नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नयाँ सरकार गठनका लागि बाधा अड्काउ फुकाउन घुमाउरो शैलीमा सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
राष्ट्रिय सभा गठन नभई प्रतिनिधि सभाको पूर्णता नहुने अवस्था श्रृजना भएपछि ओलीले बाधा अड्काउ फुकाउको घुमाउरो राजनीतिक प्रस्ताव गरेका हुन्।
वाम गठबन्धनले राजधानीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा ओलीले आफूले सरकार छाड्दाको उदाहरण समेत दिँदै यस्तो प्रस्ताव गरे।
'मैले छाड्दा संवैधानिक रुपमा प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने अवस्था थियो,' ओलीले भने,'बाधा अड्काउ फुकाएर बाटो बनाएको थिएँ।'
उनले राष्ट्रिय सभा गठन, इलेक्टरोल कलेजको विषय प्रतिनिधि सभाको स्वतन्त्र कार्यको रुपमा रहेको प्रधानमन्त्री निर्वाचनसँग जोडिन नहुने तर्क गरे। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा गठन नभएसम्म समानुपातिकको मतपरिणाम घोषणामा अफ्ठेरो रहेको बताउँदै आएको छ।
सरकार गठनमा जटिलता देखिएपछि वाम गठबन्धन सहज बाटोको पक्षमा छ। गठबन्धनका अर्का नेता नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटे समेत सहज बाटो बनाउन आग्रह गरेका थिए।
वाम गठबन्धनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा समेत बाधा अड्काउ फुकाउको अपेक्षा झल्कन्छ।
'संविधानको सहज कार्यान्वयनको अवरोध श्रृजना नगर्न र संविधान सम्मत तथा लोकतान्त्रिक विधिका साथ प्रकट भएको जनमतलाई अवमूल्यन तथा अनादर नगर्न र ताजा जनादेश अनुरुप नयाँ सरकार गठन गर्नका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न आव्हान गर्दछौँ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
गठबन्धनको पत्रकार सम्मेलनमा एमाले अध्यक्ष ओली सत्तापक्षीय हैसियतमा प्रस्तुत भए।
गठबन्धनले विज्ञप्तीमा समेत वामपन्थी नेतृत्वमा स्थीर सरकार निर्माण गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख छ। त्यस्तै कांग्रेसलाई प्रतिपक्षको रुपमा अर्थ्याउँदै भनिएको छ 'प्रतिपक्षबाट पनि रचनात्मक भूमीका अपेक्षा गर्छौँ।'
पत्रकार सम्मेलन ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कडा आलोचना गरे। उनले प्रस्तावित राष्ट्रिय सभा अध्यादेश गैरसंवैधानिक भएको दावी गरे। 'प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर उहाँले राष्ट्रपतिलाई असंवैधानिक काम गर्न दबाब दिन हुदैँन, उक्साउने काम गर्न मिल्दैन,' ओलीले भने, ‘संविधानको रक्षक र पालकका हैसियतले संविधान अनुसार छ छैन राष्ट्रपतिले विचार गर्नुपर्छ।‘
ओलीले राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोकेको विषयलाई जायज ठहर्याए।
'केही केही कानुन पढेका मान्छेका कुरा सुन्छु, अध्यादेश भनेर आएपछि राष्ट्रपतिले घोषणा गरिदिनुपर्छ भन्छन्,' ओलीले भने, 'अब सरकारले राष्ट्रिय सभामा अहिले नेतृत्व गरिरहेको प्रधानमन्त्रीको सिफारिस अनुसार सबै सदस्य नियुक्त गर्न पाउनुपर्छ भन्ने अध्यादेश लैजानुभयो भने के गर्नुहुन्छ? त्यस्तो लैजानुभयो भने के गर्ने? के त्यहि जारी गर्नुपर्छ। कानुन अनुसार हुनुपर्छ कि पर्दैन। नैतिक मुल्य मान्यता हुनुपर्छ कि पर्दैन?'
उनले अब सरकार बनाउने पक्ष र जनताले अभिमत दिएका पक्षसँग छलफल गर्नुपर्ने दावी गरे।
ओलीले निर्वाचनमा बहमुत प्राप्त दलका नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा चयनको व्यवस्था गरेका उल्लेख गर्दै प्रश्न गरे,'अब राष्ट्रिय सभा यहाँ आयो कहाँबाट? राष्ट्रिय सभाको सन्दर्भ आयो कताबाट? संविधानले उसलाई बोलाएर नियुक्ती गर भन्छ। अब निहुँ खोज्ने अब, राष्ट्रिय सभा /प्रदेश सभा देखाउने?'
उनले निर्वाचनको परिणाम आएपछि देउवाले खेलको नियम परिवर्तन गर्न सुरु गरेको बताए। ‘किपरले समाउन सक्ने गरि हान्न नपाइने भन्ने पनि हुन्छ?' ओलीले भने, 'खेलको बीचमा नियमै परिवर्तन गरिदिने?'
उनले सरकार गठनमा संवैधानिक व्यवस्था व्यवहारिक रहेको दावी गरे। अपव्याख्याले अस्पष्टता निम्त्याउने उनको तर्क थियो।
निर्वाचन आयोगले एक साता भित्र निर्वाचन परिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझाउने अपेक्षा ओलीले गरे। 'मतगणना बल्ल सकियो, ढिला गर्दा आयोगले एक सातामा पठाउनुपर्नेछ। पठाउँछ,'उनले भने।
https://www.youtube.com/watch?v=gWxhCylcWVw&feature=youtu.be
