साझा विवेकशील पार्टीले स्थानीय तहका लागि लोक सेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन रद्द गर्न नहुने बताएको छ।
मंगलबार पार्टीका प्रवक्ता सूर्यराज आचार्यले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै राज्य, व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञापन स्थगित गर्न दिएको निर्देशन पनि आयोगको काममा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भनेका छन्।
‘लोकसेवाको विज्ञापनमा संविधानमा उल्लेखित समावेशिताको सिद्धान्त पालन भए/नभएको बारेमा लोक सेवा आयोगको ध्यानाकर्षण गर्न र आवश्यक देखिएमा विज्ञापनको शर्त परिमार्जनको सुझाव दिन सकिन्छ। तर संसदीय समितिले स्वायत्त संवैधानिक आयोगको काममा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरी विज्ञापन नै रद्द गर्ने निर्देशन दिनु अत्यन्त गैरजिम्मेवार कार्य हो,’ आचार्यले उल्लेख गरेका छन्।
लाखौं शिक्षित युवा वेरोजगार हुनुपरेको र सक्षम कर्मचारीको अभाव स्थानीय तहले झेल्नुपरेकोले लोक सेवाबाट कर्मचारी लिएर स्थानीय तहको कामलाई व्यवधानमुक्त बनाउनुपर्ने उनले बताएका छन्। साथै, राजनीतिक भागबन्डाले राज्यका अंग जर्जर भएको आरोप साझा विवेकशीलको छ।
‘फेरि राजनीतिक भागबन्डाकै उद्देश्य राखेर लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गरिनु हुँदैन भन्ने साझा पार्टीको अडान छ,’ आचार्यले भनेका छन्, ‘योग्यता र क्षमताका आधारमा कर्मचारी छनोट गर्ने स्वतन्त्र र निष्पक्ष संवैधानिक निकायका रूपमा लोक सेवा आयोगको विश्वसनीयता आम जनतामा अझै कायम छ।’
