निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभाको निर्वाचन आगामी असोज ३० गते सोमबार गर्ने गरी निर्वाचनको मिति र कार्यक्रम नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ। साथै आयोगले असार मसान्तभित्र प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐन आयोगमा आउनुपर्ने दबाब पनि सरकारलाई दिएको छ। यो खबर हामीले आजको गोरखापत्रबाट लिएका हौ।
निर्वाचन आयोगमा बिहीबार साँझ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवसहित आयोगका पदाधिकारी र कानुन सचिव कमलशाली घिमिरे तथा गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूसहितको बैठकमा आयोगले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो ।
बैठकमा निर्वाचन आयुक्तहरू इला शर्मा, नरेन्द्र दाहाल र ईश्वरीप्रसाद पौड्यालसहित आयोगका सहसचिवहरू सहभागी थिए। बैठकमा प्रमुख आयुक्त यादवले नेपालको संविधानअनुसार आगामी माघभित्र प्रदेश सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले असार मसान्तभित्र प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा सदस्य ऐन आयोगलाई चाहिने बताएका थिए।
बैठकपछि आयोगका कायम मुकायम सचिव महेश्वर न्यौपानेले छोटो कुरा गर्दै भने, ‘प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले असार मसान्तसम्म प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा सदस्य ऐन आयोगलाई चाहिन्छ भन्नुभयो, त्यसपछि कानुन सचिवले यो कुरा कानुन मन्त्रीसँग राख्छु भन्नुभएको छ।’
आयोग स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार आयोगले निर्वाचनको मिति र कार्यक्रमको कार्यसूची नै छलफलका लागि प्रस्तुत गर्दै प्रदेश सभाको निर्वाचन असोज ३० गते सोमबार गर्ने गरी प्रस्ताव गरेको छ । निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई मात्रै छ ।
आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलन गर्नुपर्ने भएकाले मतदाता ऐनमा पनि संशोधन हुनुपर्ने प्रस्ताव सरकारसमक्ष राखेको छ । मतदाता ऐनमा निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि मतदाता नामावली सङ्कलन गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।
आयोगले यसअघि नै मङ्सिरको पहिलो साता प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नका लागि सरकारलाई लिखित रूपमै पत्राचारसमेत गरेको छ । आउँदो असोज २ गते प्रदेश नम्बर २ मा तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन हुँदैछ ।
