आगामी सात वर्षमा १७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेको सरकारले पछिल्ला दिनमा सात हजार १३६ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानको कार्यलाई द्रुत रुपमा अगाडि बढाएको छ।
जलविद्युत् आयोजना एकदमै प्राविधिक र विशिष्ट विषय भएकाले अध्ययनमा विशेष जोड दिइएको छ। ऊर्जा मन्त्रालय मातहतको विद्युत विकास विभागका अनुसार कुल ५५ वटा आयोजनाको हाल अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिरहेको छ। ती आयोजनाको क्षमता सात हजार १३६ मेगावाट रहेको छ। आयोजना सुरु गर्नुभन्दा पहिले विशिष्ट तवरले अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले विभागले प्राविधिक कामलाई विशेष ध्यान दिएको हो।
सरकारको बास्केट फन्डमा रहेका आयोजनालाई नै विशेष ध्यानमा राखेर अध्ययन गरिरहेको छ। विभागले प्राथमिकताका साथ अध्ययन गरिरहेको आयोजनामा ४४० मेगावाट क्षमताको भेरी एक, अरुण चौथो ३०० मेगावाट, कर्णाली सात ३३० मेगावाट, खिम्ती शिवालय २०० मेगावाट, किमाथाङका अरुण ४३४ मेगावाट क्षमताका छन्।
यस्तै, तल्लो अरुण ४०० मेगावाट, नौमुरे जलाशययुक्त आयोजना ४१० मेगावाट, शारदा बबई ९३ मेगावाट, माथिल्लो झिमरुक १०० मेगावाट, सुनकोसी दोस्रो एक हजार ११० मेगावाट, सुनकोसी तेस्रो ५३६ मेगावाट ठूला आयोजनाका रुपमा रहेका छन्। त्यस्तै अध्ययनका क्रममा तीन मेगावाटदेखि एक सय मेगावाटसम्मका आयोजना अधिकांश रहेका छन्।
विभागका अनुसार सरकारको बास्केट फन्डमा १४९ आयोजना अझै रहेका छन् । ती आयोजनाको क्षमता चार हजार ८०० मेगावाट रहेको छ । विभागका सूचना अधिकारी बाबुराज अधिकारीका अनुसार धेरैजसो आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ भने केही आयोजनाको इन्जिनियरिङ अध्ययन भएको छ।
सबै अध्ययन सकेर निर्माणका लागि योग्य बनाउने गरी तयारी गरिएको छ । विभागले गर्ने अध्ययनका आधारमा निर्माण गर्न चाहने प्रवद्र्धकले थप अध्ययन गर्ने गर्छन् । सरकारले पछिल्लो पटक जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी, विद्युत् उत्पादन कम्पनी तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत पनि अध्ययन गराइरहेको छ।
पछिल्लो पटक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विभिन्न आठ जलविद्युत् आयोजनाको कम्पनी नै स्थापना गरेर अध्ययन अगाडि बढाएको प्रवक्ता प्रबल अधिकारी बताउँछन्। यस्तै निजी क्षेत्रका तर्फबाट पनि आयोजनाको अध्ययन तथा निर्माणको कामलाई गति दिइएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इपान)का अनुसार निजी क्षेत्रले हाल तीन हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण गरिरहेको छ भने करिब पाँच हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना अध्ययनको क्रममा रहेका छन् । रासस
