सम्पादकीय
आखिर नेकपा माओवादी केन्द्रले राज्यकोषबाट पैसा निकालेर प्रतिव्यक्ति दुई लाख रूपैयाँका दरले दिन खोजेका करिब चार हजार व्यक्ति हुन् को?
माओवादीहरूको जिकिर छ— यी चार हजार मानिस माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा सहभागी लडाकू हुन्। शान्ति सम्झौताको भावनाअनुसार उनीहरूले पनि आर्थिक राहत पाउनुपर्ने थियो। तर विभिन्न बहानामा उनीहरूलाई 'अयोग्य' भनेर राहत दिइएन र अन्याय गरियो। उनीहरू न नेपाली सेनामा समायोजन हुन पाए, न राज्यबाट पैसा पाए। त्यसैलै शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको १५ वर्षपछि भए पनि शान्ति प्रक्रियाको भावनाअनुसार उनीहरूलाई पैसा दिनु आवश्यक छ।
उनीहरूलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेर गृह मन्त्रालय पठाइसकेको छ। पैसा वितरणका लागि गृहले कार्यविधि बनाइरहेको गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहले राष्ट्रिय समाचार समितिलाई बताएका छन्। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका कतिपय नेताले आफूहरूलाई प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो निर्णय भइनसकेको जानकारी दिएको बताएका छन्। यसबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' स्वयंले सार्वजनिक रूपमा केही भनेका छैनन्। त्यसैले राहत दिने प्रक्रिया अघि बढेको बुझ्न सकिन्छ।
माओवादीले जनताको करबाट पैसा बाँड्न चाहेका चार हजार मानिस साँच्चै लडाकू हुन् त? यो बुझ्न शान्ति प्रक्रियाको पृष्ठभूमि हेरौं।
माओवादी सशस्त्र संघर्ष अन्त्य गर्न ०६३ मंसिर ५ मा शान्ति सम्झौता भयो। उक्त सम्झौतामा लडाकू र हतियार शिविरमा राख्ने सहमति भएको थियो। ०६३ मंसिर २० मा भएको 'हतियार तथा सेना व्यवस्थापन अनुगमन' सम्झौताले को लडाकू हुन् र को होइनन् भन्ने छुट्याउन मापदण्ड तोक्यो। सशस्त्र द्वन्द्वमा भाग लिएका माओवादी लडाकू हुन दुइटा मापदण्ड पूरा हुनुपर्ने तय भयो- पहिलो, ती व्यक्ति २०६३ जेठ ११ अघि माओवादी सेनामा भर्ती भएको हुनुपर्ने र अर्को, २०४५ जेठ १२ अघि जन्मेको हुनुपर्ने।
२०४५ अघि जन्मेको हुनुपर्ने मापदण्ड यस कारण राखियो, किनभने त्यस्तो व्यक्ति मात्र माओवादी सेनामा भर्ना भएको मानिने अन्तिम मिति (२०६३ जेठ ११ गते) सम्म १८ वर्ष पुगेको हुन्थ्यो। त्यसको अर्थ १८ वर्ष नपुगेको नाबालिग व्यक्ति सशस्त्र युद्धको लडाकू मान्न नसकिने सहमति थियो। नाबालिगलाई युद्धमा सहभागी गराउनु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार पनि अपराध मानिन्छ र त्यस्तो युद्धको नेतृत्व गर्नेले अपराध गरेको ठहर्छ।
हतियार तथा सेना व्यवस्थापन अनुगमन सम्झौतापछि माओवादीले आफ्ना लडाकू भनेर देशका ७ शिविर र २१ उपशिविरमा ३२ हजार २ सय ५० जना व्यक्ति पठायो। संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपाल मिसन (अनमिन) ले यीमध्ये को लडाकू हुन् र को होइनन् भनेर प्रमाणीकरण सुरू गर्यो।
लडाकू प्रमाणीकरण गर्ने दोस्रो चरणको अन्तर्वार्तामा शिविरमा बसेका ८ हजार ६ सय ४० जना उपस्थित नै भएनन्। तीमध्ये बहुसंख्यक लडाकू थिएनन् र प्रमाणीकरण हुनुअघि नै शिविर छाडेर हिँडेका थिए। अनमिनले अन्तिममा १९ हजार ६ सय २ जनालाई लडाकू भनेर प्रमाणीकरण गर्यो। तीमध्ये अनमिनले पहिलो चरणको पुनवर्गीकरण गर्दा १७ हजार ७६ जना मात्रै लडाकू उपस्थित रहे।
प्रमाणीकरण गरिएकामध्ये १५ हजार ६ सय ३० जनाले सरकारले तोकेको ५ देखि ८ लाख रूपैयाँसम्मको राहत लिएर स्वैच्छिक रूपमा शिविरबाट बाहिरिए भने १ हजार ४ सय २२ जना लडाकू नेपाली सेनामा समायोजन भए।
लडाकू होइनन् भनेर अनमिनले प्रमाणित गरेका ४ हजार ८ जना कुनै राहतबिना शिविरबाट बाहिरिए। किनभने उनीहरू लडाकू नभएपछि राहत पाउने कुनै सम्झौतामा लेखिएको थिएन।
उनीहरू कसरी शिविरमा पुगेका थिए त?
माओवादीसँग सशस्त्र युद्धमा भाग लिएका लडाकूहरूको संख्या वास्तवमा एकदमै कम थियो। त्यसबारे शक्तिखोर शिविरमा प्रचण्डले बोलेको भिडिओ सार्वजनिक भएको थियो। उक्त भिडिओमा प्रचण्डले नै आफूहरूसँग करिब ७ हजार लडाकू मात्र रहेको बताएका थिए। राज्यलाई झुक्याएर ३०-३५ हजारलाई लडाकूका नाममा शिविरमा राख्न सफल भएको उनले सगर्व सुनाएका थिए। राज्यबाट भोलि राहत पाइन्छ भनेर माओवादीले शिविरमा पठाएका आफ्ना तिनै हजारौं ठूला-साना, भुराभुरी कार्यकर्ता र तिनका छोराछोरीमध्ये थिए, अनमिनले अयोग्य भनेर शिविरबाट निकालेका ४ हजार ८ जना।
अनमिनले लडाकू होइनन् भनेर प्रमाणित गरेका यी ४ हजार ८ जनामध्ये अधिकांश २०६३ जेठ ११ गतेसम्म पनि १८ वर्ष पूरा नगरेका नाबालिग थिए। अनमिनका अनुसार १ हजार ९ सय ७३ जनाको उमेर पुगेको थिएन। बाँकी १ हजार ३५ जना उमेर पुगे पनि २०६३ जेठ ११ (सम्झौताअनुसार माओवादी सेनामा भर्ना भइसकेको हुनुपर्ने दिन) अघि नै माओवादी सेनामा भर्ती भएका थिए भन्ने प्रमाणित हुन सकेको थिएन।
नाबालिग प्रमाणित भएका १ हजार ९ सय ७३ जना माओवादी सेनामा भर्ती भएका थिए कि थिएनन् भन्ने अनमिनले छानबिन नै गरेन। अनमिनले पहिले सबैको उमेर छानबिन गर्यो, जसको उमेर पुगेन ऊ लडाकू हुन योग्य नै भएन भन्यो। यसरी उमेर नपुगेका नाबालिग माओवादी सेनामा कहिले भर्ना भएका थिए भन्ने प्रश्नमा अनमिन जाँदै गएन।
त्यसमा जान अनमिनलाई गाह्रो पनि थियो। नाबालिगहरू माओवादी सेनामा भर्ना भएको प्रमाणित भए त्यसले माओवादी नेतृत्वले बालबालिकालाई युद्धमा होम्ने अपराध गरेको मानिन्थ्यो। त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित गर्थ्यो। त्यसैले पनि त्यो विषय खोज्नतिर अनमिन लागेन। माओवादी नेतृत्वले तत्कालका लागि बालसेना प्रयोग गरेको प्रश्नबाट छुट्कारा पायो।
आज आएर माओवादी नेतृत्वले उनीहरू लडाकू नै हुन्, माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा उनीहरूको सहभागिता थियो, त्यसैले उनीहरूलाई राहत दिनुपर्छ भन्ने जिकिर गर्छ भने त्यसको अर्थ उमेर नपुगेका नाबालिगलाई युद्धमा प्रयोग गरिएको थियो भन्ने हुन्छ। नाबालिगलाई युद्धमा प्रयोग गरेको स्वीकार गरेबापत् आउने परिणाम भोग्न माओवादी नेतृत्व तयार हो?
अनमिनले त्यो बेला उमेर पुगेका कथित लडाकूहरूको छानबिनमा पनि धेरै कडिकडाउ गरेन। सामान्य रूपमा सोधिएका केही प्रश्नको जवाफ दिन सक्नेहरू लडाकू भनेर प्रमाणित गरिए। त्यसैले प्रचण्डले शक्तिखोरमा बोल्दा आफूहरूसँग ७ हजार मात्र लडाकू भएको भने पनि शिविरमा लगेर माओवादीले राखेका १९ हजारभन्दा बढी कार्यकर्ता लडाकू भनेर प्रमाणित भए। तिनको व्यवस्थापन र समायोजनमा राज्यको २० अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै खर्च भयो। माओवादी शिविरका नाममा भएको खर्चमा अर्बौंको भ्रष्टाचार भयो। शिविरमा बसेका लडाकूका लागि भनेर माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराले लगेको ४६ करोड रूपैयाँ पेस्की कहिल्यै फर्छ्यौट भएन।
मुलुकमा शान्ति कायम गर्ने र माओवादीलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउने मूल्यमा सबैले त्यसप्रति आँखा चिम्लिए। शान्तिका लागि त्यो कति जरूरी थियो, त्यसको मूल्यांकन इतिहासमा होला।
तर माओवादीले मूलधारको राजनीतिमा आएपछि र शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्षपछि पनि लडाकूका नाममा आफ्ना कार्यकर्तालाई जनताले तिरेको करबाट पैसा बाँड्न निरन्तर प्रयत्न गरेको छ, त्यो निन्दनीय छ।
यी चार हजारलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख बाँड्न खोजेको यो पहिलोपटक होइन। माओवादीले यस्तो प्रयास पहिलोपटक बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला २०६९ सालमा गरेको थियो। दोस्रोपटक एमाले र माओवादी मिलेर नेकपाको सरकार बनेपछि २०७५ सालमा गरिएको थियो। त्यो बेला अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमै राखेर यस्तो राहत घोषणा गरेका थिए। द्वन्द्वपीडित र नेपाली कांग्रेसका केही कार्यकर्ताले सर्वोच्च अदालतमा यसविरूद्ध मुद्दा हालेपछि उक्त राहत वितरण रोकिएको थियो।
प्रचण्ड अहिले तेस्रोपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री भएका छन्। उनी पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएको १५ वर्ष बितिसकेको छ। सुरूमा उनमा विद्रोही मानसिकता बढी र राज्यप्रति जिम्मेवारी कम देखिनु धेरै अस्वाभाविक थिएन होला। तर तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई कसरी राज्यकोषबाट रकम दिलाउन सकिन्छ भनेर जुन ध्याउन्न प्रचण्डमा देखिएको छ, त्यो गैरजिम्मेवार छ। उनले अहिलेको समयको संवेदनशीलता र आमनागरिकप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी नबुझेको देखिन्छ।
मुलुक अहिले कठिन आर्थिक अवस्थामा छ। नेपाल मात्र होइन, संसारभरि नै आर्थिक मन्दीको प्रभाव परेको छ। दक्षिण एसियामा भारतबाहेक सबै मुलुक कठिन आर्थिक परिस्थितिबाट गुज्रिँदै छन्। नेपालसहित ती मुलुकले अर्थतन्त्र सम्हाल्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहयोग लिएका छन्।
आर्थिक मन्दीले बजार र आममानिसलाई पनि छोएको छ। कैयन व्यवसायीले समयमा तलब दिन सकेका छैनन्। कतिले कामदारलाई बिदामा राखेका छन्। व्यवसायी आफैं बैंकको ब्याज तिर्न नसकेर अप्ठ्यारोमा छन्। निश्चित आम्दानी भएका र बैंकको किस्ता तिर्नुपर्नेहरूको मानसिक तनाव अर्कै छ। मन्दीका कारण सरकारको राजस्व उठ्न सकेको छैन। परिस्थिति थप बिग्रियो भने कर्मचारीलाई तलब खुवाउन र ऋण तिर्न कठिन हुने परिस्थिति आउन सक्छ।
यस्तो समयमा यो आर्थिक चुनौतीबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्ने कामको नेतृत्व गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले आफ्ना कार्यकर्तालाई लडाकूका नाममा झन्डै एक अर्ब रूपैयाँ राज्यकोषबाट बाँड्न चाहँदा त्यसले आममानिसमा के सन्देश जान्छ?
सत्तासाझेदार कांग्रेस र सरकारमा जान दौरासुरूवालमा इस्त्री गर्दै गरेका कांग्रेसका नेताहरू यसबारे के भन्छन्? हिजो प्रतिपक्षमा हुँदा यसको विरोध गर्ने कांग्रेसीले आज कुन तर्कका आधारमा समर्थन गर्ने? अब यसको विरोध सायद एमालेले गर्ने होला जसले २०७३ मा माओवादीलाई खुसी पार्न बजेटमै राखेर यी चार हजारलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख रूपैयाँ दिन खोजेको थियो! यो 'डबल-स्यान्डर्ड' ले दलहरूको विश्वसनीयता नफर्किने गरी ह्रास हुन लागिसक्यो!
सत्तामा भए पनि, विपक्षमा भए पनि ठीकलाई ठीक भनौं, बेठीकलाई बेठीक।
जनताको पसिनाबाट उठेको करको पैसा माओवादीले आफ्ना कार्यकर्तालाई बाँड्न लागेको कुराको औचित्य कतैबाट पुष्टि हुन सक्ने छैन। जो लडाकू नै थिएनन् तिनलाई राज्यकोषबाट पैसा दिने गरी विगतमा कुनै सहमति र सम्झौता भएको छैन। शान्ति सम्झौताका नाममा बेपरवाह राज्यकोषमा भार थोपर्ने र कार्यकर्ता पोस्ने यस्तो प्रयास माओवादीले बन्द गरोस्।
