कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका छन्।
बुधबार प्रदेश प्रमुख खापुङ्गले सविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम कोशीमा सरकार गठनको आह्वान गरेका हुन्।
खापुङ्गले प्रदेश सरकार गठन गर्न कोशी प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने कोशी प्रदेश सभाका कुनै सदस्यलाई वैशाख २८ गते, शुक्रबार अपराह्न ५:०० बजेभित्र आफ्नो दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका हुन्।
नयाँ सरकार गठनको आह्वान भएसँगै प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा कोशीमा छैटौं पटक सरकार बन्न लागेको हो। यसअघि एमालेका हिक्मत कार्की दुई पटक, कांग्रेस नेता उद्धव थापा दुई पटक र कांग्रेसकै केदार कार्की एकपटक मुख्यमन्त्री बनेका छन्। एमाले नेता हिक्मत कार्की यही कार्यकालमा तेस्रो पटक प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने भएका हुन्।
प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेसँगै केदार कार्की कामचलाउ मुख्यमन्त्री बनेका छन्। नयाँ मुख्यमन्त्री चयनको प्रक्रिया सुरू भएसँगै कार्की पदमुक्त बन्नेछन्।
गएको असोज २७ मा कांग्रेसबाट विद्रोह गरेर संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार उनी मुख्यमन्त्री बनेका थिए। त्यस बेला उनलाई एमालेले समर्थन गरेको थियो। विश्वासको मत लिने बेलामा उनलाई माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपाका सांसदहरूले पनि समर्थन गरेका थिए।
फागुन २१ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कांग्रेससँगको सहयात्रा तोडेर एमालेसित गठबन्धन गरेपछि कार्की नेतृत्वको कोशी सरकार संकटमा परेको थियो।
चैत २६ मा एमाले र माओवादी सांसदहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए। त्यही दिन विशेष अधिवेशनका लागि प्रदेश प्रमुखसामु समावेदन गरेका उनीहरूले वैशाख ७ मा प्रदेश सभाबाट मुख्यमन्त्रीविरूद्ध संकल्प प्रस्ताव पारित गरेका थिए।
समर्थन फिर्ताको ३० दिन मंगलबार राति १२ बजे सकिएको भन्दै एमाले र माओवादीले बुधबार नयाँ सरकार गठनको माग गर्दै प्रदेश प्रमुखलाई निवेदन दिएका थिए।
नेकपा एमाले र माओवादीले यसअघि नै एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा नियुक्त गर्न निर्णय गर्दै प्रदेश प्रमुखसामु सिफारिस गरेका छन्।
गएको असोज २७ मा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार केदार कार्की मुख्यमन्त्री बनेयता सरकार बन्ने र ढल्ने क्रम रोकिएको थियो। अन्यथा वर्ष दिनभित्रका पाँचौं मुख्यमन्त्रीका रूपमा कार्कीले जिम्मेवारी लिनुअघि सरकार बन्ने र ढल्ने रिले दौडले प्रदेश बदनाम बनेको थियो।
२०७९ मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा चुनावपछि २०७९ पुस २४ मा एमाले, माओवादी, राप्रपा र जसपा सहितको सहभागितामा हिक्मत कार्की नेतृत्वमा पहिलो सरकार बनेको थियो।
राष्ट्रपति चुनावमा केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएपछि एमाले नेतृत्वको सरकार असार १५ मा ढलेको थियो। त्यस बेला माओवादी र जसपाले साथ छाडेपछि एमाले नेतृत्वमा रहेको एक मात्र प्रदेश सरकार कोशीमा ढलेको थियो।
त्यसपछि कांग्रेस, माओवादी एकीकृत समाजवादी र जसपाको समर्थनमा कांग्रेस नेता उद्धव थापा असार २१ मा मुख्यमन्त्री बने। उनले सभामुखको समेत हस्ताक्षर प्रयोग गरेपछि एमाले सर्वोच्च अदालत पुग्यो।
सर्वोच्चले सभामुखले सरकारलाई समर्थन गर्न नमिल्ने ठहर गरेर साउन ११ मा थापाको नियुक्ति बदर गरिदियो। तर फेरि पनि संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु भन्ने अदालतको निर्देश अनुसार थापा साउन १६ मा पुनः मुख्यमन्त्री बने।
थापा सरकारको नेतृत्वमा फर्किएपछि भदौ ४ मा विश्वासको मत लिने तयारीमा लागे। उनले विश्वासको मत लिने तयारी थालेपछि प्रदेशमा अनेकौं राजनीतिक तिक्डम सुरू भयो।
सभामुखविहीन प्रदेश सभामा उपसभामुख सृजना दनुवार अचानक 'बिरामी' परिन्। एमाले र राप्रपाका ८ जना ज्येष्ठ सदस्यले पनि एकैपटक बिदा लिए।
यसरी प्रदेश सभाको अध्यक्षता कांग्रेस सांसद इस्राइल मन्सुरीले गरे। उनले मत दिँदा मात्रै थापाको पक्षमा बहुमत पुग्ने अवस्था थियो। त्यसैले मन्सुरीले मुख्यमन्त्रीलाई मत दिए।
विश्वासको मत असंवैधानिक रहेको र अब १६८ को उपधारा ३ अनुसार सरकार बनाउन परमादेश माग्दै एमाले भदौ ६ मा फेरि सर्वोच्च अदालत पुग्यो। सर्वोच्च अदालतले थापाले लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत नभएको ठहर गर्दै संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार नयाँ सरकार बनाउन भदौ २१ मा परमादेश दिएको थियो।
लगत्तै भदौ २२ मा एमालेका हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
असोज २० मा विश्वासको मत पाउन नसकेपछि कार्कीले राजीनामा दिए। त्यसपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार असोज २७ मा केदार कार्की मुख्यमन्त्री बने। उनी कांग्रेसबाट विद्रोह गरेर मुख्यमन्त्री बन्दा एमालेले सहयोग गरेको थियो। गठबन्धनका दलहरू सरकारमा सहभागी भएपछि एमाले सरकारबाट बाहिरिएको थियो।
गएको फागुन २१ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले कांग्रेससँगको सत्ता सहयात्रा तोड्दै एमालेसँग सहयात्रा थालेपछि प्रदेशमा पनि नयाँ गठबन्धन कार्यान्वयनतर्फ गएको हो।
प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेसगै हालका मुख्यमन्त्री केदार कार्की अदालत जाने तयारीमा छन्। उनले व्यक्तिले दिएको समर्थन दलले फिर्ता लिन नसक्ने दाबी गर्दै आफ्नै सरकार निरन्तर रहने दाबी गर्दै आएका छन्।
