‘चिकित्सकले भवन बनाउने, इञ्जिनियरले इन्जेक्सन लगाउन थाले भने देश कसरी उभो लाग्ला ? यहाँ यस्तै हुँदैछ ।’ शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव इञ्जिनियर दीपेन्द्रनाथ शर्माले एक कार्यक्रममा भने ।
लगत्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा किरण रेग्मी प्रतिक्रिया आयो, ‘चिन्ता नलिनुहोस् सचिव ज्यू, यस्तो हुँदैन । चिकित्सकले इन्जेक्सन नै लगाउने हो, इञ्जिनियरले नक्शा नै कोर्ने हो । म नक्शा कोर्न जाँन्दिन । भवन बनाउन प्राविधिकले नै लिड गर्दछन् ।’ उनीहरु आ– आफ्नो पेशामा अब्बल छन् । आ–आफ्ना विज्ञता र योग्यताकै कारण ती मन्त्रालयका उच्च प्रशासनिक पद हाकिरहेका छन् । व्यवस्थापिका– संसद्, विकास समितिको बैठकमा उनीहरुकाबीच स्वास्थ्य संस्था कसले निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा भएको प्रश्नोत्तरले सबै सहभागीको ध्यान खिचेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को विसं २०७४ जेठ ८ को बैठकले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई मातहतका स्वास्थ्य भवन आफैँ बनाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो। यसअघि शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको भवन विभाग र केन्द्रीय पुनर्निर्माण ईकाइले स्वास्थ्य संस्था निर्माण तथा पुनर्निर्माण गर्दै आएको थियो । ‘संवेदनशील स्वास्थ्य भवन निर्माणमा भवन विभागले वर्षौं लगाउन थालेपछि हामीलाई चाहिने भवन आफैँ बनाउन पाउनुपर्यो भनेर सरकारसित पटक/पटक आग्रह गर्दै आएका थियौँ । पटक/पटक मन्त्रालयका तर्फबाट मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव समेत पेश गरेका थियाैँ । तर कार्यान्वयन भएन ।’ एक पूर्व सचिवले भने ।
‘यो निर्णयले विशेषगरी भूकम्पले क्षति पुर्याएको स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माण तथा स्थायी भवन निर्माण गर्न सहयोग पुग्नेछ’, उनले भने ।
आयोजना ईकाइ स्थापना
स्वास्थ्य सचिव डा रेग्मीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई मन्त्रालयले भवन निर्माण आयोजना ईकाइ स्थापना गरी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी दिए । उनका अनुसार सो ईकाइले भूकम्पले क्षति पुर्याएका तथा अन्य जीर्ण स्वास्थ्य भवनलाई पुनर्निर्माण तथा स्थायी भवन बनाउन सहजीकरण गर्न करारका १२ प्राविधिकसहित चारजना काजका कर्मचारीले आफ्नो काम शुरु गरिसकेका छन् ।
पुनर्निर्माणका लागि प्राविधक सहयोगका लागि बेलायतको वैदेशिक सहयोग नियोग (डिएफआइडी), अमेरिकी सहयोग नियोग(यूएआईडी) तथा विभिन्न दातृ निकायको आर्थिक एवम् प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित नेपाल स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रमले गर्ने भएकाले सचिव डा रेग्मीले स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै कार्यविधि तयार भई स्वीकृतिका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा पठाइएको जानकारी दिए । रासस
