असार १ गते सात वटै प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट प्रस्तुत गरे।
छ प्रदेशको बजेट प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्रीले भाषण गरे। प्रदेश नम्बर ५ मा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल आफैं प्रदेश सभाको रोष्ट्रममा पुगे।
चालु वर्ष २८ अर्ब १० करोडको बजेट कार्यान्वयन भइरहेको प्रदेश ५ मा मुख्यमन्त्री पोखरेले आउने वर्षका लागि ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाखको बजेट प्रस्तुत गरे। उनले दोस्रो पटक बजेट पेस गरेका हुन्।
प्रदेश सभामा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दुई तिहाइ बढी मत छ। राजनीतिक क्रियाशिलता र कार्यअनुभवको हिसाबले पनि पार्टी र विभिन्न संगठनको नेतृत्वमा रहेर सफलतापूर्वक जिम्मेवारी पूरा गरिसकेका नेताहरू सांसद छन्।
सुरूको वर्ष कुनै प्राविधिक कारणले अर्थमन्त्री आफैंसँग राखेका पोखरेलले अर्को वर्ष त्यो जिम्मेवारी अरू कसैलाई दिने धेरै नेकपा प्रदेश सभाको अपेक्षा थियो।
तर मुख्यमन्त्री पोखरेलले आर्थिक मामिला मन्त्रालय आफैंले चलाइरहेका छन्।
किन?
नेकपाका सांसदहरूले पनि यसको चित्त बुझ्दो उत्तर पाएका छैन। चित्तबुझ्दो जवाफ नपाउँदा पार्टीभित्र असन्तुष्टी बढेको छ।
मुख्यमन्त्री पोखरेल नेकपाको प्रदेश ईन्चार्ज पनि हन्।
एकातिर प्रदेश इन्चार्ज अर्कातिर मुख्यमन्त्री त्यसमाथि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी हुँदा अनावश्यक बोझ थपिएको भन्दै नेता अर्थ मन्त्रालय कोही अरूलाई दिन भनिरहेका छन्।
प्रदेशसभा सदस्य विष्णु पन्थीले मुख्यमन्त्री पोखरेलले आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत आफैंमा राख्नुभन्दा अरूलाई जिम्मेवारी दिएर सबै मन्त्रालयको काम कारबाहीबारे हेर्दा अझ प्रभावकारी हुने बताए।
प्रदेश सभामा अर्थ योजना बुझेका, मन्त्रालय राम्रोसँग चलाउनसक्ने क्षमता भएका थुप्रै सदस्यहरू भएको उनको दाबी छ। त्यसमध्येका एक दाबेदार उनी आफू पनि हुन्।
‘मुख्यमन्त्री भनेपछि प्रदेशका सबै मन्त्रालयको मन्त्री नै हो, अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि आफैंले राखेर किन बोझ लिनुभएको छ थाहा छैन,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
नेकपाका मुख्य सचेतक भूमिश्वर ढकालले अर्थमन्त्री वा अरू मन्त्री बनाउने विषयमा कुनै बहस र छलफल नभएको बताए।
‘प्रदेश सरकार गठन गर्दा सुरूमा मुख्यमन्त्री, कानुन मन्त्री र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीको सपथ भयो, त्यसपछि तीन वटा मन्त्रालय गठन भएपछि अहिलेसम्म मुख्यमन्त्रीले नै राख्नुभएको छ। अब के गर्ने विषयमा छलफल नै भएको छैन,’ ढकालले भने।
प्रदेश स्थापना हुँदा नयाँ बाटोमा हिँडेको प्रदेशको बलियो जग बसाल्न अर्थ योजना राम्रोसँग बुझेको, अर्थ मन्त्रालय हाँक्न सक्ने व्यक्तिको खाँचो भएकाले पोखरेल आफैंले जिम्मेवारी लिएको उनले तर्क गरे।
ढकालको तर्कमा पन्थी सहमत छैनन्।
‘मुख्यमन्त्री पोखरेलले जिम्मेवारी लिए प्रदेशको जग राम्रो बस्ने अरूले लिए जग कमजोर हुने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने।
‘अर्थ मन्त्रालयले त बजेट बाँडफाँट गर्नेमात्र हो, बजेट कार्यान्वयन गर्ने त सम्बन्धित मन्त्रालयले हो, त्यसो हो भने अहिले पनि १६ अर्ब बढी बजेट विनियोजन गरिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय पनि उहाँले नै राख्ने?,’ उनले प्रतिप्रश्न गरे।
जग बलियो बनाउने भन्दै मुख्यमन्त्रीले नै सबै जिम्मेवारी लिने हो भने अरू कुनै मन्त्रालयमा पनि मन्त्री नराखे हुने पन्थीको तर्क छ।
‘प्रदेश ५ मा पर्यटन र कृषिको पनि धेरै सम्भावना भएकाले यी क्षेत्रमा पनि धेरै बलियो जग बसाउनु छ ती मन्त्रालय पनि मुख्यमन्त्रीले नै राखे भयो नि,’ सांसद पन्थीले भने,‘त्यसरी अरूलाई कमजोर र काम गर्न नसक्ने बनाउन मिल्दैन।’
प्रदेशमा सामाजिक मन्त्रालयलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, युवा तथा खेलकुद र महिला तथा बालबालिका गरी पाँच वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। त्यसैगरी उद्योग, पर्यटन, वन र वातावरण मन्त्रालय एकै ठाउँ राखिएको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय एउटै बनाईएको भने सबैभन्दा धेरै बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास, खानेपानी र सिचाइँ मन्त्रालय पनि एउटै बनाइएको छ।
‘यो संघीयताविरोधी शैली हो,’ पन्थीले भने।
मुख्यमन्त्री पोखरेल पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी अरूलाई दिनुपर्छ भन्ने सोचमा रहेको पोखरेलका प्रेस संयोजक शेरबहादुर केसी बताउँछन्।
‘सुरूमा प्रदेशमा संरचनाको अभाव थियो, त्यसबेला प्रदेशको आगामी यात्राको बलियो जग बसाउन अर्थ मन्त्रालय आफैंसँग राख्नुभएको हो। अहिले प्रदेशको जग बसेको छ अब बिस्तारै जिम्मेवारी तोक्नुहुन्छ,’ केसीले भने।
