतिका विवादको निरुपण गर्ने व्यवस्था छ ।
स्थानीय शासनलाई सुदृढ गर्ने प्रक्रियामा संवाद, सहजीकरण र समन्वय गर्न स्थानीय तह महासंघ गठनको व्यवस्था विधेयकमा छ । स्थानीय तहको शासन सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक आएपछि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ खारेज हुने र सो ऐनबमोजिम भए गरेका काम कारबाही नयाँ ऐनबमोजिम भएको मानिने व्यवस्था ऐनमा छ ।संसद्को बैठक आगामी ४ गते तोकिएको छ । ३१ गतेको स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम आउन कम्तीमा तीनदेखि चार दिनसम्म लाग्न सक्ने देखिन्छ । आगामी ४ गते बस्ने संसद् बैठकमा स्थानीय तहको शासन सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक टेबुल भएमा त्यसलाई पारित गर्ने समयसम्म न्यूनतम एक साता लाग्ने संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
विधेयकले निर्वाचन भएको सात दिनभित्र सपथग्रहण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसलाई संशोधन नगर्ने हो निर्वाचित भएको एक साताभित्र सपथग्रहण गराउनका लागि कानुन बनिसक्ने अवस्था देखिँदैन ।
