सन्दर्भ: बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस
बलपूर्वक मान्छे बेपत्ता पार्नु जघन्य अपराध हो। यो अपराध निहत्था नागरिकविरुद्ध, लक्षित समूहकेन्द्रित, योजनाबद्ध, व्यापक (मुलुकभर) र नीतिगत भएमा ‘मानवताविरुद्ध अपराध’ को श्रेणीमा पर्छ, जुन अक्षम्य हुन्छ। यसखाले अपराध राज्य तथा गैरराज्य दुवै पक्षबाट हुने गरेका छन्।
साधारणतया यसको प्रयोग विरोधीलाई ठेगान लगाउने उद्देश्यले गरिन्छ। विपक्षीका गोप्य सूचना लिने र तिनलाई त्रासमा राख्ने वा निमिट्यान्न पार्ने उद्देश्यबाट पनि अभिप्रेरित भएका हुन्छन्। यिनलाई सूचनाविहीन अवस्थामा राखिन्छ। यिनीहरू कानुनी सुरक्षाभन्दा बाहिर हुन्छन्। राज्यले राष्ट्रको सुरक्षा तथा सार्वभौमिक अखण्डतासँग जोडेर गैरन्यायिक ढंगबाट यसको प्रयोग गरेको पाइन्छ। गैरराज्यपक्षले राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्ने बहानामा यसको औचित्य साबित गर्न खोजेको देखिन्छ।
बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यले अन्य गम्भीर अपराधहरू पनि जन्माउँछ। यसको श्रृङ्खला अपहरणजस्तो जघन्य अपराधबाट सुरु हुन्छ। त्यसपछि यातनाका विभिन्न चरणबाट पार हुन्छ। यसमा आँखामा पट्टी बाँधेर कयौं दिनसम्म सूचनाविहीन अवस्थामा हिँडाउने, थुनामा राख्ने गरिन्छ। चिसो पानीमा मुन्टो र शरीर डुबाउने, चउर वा रोडामाथि घिसार्ने, पैतालामा मरणासन्न हुने गरी प्रहार गर्ने, रातभर चिसो खुला आकाशमुनि निर्वस्त्र हातखुट्टा बाँधेर छोड्ने, बंकरमा राख्ने, संवेदनशील अंगसमेतमा करेन्ट लगाउने, नङ पेन्चिसले थुत्ने, यौनजन्य हिंसामा पार्नेजस्ता काहालीलाग्दा यातना दिने गरिएको हुन्छ।
यस अलावा श्रम शिविर/सैनिक ब्यारेकमा कष्टकर र यातनाजन्य काममा लगाउने गरिन्छ। अधिकारवादी संस्थाहरूका पहलमा वा पीडकका तजबिजमा कोही भाग्यमानी व्यक्ति घर फर्केर आउँछन् भने कयौं सम्बन्धित निकायबाट हत्याको शिकारसमेत हुन्छन्। कतिपय यस चङ्गुलबाट छुटे पनि त्यसपछि भोग्नुपर्ने मानसिक यातना खप्न नसकेर आत्महत्या गर्न वा मुलुकबाट भाग्न विवश हुन्छन्।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार विभिन्न मानिसिक तनावमा पर्छन्। प्रथमतः सोधपुछ गरेर केही क्षणपछि घर फर्काइदिन्छौं भनी पोशाकधारी वा गैरपोशाकधारीले लगेका प्रियजन समयभित्र नफर्कंदाका पीडाले हरेक परिवारका सदस्यलाई सताउँछ। तिनका खबर लिन कहाँ जाने र कसलाई भन्ने अन्योलमा पर्छन्। खोजखबर गर्दा बाँकी अन्य सदस्य पनि गुमाउनुपर्ने त्रासमा बाँच्छन्।
यस कठिन घडीमा छिमेकी र इष्टमित्रसमेत टाढिन्छन्। पीडित परिवारलाई सहयोग वा भेट गर्दा आफैं फसिने डरबाट त्रसित हुन्छन्। अचानक भेट भए नचिनेजस्तो गर्छन्। तिनका संरक्षक कोही नभएको र राज्यविहीन अवस्थामा रहेको महशुस गर्छन्। आड–भरोसाका सहारा अधिकारवादी संस्थाहरू मात्र भएका ठान्छन्। ज्यान जोखिममा राखेर भए पनि उजुरी दिन्छन्। खोजतलास हुन्छ पनि। घर फर्केर आए धन्य सम्झन्छन्। बेपत्ता नै रहिरहे हरेकदिन पीडा खपेर बाँच्न बाध्य हुन्छन्, तिनका यादमा।
राष्ट्र संघले सन् २००६ मा जारी गरेको बलपूर्वक बेपत्ता पार्नेविरुद्धको महासन्धिको धारा २ ले कुनै पनि व्यक्तिलाई राज्यका निकाय वा कुनै व्यक्ति वा समूहले कानुनी सुरक्षाबाहिर पक्राउ गर्ने, हिरासतमा लिने, अपहरण गर्ने, तिनका अवस्था लुकाएर राख्नुका साथै स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरेको अस्वीकार गर्नु ‘बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य’ हो भनेको छ।
बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य विश्वव्यापी समस्या हो। यसबाट नेपाल लगायत विश्वका विभिन्न मुलुक आक्रान्त भएका छन्। यो क्रम अझ पनि रोकिएको छैन। विशेष गरेर ल्याटिन अमेरिकी मुलुक, अफ्रिका, मध्यपूर्व लगायत एसियाका मुलुकहरू यसबाट बढी प्रभावित भएको देखिन्छ। त्यसैले, संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा सन् २०११ देखि विश्वभर औपचारिक रूपमा ३० अगष्टलाई बेपत्ताविरुद्धको दिनका रूपमा मनाउने गरिएको छ। नेपालमा पनि केही वर्षदेखि मनाउने गरिएको छ।
एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार संसारमै सबभन्दा बढी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको संख्या कोलम्बियामा छ। सन् १९५८ देखि २०१७ बीच त्यहाँका ८२ हजार ९ सय ५८ नागरिक बेपत्ता भएका छन्।
बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य नेपालका लागि नौलो होइन। राणाकालीन दस्तावेज नभेटिए पनि यसको सुरुआत विक्रम सम्बत् २००७ देखि भएको पाइन्छ। माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा यो अपराध अनियन्त्रित ढंगबाट बढ्यो। राष्ट्रसंघले संकलन गरेको सूचनाका आधारमा सन् २००३/०४ लगातार दुई वर्ष नेपाल विश्वको सबैभन्दा बढी बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने मुलुक बन्यो। दस वर्षको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा द्वन्द्वका दुवै पक्षबाट हजारौंका संख्यामा नागरिक बलपूर्वक बेपत्ता पारिए। विशेष गरेर माओवादीको दाङको सैनिक ब्यारेकमा सन् २००१ मा भएको आक्रमणपछि मुलुकमा बेपत्ता पारिनेको संख्या ह्वात्तै बढेर गयो।
त्यस बेला सरकारले मुलुकमा कोही पनि बेपत्ता नभएको भनाइ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राख्दै आएको थियो। यता ‘राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएको परिवार समाज’ ले बेपत्ता पारिएका विपिन भण्डारीकी आमा शान्ता भण्डारीको नेतृत्वमा दिलबहादुर राईकी आमा उमा राई, नविन राईकी आमा कृष्ण राई र पूर्ण पौडेलकी आमा मोतिमाया पौडेलले आफ्ना छोराहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्न रत्नपार्कमा आमरण अनसन बसे।
आमरण अनसन विधि रोज्न नचाहने दुर्गा केसीले पति कृष्ण केसीको जीवनरक्षाका लागि (राज्यत्रास चिर्दै) पहिलोपटक एक सार्वजनिक कार्यक्रम गरिन्। यसरी बेपत्ता नागरिकका अवस्था सार्वजनिक गर्न चौतर्फी दबाब सरकारमा पर्यो। त्यसपछि १ जुलाई २००४ मा नारायणगोपाल मलेगुको संयोजनमा बेपत्ताको अवस्थाबारे छानबिन गर्न एक आयोग गठन भयो। त्यस अयोगले ३६ जना बेपत्ता भएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएर पहिलोपटक नेपालले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरू भएको स्वीकार गर्यो। आयोगले सम्बन्धित निकायहरूको असहयोगबीच ३२० जनाको स्थिति चारवटा प्रतिवेदनमार्फत् सार्वजनिक गरेको थियो।
तथापि राष्ट्रिय राजनीतिक सन्तुलन र संवेदनशीलताको विषय यसमा गाँसेर यसको गाम्भीर्यलाई ओझेलमा पार्ने गरिएको छ। राजनीतिसँग यसलाई जोडेर विगतका अपराधलाई न्यायको दायरामा अझ ल्याइएको छैन। सुरक्षा निकायको पनि यस्ता घटनामा प्रत्यक्ष संलग्नता भएबाट संस्थागत संरक्षण यसले पाएको छ। दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको छ। यस परिस्थितिलाई बुझ्दाबुझ्दै राष्ट्रसंघले सन् २००६ मा बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यविरुद्घ जारी महासन्धिलाई नेपालले अझै अनुमोदन गरेको छैन। जबकि, शान्ति प्रक्रिया थालेपछि एक जवाफदेही राष्ट्रको यो सबैभन्दा प्राथमिकताको विषय बन्नुपर्ने हो।
राज्यले यसको अनुमोदन गरेपछि भविष्यमा राज्य वा गैरराज्यबाट हुनसक्ने बेपत्ता पार्ने अपराधमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जवाफदेही वहन गर्नुपर्ने हुन्छ। द्वन्द्वको बहानामा फेरि नागरिकले यस्तो संगठित अपराध खप्नुपर्ने थिएन। यस महासन्धिको पक्षराष्ट्र ६० देश भइसकेका छन्। यो सबैभन्दा कान्छो महासन्धि ४० वर्षको लामो संघर्षपछि जारी गरिएको बताइन्छ। विगतमा विश्वमा सबभन्दा बढी बेपत्ता पार्ने धेरैजसो ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरू यसको पक्षराष्ट्र भएका छन्। नेपालले यसको संवेदनशीलता बुझेको छैन।
विगतमा भएका यस्ता अपराधलाई कानुनको दायारामा ल्याउन पाश्च्यदर्शी कानुन बनेको छैन। बेपत्तासम्बन्धी छानबिन आयोग बन्यो। तर, चार वर्ष त्यसै गुजार्यो। बेपत्तासम्बन्धी छानबिन आयोगले यसबीच ३०९३ उजुरी दर्ता गर्यो। धेरैजसो बेपत्तामा परिएका तर पछि घर फर्किएकाको संख्या जोड्दा यो सूची अझ लामो हुनसक्छ। त्यसैले द्वन्द्वकालमा बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको वास्तविक तथ्यांक (यसको परिभाषाभित्र रहेर) बाहिर आएको छैन।
व्यक्ति बेपत्ता पार्ने अपराधलाई न्यायको दायरामा ल्याउन नेपालले मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ भदौ ०१, २०७५ देखि लागू गरेको छ। कसैले कसैलाई बेपत्ता पार्ने कार्य गर्न र गराउन वञ्चित गरेको छ यस ऐनले। आदेश दिने वा पालना गर्ने वा थाहा पाएर पनि नरोक्ने सबै यसका जिम्मेवार हुनेछन् भनिएको छ। मुख्य कसुरदारलाई १५ वर्ष कैद र ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था छ। साधारणतया कब्जाबाट छुटेको छ महिनाभित्र उजुरी गर्नुपर्ने हदम्याद राखेको छ तर उजुरी गर्ने वातावरण नभए अदालतको आदेशबाट जहिलेसुकै यसको उजुरी लाग्नसक्ने छ।
बेपत्ता पार्ने व्यक्तिबाट पीडित वा तिनका हकवालालाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराउनेसमेत ऐनले व्यवस्था गरेको छ। राज्यपक्षका अधिकारी र गैरराज्यपक्षका व्यक्ति, संगठन, वा संगठित वा असंगठित समूहसमेत यसको दायरामा पर्नेछन्। यो नयाँ कानुनलाई राज्यले इमानदारीसाथ पालना गर्ने हो भने भविष्यमा हुनसक्ने यस्ता अपराध कम हुनसक्छ। विगतमा भए-गरेका अपराधमा पश्च्यदर्शी कानुन नबनेबाट पीडितको न्याय पाउने अधिकार अन्योलमा परेको छ।
बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषामा ‘मानवताविरुद्धको अपराध’ समेत हो। त्यसैले पीडितलाई यस अपराधको उपचार दिन घरेलु सरकार अनिच्छुक र न्यायिक प्रणाली अक्षम भए यसको क्षेत्राधिकार रोम विधानअन्तर्गत गठित अन्तर्राट्रिय फौजदारीअन्तर्गत पर्नसक्छ। त्यसैले राजनीतिक आडमा भविष्यमा सम्भावित बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यजस्ता मानवताविरुद्धका अपराध तथा युद्ध अपराधसमेत रोक्न र घरेलु कानुन सशक्त बनाउन नेपाल रोम विधानको पक्षराष्ट्र बन्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन।
स्मरण रहोस्, २०६३ सालको पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले भदौ ९ गते सरकारलाई रोम विधान अनुमोदन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशनसमेत दिएको थियो।
