नेपाल धितोपत्र बोर्डले आगामी मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिँदै नेप्सेको निजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज खोल्ने निर्णय गरिसकेको बोर्डले नेप्से निजीकरणलाई जोड दिँदै राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पठाएको हो। त्यसका लागि उत्कृष्ट सूचीकृत कम्पनी छान्न सकिने बोर्डले सुझाएको छ।
धितोपत्र बजार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय नियमन निकायहरुको संस्था आइओएससिओको नेपाल सदस्य भइसकेकाले बजारको सुधारका लागि नेप्सेको निजीकरणलाई जोड दिइएको हो।
नेप्सेको निजीकरणबिना अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त अनुरुप बजारमा पूर्वाधारहरुको सुधार तथा विकास गर्नका लागि सहजता नरहेको बोर्डले जनाएको छ। गैर नाफामूलक अवधारणलाई परिवर्तन गरी नाफामूलक संस्थाको रुपमा नेप्सेलाई अघि बढाइए पनि स्वामित्व परिवर्तनको अवधारणालाई अहिलेसम्म व्यवहारिक रुप दिन नसकिएको सम्वन्धमा बोर्डले राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
यसअघि नेप्सेको वार्षिकोत्सवका अवसरमा गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले नेप्सेको स्वामित्व राष्ट्र बैंकले बिक्री गर्ने सोच बनाएको बताएका थिए। सो अवसरमा उनले पुँजी बजारको विकासका लागि नेप्सेको निजीकरणमा जोड दिएका थिए। जसले गर्दा आगामी मौद्रिक नीतिले यसलाई टुंगो लगाउने अनुमान गरिएको छ।
त्यस्तै संचालक समितिमा धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुको सट्टा विज्ञहरुको टोली राख्नुपर्ने सुझाव बोर्डले दिएको छ।
सुझावमा भनिएको छ ‘नेप्सेको स्वामित्व संरचनामा शीघ्र सुधार गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको व्यावसायिक संस्थाको रुपमा विकसित गर्नुपर्ने आवश्यकता र विद्यमान धितोपत्र बजार संचालन नियमावली, २०६४ को व्यवस्थालाई दृष्टीगत गरी, उत्कृष्ट सूचिकृत कम्पनीहरुलाई बिक्री गर्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुनेछ।’
वास्तविक क्षेत्रलाई धितोपत्र बजारमा प्रवेश गराउन प्राथमिकता दिइएको सन्दर्भमा त्यस्ता कम्पनीहरुलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जान सक्नेगरी प्राथमिकता दिन भनिएको छ।
त्यस्तै बाफियाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संस्थापक सेयर साधारणमा परिणत गर्दा बजारलाई असर नपर्ने गरी मिलाउन आग्रह गरिएको छ।
सुझावमा लेखिएको छ ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्चश्व रहेको बजारमा संस्थापक सेयर एकै पटक सर्वसाधारणमा परिवर्तन भएमा मूल्यमा ठूलो प्रभाव पर्न सक्ने भएकोले उपयुक्त समय तथा प्रतिशतको आधारमा चरणबद्ध रुपमा हुने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकको समेत सहमतिमा धितोपत्रको प्राथमिक निष्काशनमा आस्बा प्रणाली कार्यान्वयनमा आएकाले आस्बाको गतिविधिलाई पनि सुपरिवेक्षण गर्न बोर्डले आग्रह गरेको छ। आगामी साउनदेखि सेयरको प्राथमिक निश्कासनमा आस्बा प्रणाली अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै ब्रोकर कम्पनीहरुमार्फत सेयर धितोमा कर्जा दिने व्यवस्थाका लागि दुई नियामक निकायबीच समन्वय गर्ने प्रस्ताव बोर्डले गरेको छ। ब्रोकर कम्पनीहरुलाई मार्जिन कारोबार गर्नकै लागि उनीहरुको पूर्वाधार तथा पुँजीमा विस्तार गरिएको बोर्डले ध्यानाकर्षण गराएको छ। यद्यपी मार्जिन कारोवार प्रकृयामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संलग्नता भने यथावत नै रहने बताइएको छ।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कम्पनीहरु एक आपसमा मर्जर हुँदा कायम गरिने स्वाप अनुपात धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताहरुको हितसँग सम्बन्धित विषय भएकोले यस्तो विषयमा धितोपत्र बजारको अवस्था हेरी बोर्डसँग समन्वय गर्न राष्ट्र बैंकलाई भनिएको छ।
