राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले २ असोजमा हुने प्रदेश–२ को स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी हुने प्रतिबद्धता जनाए छाता चुनाव चिह्नको व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोग लचिलो बन्ने संकेत गरेको छ। आयोगको उच्च स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार आन्दोलनरत राजपाले प्रदेश–२ मा २ असोजका लागि निर्धारित तेस्रो चरणको निर्वाचनमा सहभागी हुने सुनिश्चितता देखाए नयाँ मतपत्र छाप्न सकिने संकेत गरेको हो। यो खबर महेश्वर गौतमले आजको राजधानीमा लेखेका छन्।
‘राजनीतिक परिस्थिति त्यहीअनुसार अघि बढेको छ। नयाँ दल दर्ता र नयाँ चिह्न दिनुपर्ने अवस्था देखिँदै छ। त्यो अवस्थामा नयाँ मतपत्र छाप्न आयोगलाई समय पनि छ। लामो समयसम्मको ग्याप केका लागि त ?’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘उहाँहरू निर्वाचनमा सहभागी हुन समयभित्र नै प्रक्रियामा आए नयाँ मतपत्र छाप्न सकिन्छ।’
तर असार मसान्तभित्रै सरकार र राजपाबीच सहमति भएर प्रक्रियामा आइसक्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ। नयाँ मतपत्र छाप्न सात साताको समय लाग्ने र सरकारले थप रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने आयोग स्रोतले जनाएको छ। राजनीतिक दलहरूबीच सहमति भएअनुसार नै आयोगले काम कारबाही अघि बढाउने र निर्वाचन सबैका लागि र सबैलाई सहभागी गराउने उद्देश्यअनुरूप आन्दोलनरत पक्षसँग सरकारले सहमति गरेर नै निर्वाचन सारेकाले त्यो सम्भावना बढेको आयोग स्रोतले बताएको हो।
हाल निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका बाहेक अन्य राजनीतिक दलहरूसमेत निर्वाचनमा सहभागी हुने अवस्था आएर नयाँ परिस्थिति बने आयोग नयाँ मतपत्र छाप्न तयार देखिएको छ। तर असारको अन्त्यसम्ममा नयाँ दलहरू दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा प्रक्रिया पूरा गरेर आउँदा मात्र त्यो सम्भावना रहने स्रोतले बताएको छ। प्रक्रिया पूरा गरेर दर्ता हुने नयाँ राजनीतिक दलहरूले समेत हाल कायम भएकै चिह्न लिन मान्ने अवस्था भए भने नयाँ मतपत्र छाप्नुपर्नेछैन। आयोगले अहिलेसम्म आन्दोलनरत पक्षलाई उनीहरूको मागबमोजिम निर्वाचन चिह्न दिने औपचारिक निर्णय भने गरेको छैन। आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले सबै प्रदेशका लागि मतपत्र तयारी अवस्थामा रहेकाले नयाँ मतपत्र छाप्ने विषयमा छलफल नै नभएको बताए। ‘नयाँ मतपत्र छाप्ने कुनै त्यस्तो निर्णय भएको छैन, आयोगले पहिले नै छापेको मतपत्र तयारी अवस्थामा छ,’ प्रवक्ता शर्माले भने।
संविधान संशोधनकै अडान
सरकार र निर्वाचन आयोग नयाँ चिह्न दिन लचक भए पनि राजपा भने संविधान संशोधनकै अडानमा रहेको छ। आन्दोलनरत राजपाका महासचिव मनीष सुमनले मागहरू पूरा भए मात्र आफूहरू निर्वाचनमा सहभागी हुने कुरा सरकारसँग स्पष्ट रूपमा राखिसकेको बताए। ‘मतपत्रमा हाम्रो चिह्न राखिनु र नयाँ मतपत्र छाप्नु ठूलो कुरा होइन। त्यो नियमित प्रक्रिया हो, त्यो आयोगको कर्तव्य पनि हो,’ सुमनले राजधानीसँग भने, ‘मूल रूपमा हामीले राख्दै आएको संविधान संशोधन, जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको संख्या वृद्धि, मुद्दा फिर्ता, सहिद घोषणा, घाइतेहरूलाई क्षतिपूर्तिलगायतका मागमा सरकार जिम्मेवार भएर पूरा गरे हामी निर्वाचनमा सहभागी हुन्छौं।’
स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगले १ करोड ६५ लाख मतपत्र छापेको थियो। आयोगले आवश्यक पर्नेभन्दा १५ देखि २० प्रतिशत बढी मतपत्र चाहिने भन्दै बढी छापेको हो। नयाँ मतपत्र छाप्नुपर्ने अवस्था आए आयोगलाई सात साताको समय लाग्ने बताइएको छ। प्रदेश–२ मा २६ लाखको हाराहारीमा मतदाता रहेकाले तेस्रो चरणको निर्वाचनमा नयाँ मतपत्र छाप्दा ३५ लाख मतपत्र छाप्नुपर्ने हुन सक्छ। हाल कायम भएको मतपत्रमा ६८ लहरसम्म राजनीतिक दलहरूको फरकफरक चिह्न राखिएको छ। सरकारले केही दिनअघि मात्रै दुई चरणमा सम्पन्न गर्ने भनेको स्थानीय तह निर्वाचन प्रदेश–१, ५ र ७ मा १४ असारमा र प्रदेश–२ मा २ असोजमा गर्ने नियर्णय गरेको थियो। यसअघि पहिलो चरणअन्तर्गत प्रदेश–३, ४ र ६ मा ३१ वैशाखमा नै निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ।
