निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकले जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)का लागि राखेको धरौटी रकम सरकारले फिर्ता नगर्दा उनीहरूको एक अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ फसेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले एक वर्ष बितेपछि फिर्ता नलिएका धरौटी स्वतः सदर स्याहा (राजस्वमा दाखिला हुने) पत्राचार गरेपछि ऊर्जा मन्त्रालयले यस्तो रकम फिर्ता गर्न सकेको छैन। यो खबर विकास थापाले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।
विद्युत् विकास विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष ०६४/६५ देखि ०७२/७३ सम्म एक हजार १९ वटा जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्सका लागि विभागमार्फत सरकारलाई बुझाएको धरौटीबापतको एक अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम अड्किएको छ।
विभागले विगतमा विविध कारणवश प्रवद्र्धकले लाइसेन्स पाउन नसकेमा उनीहरूले जम्मा गरेको धरौटी रकम सदर स्याहा नगरी प्रवद्र्धकलाई नै फिर्ता दिँदै आएको थियो। तर, गत वर्ष महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले एक वर्ष बितेका आयोजनाको हकमा त्यस्तो धरौटी रकम सदर स्याहा गर्नुपर्ने राय दिएपछि यस्तो अवस्था आएको हो।
विभागका अनुसार धरौटी फिर्ता दिन नसकेर अड्किएका आयोजनामा आर्थिक वर्ष ०६४/६५ मा १०, त्यसपछि एक सय ८४, आर्थिक वर्ष ०६६/६७ मा एक सय ९९ र त्यसपछि एक सय ४१ वटा छन्। आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा ७५, ०६९/७० मा ८१, ०७०/७१ मा ४५, ०७१/७२ मा ९१ र ०७२/७३ मा एक सय ९२ आयोजनाको धरौटी रोकिएको छ। यी सबैको धरौटी रकम करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ। धरौटी अड्किएकामध्ये ७५० मेगावाटको पश्चिम सेतीदेखि एक सय ६६ मेगावाटको ताउरा कर्णाली तथा साना, मध्यम र ठूला आयोजनासमेत छन्। डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला अनुमतिपत्र दस्तुर एक सय ३० प्रतिशत वृद्धि गरिएको थियो। हाल १० मेगावाट क्षमताको आयोजनाको लाइसेन्स लिन पनि ४० लाख रुपैयाँ धरौटीबापत बुझाउनुपर्छ।
धरौटी दाखिला गरेको एक वर्ष बितेपछि सदर स्याहा गर्ने कि फिर्ता गर्ने भनी ऊर्जा मन्त्रालयले ०७३ भदौ २९ मा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो। उक्त पत्रउपर कार्यालयले कारबाही गर्दै आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ र आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ अनुसार एक वर्ष कटेपछि फिर्ता नगरी सदर स्याहा हुनुपर्ने राय दिएको हो।
विद्युत् ऐन २०४९ र विद्युत् नियमावली २०५० अनुसार विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र प्रयोजनका लागि प्रवद्र्धकहरूले बुझाएको र अनुमतिपत्र दस्तुर विद्युत् नियमावली २०५० को नियम २४ बमोजिम विभागको धरौटी खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसअनुसार प्रवद्र्धकहरूले अनुमतिपत्र प्राप्त गरेमा त्यसबापत जम्मा गरेको धरौटी रकम सरकारको राजस्व खातामा दाखिला गर्नुपर्छ। तर, अनुमतिपत्र दिन नसकिने भए त्यस्तो धरौटी रकम निजलाई फिर्ता दिनुपर्छ।
‘विद्युत् नियमावली २०५० मा धरौटी फिर्ता हुने व्यवस्था छ तर फिर्ताको समयावधि सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था नरहेको र आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ६६ (२) अनुसार म्याद नतोकिएकोमा जुन कामका लागि धरौटी राखिएको हो, सो कामसम्बन्धी कारबाही अन्तिम रूपमा समाप्त भएको मितिले एक वर्षभित्र धरौटी रकम फिर्ता पाउने व्यवस्था रहेको’ महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गत असार ११ गते ऊर्जा मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ।
