व्यवस्थापिका–संसद्, सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सडक धरापमा परिणत भएकाले कमजोरी गर्ने निर्माण व्यवसायी तथा मर्मत सम्भारमा ध्यान नदिने सम्बद्ध निकायलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आइतबारको बैठकले नियमित रुपमा हुनुपर्ने मर्मत सम्भार हुन नसकेको, सरकारी निकायबीच समन्वय हुन नसकेको तथा निर्माण व्यवसायीले तोकिएको समयमा काम नगरेको भन्दै किन त्यस्तो भएको हो ? समस्याको समाधान कसरी हुन सक्छ ? किन कमजोरी भएको हो ? कति समयभित्र मर्मत हुन सक्छ ? लगायत जानकारी दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
त्रिपुरेश्वर–नागढुङ्गा सडकखण्ड निर्माणमा भइरहेको अवरोध हटाएर आगामी एक महीनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न समितिले सडक विभागलाई निर्देश गरेको छ । सो सडकखण्डबारे विभिन्न मुद्दा परेकाले निरन्तर अवरोध हुँदै आएको छ । सडक विभाग र निर्माण व्यवसायीले पटक पटक समस्या समाधानका लागि पहल गरेपनि स्थानीयले मुआब्जा र उचित क्षतिपूर्ति नपाएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । समितिले स्थानीयको मागका बारेमा सम्बोधन गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । स्थानीयबासीले नागरिकको सम्पत्तिको अधिकारमाथि राज्यले जबरजस्ती हस्तक्षेप गरेको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका कारण सडक विस्तारमा अवरोध हुँदै आएको छ ।
समितिले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका कारण राजधानीका विभिन्न स्थानमा जोखीम बढेकाले तत्काल खाल्डा पुर्न र मर्मतमा ध्यान दिन निर्देशन दिएको समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । बैठकमा मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीले पूर्वाधार निर्माण भइरहेको ढिलाइप्रति सरकारले विशेष चासोका साथ काम गरिरहेको र आवश्यक समन्वयका साथ काम गर्न सबै संयन्त्र परिचालन गरिएको जानकारी दिए । उनले निर्माण व्यावसायीका तर्फबाट हुने कमजोरी हटाउन सरकारले विशेष पहल गरेको, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भौतिक पूर्वाधार हेर्ने सचिवले नै आवश्यक सहजीकरण गरिरहेको बताए ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले स्थानीय निकायले आठ मिटर भन्दा कम चौडाइ भएका सडकको मात्रै निर्माण गर्ने भएकाले दोहोरोपना हुन नदिन र आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको बताए । शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्रनाथ शर्माले काठमाडौंको सडक बेहाल भएको कुरा कोही कसैबाट लुकेको विषय नभएकाले सरकारी निकायबीचकै समन्वय राम्रो हुने हो भने काम हुन कुनै समस्या नहुने धारणा राखे । सांसद रामहरि खतिवडा, रुपा महर्जन, भरतकुमार शाह र धनराज गुरुङलगायतले विकास निर्माणका काममा समन्वय नभएको, निर्माण व्यावसायीको अराजकता नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै सरकारको काम कारबाहीप्रति आपत्ति व्यक्त गरे ।
ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले आफ्नो महानगरभित्रका सडक सुधारका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको जानकारी दिए । ललितपुर महानगरभित्रका सडकको मोटाइ डेढ ईञ्च हुनै पर्ने र निर्माण व्यवासायीले लापरबाही गरे क्षतिपूर्तिसहित कारबाही गरिने तथा एक वर्षभित्र ठेकेदारले राखेको धरौटी समेत फिर्ता नदिने उनको भनाइ छ ।
भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको आदेशको भरमा स्थानीय निकायलाई चलाउन खोजिएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरे । रासस
