सरकारका कामबारे प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्ने गरी पारित भएको कार्यविधि कार्यान्वयनमा नआई थन्किएको छ। समसामयिक विषयमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग संसद् बैठकमा प्रत्यक्ष सवाल–जवाफ लिने गरी कार्यविधि बने पनि हालसम्म एउटा प्रश्न पनि दर्ता भएको छैन। यो खबर नारायण काफ्लेले आजको गोरखापत्रमा लेखेका छन्।
कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि संसद् सचिवालय र सरकार दुवैले चासो दिएका छैनन्। संसद्को दोस्रो अधिवेशनबाट कार्यविधि पारित भए पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन।
संसद्ले गत पुस २५ गते कार्यविधि पारित गरेको थियो। तर ६ महिनासम्म पनि कार्यविधि कार्यान्वयन भएको छैन। संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता डिल्लीराम रिज्यालले कार्यविधि पारित भए पनि कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि नबढेको बताउनुभयो। रिज्यालले भने, ‘प्रत्येक महिनाको पहिलो आइतबार प्रधानमन्त्री र बुधबार मन्त्रीसँग सांसदले विभागीय मन्त्रालयका कामकारबाही र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा प्रश्न गर्न पाउने गरी कार्यविधि बनेको हो। तर, कार्यान्वयनमा भने गएको छैन।’
सांसदहरूले प्रश्नको बेहोरा सोध्न चाहेको प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको नामसहित कम्तीमा पाँच दिनअगावै संसद्का महासचिवलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ। तर, अहिलेसम्म कुनै पनि सांसदले प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका लागि प्रश्न दर्ता गराउनुभएको छैन। कार्यविधिअनुसार यसरी दर्ता भएको प्रश्नमा प्रत्येक महिनाको दोस्रो र चौथो बुधबार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कामकारबाहीबारे सांसदहरूले प्रश्न सोध्न सक्नेछन्।
कार्यविधिअनुसार सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्येक महिनाको दोस्रो आइतबार सीधा प्रश्न सोध्न पाउने व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्रीले सम्हालेका मन्त्रालय र सरोकारका विषयमा सांसदहरूले प्रश्न सोध्न पाउनेछन्। यस्तो प्रश्न सोध्ने समय बैठकको सुरुको दुई घन्टासम्म चल्नेछ। कुनै कारणवश तोकिएको दिनमा बैठक बस्न नसके लगत्तै बस्ने अर्को बैठकको दिन प्रश्नोत्तरका लागि समय निर्धारण हुनेछ।
कार्यविधिअनुसार प्रश्न दर्ताको क्रमअनुसार सभामुखले प्रश्नकर्ता सदस्यलाई प्रश्न सोध्ने समय दिनुहुनेछ। सांसदहरूले सोधेको उक्त प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले तत्कालै संसद्मा दिनुपर्नेछ। एक दिनको बैठकमा बढीमा १५ जना सदस्यलाई मात्र प्रश्न सोध्नका लागि समय दिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ।
यस्तै कार्यविधिअनुसार प्रत्येक महिनाको दोस्रो र चौथो बुधबार सांसदहरूले मन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्न पाउनेछन्। कुनै कारणले बैठक बस्न नसकेको अवस्थामा लगत्तै बस्ने अर्को बैठकमा प्रश्नको जवाफका लागि समय दिइनेछ। हरेक दोस्रो र चौथो बुधबारको बैठकमा पहिलो दुई घन्टा प्रश्नोत्तरका लागि समय छुट्याइनेछ। मन्त्रीहरूको हकमा एउटा बैठकमा बढीमा दुईवटा मन्त्रालयसँग सरोकार राख्ने विषयका प्रश्न छनोट हुनेछन्।
प्रश्नकर्ता सदस्यले एउटा मन्त्रालयअन्तर्गत एकभन्दा बढी प्रश्न सोध्न पाउनेछैन। तर, मूल विषयसँग सम्बन्धित पूरक प्रश्न भने सोध्न पाइनेछ। एक दिनको बैठकमा बढीमा २० वटामात्र प्रश्न सोध्न पाउने कार्यविधिमा व्यवस्था छ।
संविधान र कानुनबमोजिम प्रकाशन गर्न निषेध गरेका विषयमा प्रश्न सोध्न पाइनेछैन। कुनै अदालत, न्यायिक निकाय वा अर्धन्यायिक निकाय वा जाँचबुझ समितिमा विचाराधीन रहेको विषयमा पनि प्रश्न उठाउन पाइनेछैन। संसद्को चालू अधिवेशनबाट स्पष्ट भइसकेको विषयमा पनि प्रश्नोत्तरमा प्रश्न सोध्न पाइनेछैन
