केही वर्षअघि छाउपडी (रजस्वला) बार्ने चलनलाई 'कुप्रथा' भन्दै सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले तामझामका साथ अभियान चलाए। रजस्वलाका बेला अलग्गै छाउगोठमा सुत्नुपर्दा ज्यानसम्म जान थालेपछि प्रदेश नम्बर ६ र ७ का जिल्लामा 'छाउपडी उन्मूलन' अभियान सञ्चालन भयो। त्यस क्रममा करौडौं रकम खर्चेर गाउँका ज्यानमारा छाउगोठ भत्काइए। तर, अभियान सेलाउँदै गएपछि छाउगोठ अहिले धमाधम ठडिन थालेका हुन्। यो खबर गजेन्द्र बोहोरा र ललित बुढाले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।
छाउगोठ भत्काउँदा दैलेखमा मात्र तीन करोड रकम खर्च भएको थियो। यो गैरसरकारी संस्थाको हिसाब हो। उक्त अभियानमा साविकका गाविस, जिविस र महिला तथा बालबालिका कार्यालयले पनि रकम खर्च गरे। सुर्खेतमा पनि तामझामका साथ अभियान सञ्चालन भएको थियो। एक गाविसलाई 'छाउपडीमुक्त' घोषणा गर्दा नै सात लाख रुपैयाँसम्म खर्च भएको गैरसरकारी संस्थाको दाबी छ। सरकारी निकायले गरेको हिसाब जोड्ने हो भने सुर्खेतमा पनि करोडौं रकम खर्च भएको देखिन्छ। तर, ठूलो रकम खर्चंदै छाउगोठ भत्काएर मुक्त घोषणा गरिएका स्थानमा हिजोआज पुनः छाउगोठ बिउँतिन थालेका हुन्।
दाताले रकम उपलब्ध गराउन छाडेपछि गैरसरकारी संस्था (एनजीओ)हरू अभियान छाडेर फिर्ता भइसकेका छन्। त्यससँगै सरकारी निकायले चासो दिएका छैनन्। अभियान नै हराएपछि छाउपडीमुक्त घोषणा गरिएका स्थानमा पुनः निर्माण हुने क्रम बढेको हो। अभियानका बेला गाउँमा छाउगोठ भत्काउन नेतृत्व गरेका महिला नै हिजोआज छाउगोठमा फर्किएका छन्। करौडौं खर्च गरेर घरभित्र ल्याइएका यहाँका महिलालाई महिनावारीका बेला छाउगोठमै सुताउन थालिएको छ।
वातावरण सुधार संस्थाले सुर्खेत र दैलेखमा अनि किर्डाक नेपालले सुर्खेतमा छाउपडी बार्ने कुप्रथाविरुद्ध अभियान चलाएका थिए। छाउपडी बार्ने चलनको अन्त्यका लागि अछामलगायत केही जिल्लामा सेभ द चिल्ड्रेनले पनि लगातार पाँच वर्ष विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। त्यस बेला छाउगोठ भत्काउनेलगायत थुप्रै जनचेतनाका काम पनि भए। त्यसका लागि करोडौं खर्चसमेत भयो। तर, अहिले पनि समस्या उस्तै देखिएको छ। पाँच वर्षको बीचमा गैरसरकारी संस्था तथा सरकारी निकायले पाँच करोडभन्दा बढी खर्च गरे। सेभ द चिल्ड्रेनका कार्यक्रम संयोजक दिलबहादुर ऐरका अनुसार अछाम, डोटी, बाजुरा, बझाङलगायत जिल्लाका करिब ४० गाविस छाउपडीमुक्त घोषणा भएका थिए। छाउगोठ भत्किए पनि कुप्रथा हट्न सकेन।
उक्त संस्थाले सबै रणनीतिक कार्यक्रम महिला तथ बालबालिका कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। तर, अहिलेसम्म पनि सरकारी तहबाट यकिन अवस्था आउन सकेको छैन। 'समस्या त उस्तै छ। अझै सरकारका तर्फबाट छाउविशेषै भनेर बजेट वा कार्यक्रम नभए पनि हामीले अरू कार्यक्रममा छाउको विषय जोडेर जनचेतना जगाउने काम गरिरहेका छौं', महिला तथा बालबालिका कार्यालय अछामका प्रमुख भगवती अर्यालले भनिन्।
अहिले कुनै पनि निकायले छाउ बार्ने चलन हटाउनका लागि कार्यक्रम चलाएका छैनन्। गोठ भत्काउने, छलफल गर्ने, घरदैलोजस्ता कार्यक्रमबाहेक कुप्रथा हटाउन र त्यसको सोचमा परिवर्तन गर्ने कुनै पनि प्रभावकारी कार्यक्रम हुन सकेनन्। 'यहाँका बासिन्दामा बसिरहेको देउता नै सबैभन्दा ठूलो समस्याको जरो हो', अर्यालले भनिन्, 'छाउ नबार्दा देउता रिसाउँछ र घरपरिवारमा नराम्रो हुन्छ भन्ने सोचबाट स्थानीयवासीलाई बाहिर निकाल्न निकै गाह्रो छ।' जिल्लाभरि कति छाउगोठ छन् भन्ने तथ्यांक संकलन गरिरहेको उनको भनाइ छ।
२०५७ सालदेखि अहिलेसम्मको आँकडाअनुसार अछाममा १२ जनाको छाउगोठमा मृत्यु भएको छ भने कैयौं गम्भीर बिरामी भए। मृत्युका धेरैजसो घटनालाई स्थानीयले छाउगोठसँग जोड्न चाहँदैनन्। धेरै घटना बाहिर नै आउँदैनन्। स्थानीयवासी घरपरिवारमा आपत्विपत् आइलागे छाउपडी प्रथालाई नै दोष दिन्छन्। छाउ नबारेका कारण घरमा नराम्रो भएको सोचले उनीहरूको दिमागमा जरा गाडिसकेको छ। 'गाउँमा गाई, भैंसीले दूध दिन छोडे रे, पानीका मूल सुके रे, देउता रिसाए रे !', अछाम जनालीकोटकी कोपिला साउद भन्छिन् 'पहिला कार्यक्रम थिए र गोठ भत्काएर घरमै बस्न थालेको सकिएन, देउता रिसाएर अहिले त सबै फेरि गोठमै बस्न थाल्या छौं।'
