धितोपत्र दलाल व्यवसायी सङ्घलाई शेयर कारोबार गरेबापत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने कि नलगाउने भन्ने विवाद लामो समयसम्म कायम रहने देखिएको छ । सङ्घले आफू कर तिर्न तयार भए पनि नियम र कानूनको अभावमा तत्काल त्यो सम्भव नभएको तर्क राख्दै आएको छ । तर नेपाल धितोपत्र बोर्डले बजार नै प्रभावित पार्ने गरी बन्द गरिनु गलत रहेको र संवैधानिक निकायले बेरुजुको प्रसङ्ग उठाएकाले त्यसको पनि उचित निरुपण गर्नुपर्ने माग पनि सँगै उठेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सङ्घले कारोबार गर्दा लाग्ने कर नतिरेकामा बेरुजु भएपछि त्यसको उचित निरुपण गर्न अर्थमन्त्रालयलाई सचेत गराएको थियो । महालेखाको यो कदमपछि आन्तरिक राजश्व कार्यालयले सङ्घलाई पत्रमार्फत कर तिर्न र भ्याटमा दर्ता हुन भनेको थियो ।
शुक्रबार काठमाडाैं आयोजित ‘नेपालको पूँजी बजारमा भ्याट समस्या र समाधान’ विषयको कार्यक्रममा बोर्डका निर्देशक नवराज अधिकारी बजारलाई सरल र लगानीमैत्री बनाउनुपर्ने र त्यसका लागि विधि र नियमका आधारमा आवश्यक निर्णय गरिनुपर्ने बताए । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूचीमा वित्तीय क्षेत्रमा भ्याट लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने व्यवस्था भएका नदेखिएकाले सो सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । धितोपत्रको कारोबार वित्तीय कारोबार नै हो भन्नेमा मुलुकका विभिन्न कानूनले प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, सङ्घ भ्याट लाग्ने भए कारोबार गर्नेलाई लगाउनुपर्ने अडानमा देखिन्छ । लगानीकर्ता कमिशनमा कर लाग्ने भएकाले आफूहरुको टाउकामा हाल्न नहुने तर्क गर्छन् ।
लगानीकर्ताले भ्याट लगाइए त्यसको मार आफूहरुलाई पर्ने भन्दै विरोधमा उत्रिएको छ । शेयर लगानीकर्ता सङ्घ नेपालका अध्यक्ष उत्तम अर्याल थप कर लगाउने विषय बजारको काँडेतार भएकाले त्यस्तो हुन नहुने बताउँछन् । दैनिक रू. एक अर्बभन्दा बढीको कारोबार हुने बजारको आधाभन्दा बढी हिस्सा साना तथा मझौला लगानीकर्ताको रहेको छ । कुल रू. २० खर्बको बजार प्रभावित हुने र लगानीकर्ता निराश हुने अध्यक्ष अर्याल बताउँछन् । सरोकार भएकाहरुसँग छलफल नै नगरी केबल करमात्रै लगाउने विषय गलत भएको उनको धारणा छ ।
उता धितोपत्र दलाल व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष प्रियराज रेग्मी आफूहरु अहिलेसम्म करमा दर्ता नभएकाले कानून भए त्यसका लागि तयार रहेको बताउँछन् । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज र बोर्डले शेयर दलालमा संलग्नलाई ०.४ प्रतिशतदेखि ०.६ प्रतिशतसम्म कमिशन लिने व्यवस्था गरेको छ । अध्यक्ष रेग्मीले भने – ‘कर तिर्ने ठाउँ देखाइदिनुस्, हामीहरु तिर्न तयार छौँ तर त्यसको मारमा लगानीकर्ता पर्नुहुन्न । कर कानूनी दायित्व हो। त्यो तिर्न तयार छौँ ।’
कानूनी प्रश्न समाधान नगरी एकोहोरो तवरले सरकारी निकायले आफूहरुलाई पेलेको जानकारी दिँदै उनले संवैधानिक निकायले नै भनेपछि आफूहरुका लागि कर बाध्यकारी व्यवस्था हुने स्पष्ट पारे । अर्थशास्त्री डा डिल्लीराज खनाल शब्दमा शेयर कारोबार वित्तीय कारोबार भएकाले कर लाग्ने कुरा स्वाभाविक भएको बताउँछन् । नीतिगत एवम् कानूनी प्रबन्ध गरेर करको दायरामा नरहेका क्षेत्र तथा विषयलाई समेट्नुपर्ने तर त्यसबाट नकारात्मक असर परे न्यूनीकरण कसरी गर्ने भन्ने कुराको पनि खोजी गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
पछिल्लोपटक देखिएको विवाद समाधानका लागि अर्थमन्त्रालयले समेत बीचको बाटो खोजेको हो । मन्त्रालयले तत्काल यथास्थितिमा कारोबार गर्न सङ्घलाई आग्रह गरेको छ । राजस्व सचिव राजन खनालले बजार नै बन्द गर्ने कार्य गलत भएकाले कानूनी प्रबन्धका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय लिइने विश्वास दिलाएको धितोपत्र दलाल व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष रेग्मीको भनाइ छ ।
सांसद रामहरि खतिवडाले राज्यलाई कर नै नतिर्ने भन्ने कुरा विधिको शासन र कानूनी राज्यको प्राथमिकताभित्र नपर्ने भए पनि समस्या देखिएपछि समाधान गर्ने पहलकदमी सरकारबाट हुनुपर्ने बताउँछन् । रासस
