प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित दीपकराज जोशीलाई सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन गर्ने/नगर्ने अलमलबीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संसदीय दलका उपनेता एवं पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङले सुनुवाइ समितिका सदस्यसँग छलफल गरेका छन्।
नेम्वाङले आइतबार सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा समितिका सदस्यसँग यसबारे छलफल गरेका हुन्। नेकपाका एक नेताका अनुसार उनी जोशीलाई अनुमोदन गर्नुपर्नेमा लचिलो छन्। दुवैले नेपाल ल क्याम्पसमा सँगै पढाएका थिए।
सुनुवाइ समितिमा रहेका नेकपा सदस्यहरुले जोशीको प्रस्तुति ‘प्रधानसेनापतिजस्तो' भएको र सुरुआतमै प्रमाणपत्र विवादमा घेरिएकाले अनुमोदन गर्न नहुने धारणा राख्दै आएका छन्।
नेम्वाङले भने पार्टी अध्यक्षद्वय निष्कर्षमा नपुगेको भन्दै कुनै निर्णय नगर्न सदस्यहरुलाई सम्झाएको सुनुवाइ समितिका एक नेकपा सदस्यले बताए।
यसबारे नेम्वाङले 'सुनुवाइमा भइरहेको कुराकानीबारे बुझ्ने काम मात्र गरेको' प्रतिक्रिया दिए। ‘समितिका सदस्यले सोमबारको बैठक अन्तिम हुने बताउनुभयो,’ नेम्वाङले सेतोपाटीसँग भने, ‘भोलि सबै थाहा हुन्छ।‘
जोशीको सुनुवाइ बिहीबार भएको थियो। उनको अनुमोदन गर्ने/नगर्ने निर्णय हुन सकेको छैन। शुक्रबार र आइतबार सरेको सुनुवाइ समिति बैठक सोमबार दिउँसो बस्दैछ।
प्रमाणपत्र विवादमा घेरिएका जोशीबारे सुनुवाइ समितिमा रहेका नेकपा सदस्यहरुले प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेटेर कुराकानी गरिसकेका छन्।
‘अध्यक्षद्वयले तपाईंहरु निर्णय लिनुहोस् भन्नुभएको छ,’ नेकपाका एक सदस्यले भने, ‘तर हामी उहाँहरुको निर्णय कुरिराखेका छौं।‘
नेकपाकी एक महिला सांसदले जोशीलाई अनुमोदन नगर्न पर्याप्त आधार र प्रमाण जुटेको सेतोपाटीलाई बताइन्। ‘यसपटक बिल्कुलै नयाँ सन्देश दिन्छौँ,’ ती सदस्यले भनिन्, ‘हामी सबै सूचना नभई बोलेका छैनौं।‘
नेकपाकै अर्का सांसदले भने ‘जोशीले राजीनामा दिनु बुद्धिमानी हुने’ टिप्पणी गरे। यसबारे कसैले पनि औपचारिक रुपमा भने बोलेका छैनन्।
सुनुवाइबाट जोशीको नाम अनुमोदन नभएपछि अधिवक्ता र न्यायालयमा चर्चाको विषय बनेको छ। नेकपानिकट एक वरिष्ट अधिवक्ताले ‘जोशीलाई गलाउने’ रणनीति अख्तियारी भइरेहको दाबी गरे। ‘नाम अनुमोदन हुन्छ,’ ती अधिवक्ताले भने, ‘जोशीको प्रस्तुतिले उनलाई थर्काएर सुनुवाइ प्रभावकारी देखाउने रणनीति लिइएको छ।‘
सुनुवाइ समितिमा रहेका नेकपा सांसदहरुले ‘सिस्टम परिवर्तन’ को संकेतका रुपमा जोशीको अनुमोदन नहुने दाबी गरे।
‘सुनुवाइ समिति भनेको कथा हाल्ने ठाउँ होइन। यसको हैसियत छ भनेर प्रधानमन्त्रीले हामीलाई स्पष्ट भन्नुभएको छ,’ एक सांसदले भने, ‘प्रधानमन्त्रीका आफ्ना बाध्यता र कार्यशैली हुन्छन्। तपाईंहरुले अनुसन्धान गर्दा आज जे देख्नुहुन्छ, हिजो हामीले नदेखेको हुनसक्छ, त्यसैले सुनुवाइ समितिले स्वतन्त्र भएर निर्णय गर्नू भनेर भन्नुभएको छ।‘
सबै सत्तारुढ दल जोशीको विषयमा निर्णय गर्दा एकठाउँ उभिने उनले बताए।
पन्ध्र सदस्यीय सुनुवाइ समितिमा नेकपाका नौ सांसद छन्। दुईतिहाइ सदस्यले प्रस्तावित नाम अस्वीकार गर्न सक्छ। संघीय समाजवादी फोरम जोड्दा समितिमा सत्तापक्षको दुईतिहाइ बहुमत छ।
कांग्रेसका चार सांसद छन्। राजपाबाट लक्ष्मणलाल कर्ण सदस्य छन्। जेष्ठ सदस्यको हैसियतमा उनले सभापतित्व गरिरहेका छन्।
--1715160207.JPG)
