प्रदेश पाँचको बुधवारको प्रदेशसभा बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको उपस्थिती बिना नै बसेको छ। सात प्रदेश सभा गठन भएपछि पहिलो पटक कुनै प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्षीबिना संसद बैठक चलेको हो।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदले बहिष्कार गरेको बेठक सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले सूचारू गरेका हुन्।
आफूहरूको उपस्थितिबिना संसद बैठक बसेकोप्रति प्रमुख कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता बलदेव शर्मा पोखरेलले प्रमुख प्रतिपक्षीको उपस्थितिबिना बैठक सञ्चालन गर्नु संसदीय व्यवस्थाको मूल्य-मान्यता विपरित भएको बताए।
सरकारले सत्ताको दुरुपयोग गर्दै पोके बजेट आसेपासेलाई वितरण गरेकाले बैठक बहिष्कार गर्नु परेको कांग्रेस सांसदको तर्क छ।
प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गरेर संसदीय दलको कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेता पोखरेलले प्रदेश सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाए।
‘सत्तापक्षले बहुमतको आडमा प्रतिपक्षलाई पन्छाएर जान जान खोजेको छ, सत्तापक्षको कार्यशैली यस्तै रहे संसद र सडक दुवै ठाउँबाट सरकारलाई दबाब दिनेछौं,’ उनले भने।
कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सुरेन्द्र हमालले सरकारलाई असहमतिका विषय नै तोकेर सम्बोधन गर्नभन्दा नमानेकोले संसद बहिष्कार गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए।
नेपालको २०५१ साल यताको संसदीय इतिहासमा प्रमुख प्रतिपक्षीबिना कहिल्यै संसद बैठक बसेको थिएन।
२०४८ सालको संसदमा दमननाथ ढुंगाना सभामुख हुँदा भने एक पटक प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले बहिष्कार गर्दा पनि संसद बैठक चलेको थियो।
संविधान सभा अध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङले आफूले कहिले पनि प्रतिपक्षीबिना संसद नचलाएको बताए।
‘तत्कालीन माओवादीले अर्थमन्त्रीबाट बजेटको ब्रिफकेस खोस्यो। त्यसपछि उसले बजेटमाथिको छलफल बहिष्कार गर्यो तर मैले प्रतिपक्षी नहुँदा कहिल्यै संसद चलाइनँ,’ नेम्वाङले भने।
प्रदेश ५ का सत्तापक्षीय सांसदहरूले भने आफूहरूको दुई तिहाई बहुमत भएको र नेपाली कांग्रेसबाहेक प्रतिपक्षी दलका सांसद उपस्थित भएकाले संसदीय मूल्यमान्यता अनुरूप नै बैठक बसेको बताएका छन्।
यसअघि कांग्रेसले बैठक अवरुद्ध गर्ने संकेत गरेपछि मंगलबार पनि दुई पटक सूचना टाँस गरी बैठक स्थगित भएको थियो।
सरकारले ल्याएको वार्षिक कार्यक्रममा असन्तुष्टि जनाउँदै आएको कांग्रेसका संसदीय दलका नेता बलदेव शर्मा पोखरेल लगायतका सांसद र मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल लगायत सत्तापक्षका सांसदको बैठक बसी बुधबार संसद सूचारु गर्ने सहमति भएको बताइएको थियो।
मंगलबार नै सूचना टाँस गरी १२ बजेको लागि बैठक बोलाइएकोमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद उपस्थित नभएपछि बैठक चलाएको सत्ता पक्षका सांसदको दाबी छ।
बुधवारको बैठकमा स्वतन्त्र सांसद तारा जिसी र फोरमका संसदीय दलका नेता सहसराम यादव सहभागी थिए। स्वतन्त्र सांसद जिसी र फोरमले प्रदेश सरकारलाई समर्थन गरेका छैनन्।
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्य दधिराम न्यौपानेले आफूहरूले संसदीय कार्यविधि र संविधान अनुरूप बैठक सञ्चालन गरेको दाबी गरे । सरकारले राम्रो बजेट ल्याएको र संघीयता कार्यान्वयनमा जाने भयो भन्ने डरले कांग्रेसले विभिन्न बहानामा विरोध गर्दै आएको उनको आरोप छ।
समितिका अर्का सदस्य भूमिश्वर ढकालले संसदीय अभ्यासको हिमायती ठान्ने नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यले संसदीय अभ्यासलाई बुझ्न नसकेको टिप्पणी गरे।
‘संघीय संसदमा पनि प्रतिपक्षी दलको उपस्थिति बिना बैठक सञ्चालन भएका र बजेट पारित भएका थुप्रै उदाहरण छन्, सत्तापक्षको दुईतिहाई बहुमत रहेको प्रदेशसभामा प्रतिपक्षी दलको समेत उपस्थितिमा बैठक बस्दा प्रतिपक्षीविहीन भयो भन्न मिल्दैन,’ उनले भने ।
बुधबारको बैठकमा सरकारले संसदमा पेश गरेको विनियोजित विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा १७ जना सांसदले भाग लिएका थिए। यसअघि सोमबारको बैठकमा १३ जना सांसद छलफलमा सहभागी भएका थिए।
अर्को बैठक बिहीबार दिउसो १ बजेको लागि बोलाइएको छ।
बिहीबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नमा विभागीय मन्त्रीले जवाफ दिने र दफावार छलफलका लागि पेश गर्ने कार्यसूची छ।
