प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारलाई 'निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग कहिले बन्छ?' भन्दै प्रश्न गरेको छ।
प्रमुख तीन दलको बालुवाटारमा बसेको बैठकमा एमाले नेताहरुले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग नबनि कसरी प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन हुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका हुन्।
सरकारले हालसम्म निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरेको छैन। ७ चैत २०७३ मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग सम्बन्धि विधेयक संसदबाट पारित भैसकेको छ।
हाल नेपालमा २४० निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन हुदैँ आएको छ। तर नयाँ संविधानले नेपालमा १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र हुने प्रावधान राखेको छ। त्यस्तै प्रदेशमा दोब्बर निर्वाचन क्षेत्र अर्थात् ३३० हुने व्यवस्था गरेको छ।
'असोज २ पछि माघ ७ गते भित्र प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गर्नुपर्ने छ', एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले भने, 'हामीले सोधेका छौँ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन कहिले हुन्छ?'
असोज २ गते सरकारले स्थानीय तहको तेश्रो चरणको निर्वाचनको मिति तोकेको छ।
माघ ७ मा सम्म हालको रुपान्तरित संसद कायम रहन्छ। तर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग नबन्दा निर्वाचनबारे अनिश्चितता बढेको हो।
'निर्वाचन आयोगले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन मागेको छ', रावलले भने, 'चाडपर्व छन्, निर्वाचन गर्नका लागि हामीसँग जति समय बाँकी छ सरकारकारले ध्यान दिएको छैन।'
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले भने निर्वाचनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। 'तीन वटै निर्वाचन मंसिर भित्रै गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ', निधिले भने, 'म्याद थप हुदैँन।'
रुपान्तरित संसदको म्याद आउँदो माघ ७ मा सकिदैँछ। दलहरुबीच एक वर्ष आयू थप्ने चर्चाका बीच निधिले खण्डन गरेका हुन्। 'संसदको आयू थपिदैँन, म्याद थपको चर्चा निराधार हुन्।'
आयोगले ४९५ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्नेछ।
