विभिन्न पेसा–व्यवसायमा संलग्न छोराछोरीले ६० वर्ष कटेका बुबाआमालाई कमाइको दश प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने भएको छ। सरकारले ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ संशोधन गरी आमाबुबालाई अनिवार्य पैसा दिनुपर्ने बाध्यकारी नियम ल्याउन लागेको हो। यो खबर सागर पण्डितले आजको नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन्।
महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले ऐन संशोधनको प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ। आफ्नै सन्ततिबाट वृद्ध बुबाआमा पीडित र अपहेलित हुने क्रम बढेकाले नयाँ नियम ल्याउन लागेको मन्त्रालयका सहसचिव महेन्द्रबहादुर थापाले बताए। थापाका अनुसार देशभरका जागिरे छोराछोरीले आफ्नो बुबाआमाको खाता खोली बैंकमार्फत रकम पठाउनुपर्ने व्यवस्थासहित ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो।
बिहे गरेकी छोरीले पनि दिनुपर्नेबिहे गरेकी जागिरे छोरीले पनि माइतीमा रहेका आफ्ना बुबाआमालाई कमाइको १० प्रतिशतका दरले महिनैपिच्छे बैंक ब्यालेन्स गरिदिनुपर्नेछ। यो व्यवस्था सरकारी कर्मचारी, पुलिस, सेनाबाट सुरुवात गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरे पनि सरोकारवाला निकायससँगको छलफलपछि सबै जागिरे छोराछोरीका लागि अनिवार्य गर्न लागिएको हो। ‘मासिक रूपमा केही न केही कमाइ गर्ने सबैले आफ्नो बुबाआमालाई कमाइको १० प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा पठाउनुपर्ने गरी ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो,’ थापाले नया“ पत्रिकास“ग भने।
मन्त्रालयको विभिन्न अध्ययनले देशका अधिकांश जिल्लामा वृद्ध आमाबुबा आफ्नै सन्तानबाट प्रताडित हुने क्रम बढिरहेको देखाएको छ। सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा गर्ने, उनीहरूमा रहेको ज्ञान, सीप, क्षमता र अनुभवको सदुपयोग गर्न श्रद्धा, आदर तथा सद्भाव अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले ०६३ मा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन ल्याएको थियो। सो ऐनमा ज्येष्ठ नागरिकलाई सबै सन्ततिले उचित भरणपोषणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ। तर, व्यवहारमा भने लागू भएको छैन। कतिपयले त पैतृक सम्पत्ति आफ्नो नाममा नामसारी गरी बुबाआमालाई घरनिकालासमेत गर्दै आइरहेका छन्।
अपमानित गर्नेलाई कैदसम्मको सजायसहसचिव थापाका अनुसार आफ्नै बुबाआमालाई अपमानित गर्ने, दुःख दिने, घरबाट निकाला गर्ने छोराछोरीलाई जेल सजायसमेत हुनेछ। संशोधित ऐनमा बुबाआमाको खातामा रकम जम्मा नगरिदिने जागिरे छोराछोरी कारबाहीको भागीदार हुनेछन्।
थापाले ऐन संशोधन गरी कडाइका साथ लागू गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिए। ‘ऐन संशोधन भएलगत्तै केन्द्रदेखि जिल्लास्तरसम्म अनुगमन टोली गठन गरी कार्यान्वयन भए–नभएको हेर्नेछौँ,’ थापाले भने, ‘बुबाआमाबाट छोराछोरीले पैसा नपठाएको र आफूलाई हेला गरेको जानकारी प्राप्त भए छोराछोरीमाथि कैदसम्मको कारबाही हुनेछ।’
जागिरे छोरीले पनि दिनुपर्नेबिहे गरेकी जागिरे छोरीले पनि आफ्ना बाबुआमालाई अनिवार्य रूपमा आफ्नो आम्दानीको १० प्रतिशत मासिक रूपमा बैंकमा जम्मा गरिदिनुपर्नेछ। महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारी, पुलिस, सेनाबाट सुरु गर्ने तयारी भए पनि सरोकारवालाहरूको सुझाबअनुसार सबै जागिरे छोराछोरीका लागि यो नियम लागू गर्न लागेको छ।
बुबाआमालाई अपमानित गर्ने, दुःख दिने, घरबाट निकाल्ने छोराछोरीलाई जेल सजायसमेत हुनेछ। संशोधित ऐनमा बुबाआमाको खातामा रकम जम्मा नगरिदिने जागिरे छोराछोरी कारबाहीको भागीदार हुनेछन्।
