प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकार विस्तारको तयारी गरिरहँदा संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि सरकारमा आउने सम्भावना बढको छ भने देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भोट हालेको संसदको चौथो ठूलो दल राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा बाहिर रहने परिस्थिति बन्दै गएको छ।
सरकार विस्तारका लागि काम गरिरहेको कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको कार्यदलका एक सदस्यले असार ३१ सम्ममा सरकार विस्तारको तयारी पूरा गर्ने र आइतबार वा सोमबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताए।
लामो समयसम्म संविधान सशोधनका लागि प्रयास गरेको सत्तारुढ गठबन्धनले पछिल्लो समय संशोधनको प्रयास थाति राखेको छ।
संशोधनका लागि आवश्यक दुई तिहाइ जुटाउन नपर्ने भएपछि सकेसम्म धेरै पार्टीलाई समेटेर सरकार विस्तार गर्ने रणनीतिबाट सत्तारुढ गठबन्धन पछि हटेको छ।
‘संशोधनको पक्षमा तत्काल दुई तिहाइ पुग्ने सम्भावना नरहेपछि राप्रपासहितको ठूलो मन्त्रिमण्डल बनाउने पक्षमा अब हामी छैनौं,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने।
राप्रपाले आफ्ना सबै ३७ सांसदले संशोधनका पक्षमा भोट हाल्ने ग्यारेन्टी गर्न नसकेपछि सरकार संशोधन प्रक्रियालाई अघि बढाउनबाट पछि हटेको थियो।
‘राप्रपाका ३७ सै सांसदले भोट दिएर संशोधन पारित हुने सम्भावना भएको भए हामी राप्रपालाई उपप्रधानमन्त्री पनि दिएर सरकारमा ल्याउन तयार थियौं,’ ती सदस्यले भने, ‘संशोधनका पक्षमा राप्रपा एकजुट हुन नसकेपछि अहिले राप्रपालाई किन सरकारमा ल्याउने भन्ने प्रश्न बढ्दै गएको छ।’
मुख्यतः कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका दोस्रो तहका नेताहरुले प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई राप्रपालाई तत्काल सरकारमा सहभागी नगर्न सुझाव दिएका छन्। ‘दुबै शीर्ष नेताहरु पनि त्यसमा लगभग सहमत हुनुहुन्छ,’ ती सदस्यले भने।
राप्रपामा पशुपतिशमशेर राणा समूहले आफ्नो पार्टीलाई सरकारमा लैजानु पर्नेमा विशेष लबिङ गर्दै आएको छ। राणाले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेरै उपप्रधानमन्त्री नदिए पनि राप्रपालाई सरकारमा लैजानु पर्ने लबिङ गरेका छन्।
राणा समूहको पहलका कारण प्रधानमन्त्री देउवाले राप्रपालाई सरकारमा सहभागी गराउने/नगराउने बारे अन्तिम निर्णय गरी नसकेको बालुवाटार स्रोतले बतायो।
उता संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पार्टीको नेतृत्व गर्दै सरकारमा आउन चाहे भने उनलाई सहभागी गराउने मनस्थितिमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र छन्।
केही हप्ता अगाडि यादवले आफ्नै नेतृत्वमा फोरम सरकारमा सहभागी हुने जानकारी कांग्रेस र माओवादीलाई गराएका थिए। ‘हामी उहाँलाई उपप्रधानमन्त्री पनि दिन तयार थियौ,’ ती सदस्यले भने।
दुई हप्ताअघि देउवा र दाहालले सरकार विस्तारलाई स्थगित गरी संशोधन अघि बढाउने निर्णय गरेपछि यादव केही पछि हटेका थिए। फोरमभित्र पनि असोज २ गते दुई नम्बर प्रदेशमा हुने चुनावअघि सरकारमा सहभागी हुँदा पार्टीलाई घाटा हुने आवाज उठेको थियो।
‘अहिले परिस्थिति बदलिएको छ, तत्काल संविधान संशोधनको सम्भावना छैन, यो अवस्थामा फोरम सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना फेरि बढेको छ,’ कार्यदल ती सदस्यले भने।
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल पनि संविधान संशोधन बिना नै असोज २ को चुनावमा भाग लिने सम्भावना बढेपछि यादवलाई सरकारमा आउन सजिलो भएको छ।
उनको पार्टीले पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिइसकेको छ। यसअघि राजपाले यादवलाई मधेसका मुद्दा छोडेर चुनावमा भाग लिएको आरोप लगाउँदै आएको थियो। तेस्रो चरणको चुनावमा यादवले त्यो आरोप ब्यहोर्नुपर्ने छैन, उल्टै उनले राजपाको चुनाव बहिष्कार गर्ने नीति गलत थियो भन्न पाउनेछन्।
यो नयाँ परिस्थितिमा आफूले चाहेको मन्त्रालय पाए यादव सरकार सहभागी हुने पक्षमा छन्। फोरमलाई तीन मन्त्रालय दिन प्रधानमन्त्री देउवा तयार रहे पनि यादवले नेतृत्व गर्ने मन्त्रालय र फोरमले पाउने अन्य मन्त्रालयमा कुरा भने मिलिसकेको छैन।
