अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जेठ १५ गते ल्याएको बजेटबाट सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद नै असन्तुष्ट छन्। उनीहरूले बजेटमाथि असन्तुष्टि पोख्न सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावको सहारा लिएका छन्।
संसदमा विनियोजन विधेयकबारे मन्त्रालयगत छलफलमा बिहीबार मन्त्रीहरुले जवाफ दिने कार्यसूची थियो। अर्थमन्त्री खतिवडा अर्थ मन्त्रालयको बजेट शीर्षकमा जवाफ दिन बानेश्वरस्थित संसद भवन पुगेका थिए।
बैठक सिधै विनियोजन विधेयकमा प्रवेश गरेन। सभामुख कृष्णबहादुर महराले शून्य र विशेष समय हटाउँदै सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव छलफलमा अघि बढाए।
त्यसपछि नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले अर्थमन्त्रीको स्पष्टीकरणका लागि सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव टेबल गरे। उक्त प्रस्तावमाथि छलफलमा नेकपाका कतिपय सांसदले बजेटको आलोचना गरे भने विपक्षीले संघीयताविरोधी भएको तर्क गरे।
अधिकारीले आफ्नो प्रस्तावमा केन्द्र सरकारले अघि बढाएका आयोजना निर्माण सम्पन्न गरेपछि मात्र प्रदेशलाई दिनुपर्ने बताए। केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेको ३ हजार ५ सय रणनीतिक तथा प्रादेशिक सडक र ३ हजार स्थानीय सडक, पुललगायत आयोजना केन्द्रले सम्पन्न गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
'प्रदेशमा दक्ष प्रविधि र ज्ञानको अभाव छ। औजार र उपकरण पनि छैन। पहिलादेखि आधा पुल बनेको, एउटा पिलर उठेको, केही भाग तटबन्ध गरिएको अवस्था छ', अधिकारीले भने, 'प्रदेशको नागरिक स्तरमा यस्ता कार्यक्रम केन्द्रले गर्नुपर्छ भन्नेछ। योजना अलपत्र परे सांसदसमेत अलपत्र पर्ने सम्भावना छ। यस्ता कुरा बीचैमा अलपत्र पार्ने र प्रोजेक्ट होलिडे गर्ने छुट नभएकाले सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव ल्याइएको हो।'
यसमा सत्तापक्षकै केही सांसद अलमलमा परे। नेकपाका गोरखा-१ का सांसद हरिराज अधिकारीले बैठकमा भने, 'यो प्रस्तावले एकैचोटि केही प्रश्न उठेका छन्। मलाई लाग्छ यो बेमौसमको बाजा त भएन। १५ गते गाउँमा बजेट आइसक्छ। प्रदेशले ल्याइसक्यो। विनियोजन विधेयकमा मन्त्रीले जवाफ दिइसके। यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ?'
अधिकारीले सत्तापक्षकै अर्का सांसदको प्रस्तावमा घुमाउरो विरोध गर्दै भने, 'पोहोरको रातो किताब र अहिलेको किताब हेर्दा अनिगिन्ती विषय छुटेका छन्। पैसा पठाउँ, जनशक्ति पठाउँ। तलको सरकार सक्षम बनाउन लाग्नुपर्छ।'
सत्तारुढ नेकपाकै अर्का सांसद गोपाल बमले पनि पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री अधिकारीको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा असहमति जनाए।
'थोरै ढिला भयो भन्ने लाग्छ', बमले भने, 'गाउँमै बजेट दिएर सम्पन्न गर्ने गरी जानुपर्छ भन्ने मान्यता हो।'
सत्तापक्षका केही सांसदले भने अधिकारीको प्रस्तावको स्वागत गरे।
सांसद महेश्वर गहतराजले विगतमा नागरिक वडा मञ्चदेखि इलाका र जिल्ला परिषदबाट आएका विकास योजना धरापमा पारेको टिप्पणी गरे। 'योजना त तल पठायो। तर जनशक्ति र पैसा पठाउन सकेन', गहतराजले भने, 'योजना धरापमा पर्ने अवस्था छ।'
यो प्रस्तावले अर्थमन्त्री खतिवडामाथि आलोचनाको आधार तयार गरेको छ।
कांग्रेस सांसद सत्यनारायण शर्मा खनालले बजेटका बेला आफूहरूले उठाएको विषय सरकारले नटेरेको उल्लेख गर्दै अहिले सरकारको होस खुलेको त होइन भनी व्यंग्य गरे।
'यो विषय पहिल्यै आउनुपर्थ्यो, अब स्थानीय सरकारलाई दिएको अधिकार फर्काउन, जग हँसाउने काम नगरौँ', शर्माले भने, 'प्रदेशमा सक्षम मान्छे छन्। केन्द्रमा मन्त्री भएका मानिस प्रदेशका मुख्यमन्त्री छन्। त्यहीँ सहयोग गरौं, उल्टो नदी नबगाऔं।'
कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले प्रस्तावक अधिकारीको आलोचना गरे।
'विगतको स्वास्थ्य मन्त्री हुनु भएको खगराज अधिकारीले औषधि खोज्नुभयो भन्ने लागेको थियो', बडुले भने, 'तर औषधी होइन, यो प्रस्ताव विष हुन सक्छ। यो संघीयताका मान्यतामाथि सुनियोजित आक्रमण हो। संघीयता चाहेको छैन भनेर सरकार प्रमाणित गर्दैछ। सुनियोजित ढंगले प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारमाथि आक्रमण हो।'
उनले अधिकारीलाई स्थानीय तहमा योग्य कर्मचारी खटाउने संकल्प प्रस्ताव ल्याउन सुझाव दिए।
कांग्रेस सांसद गगन थापाले अधिकारीको प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री ओली सरकारको धारणाका रूपमा अर्थ्याए। 'बजेट न्यायपूर्ण छैन। सन्तुलित छैन। मैले भनेको होइन सत्तापक्षकै सांसद अग्नि सापकोटाले भन्नुभयो', थापाले भने, 'यो प्रस्तावले तलका आयोजना बनाउँ भनेपछि महत्वपूर्ण कुरा बजेटले छुटाएको रहेछ। मेरो आग्रह छ त्यसो भए यो बजेट फेल गर्दिउँ।'
उनले अधिकारीको प्रस्ताव संघीयताविरोधी रहेको दाबी गरे।
'प्रधानमन्त्रीले संघीयता खराब छ भनेर खिलाफमा उभिन पाउनु हुन्न', थापाले भने, 'संघीयता चल्दैन भनेर प्रधानमन्त्रीको सिङ्गो पार्टी प्रदेश चल्दैन भनेर संसदलाई साक्षी राख्न खोजिएको हो। यो कृत्यको साक्षी संसद बस्न सक्दैन। यो प्रदेश सरकार चाहिँदैन भन्ने, स्थानीय सरकार चाहिदैँन भन्ने प्रस्ताव हो।'
नेकपाकै अर्का सांसद गौरीशंकर चौधरीले पनि अधिकारीको सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव बजेटभन्दा पहिला आउनुपर्त तर्क गरे।
'पहिला भएको भए सजिलो हुन्थ्यो होला। हाम्रो धेरै काम छुटेको छ', चौधरीले भने, 'मन्त्रालयको विनियोजनमाथि प्रश्न उठेकाले यो प्रस्ताव आएको छ। बजेटले अन्याय गरेको छ। यो प्रस्ताव आउनु नै दुखद प्रश्न हो।'
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सांसदको टिप्पणीले चेपुवामा परेका अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रस्तावले अर्थ मन्त्रालयको ध्यानआकृष्ट भएको जवाफ दिए।
'असीमित आयोजनामा सीमित स्रोत बाँड्दा संघमा रहे पनि प्रदेशमा रहे पनि छुट्न सक्छ', खतिवडाले भने, 'संघमा आउँदैमा आयोजनामा बजेट बढ्दैन।'
उनले प्रदेशमा गएका आयोजना केन्द्रलाई गर्न सिफारिस नभएसम्म केन्द्रले नहेर्ने बताए।
'उच्च प्रविधि र धेरै पुँजी लाग्ने आयोजना प्रदेश सरकारले संघीय सरकारमार्फत् होस् भनेर प्रस्ताव आए विनियोजन विधेयकअनुसार सञ्चालन हुने जानकारी गराउन चाहन्छु', खतिवडाले भने।
