सरकारको तथ्यांक अनुसार देशभरका १७ लाख युवाहरूले आफूलाई बेरोजगारको सूचीमा दर्ता गराएका छन्। यिनैमध्ये १ लाख ७१ हजारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत केही समयअघि सय दिने जागिर पाएका छन्।
प्रधामन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सरकारले २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा प्रधामन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत ५ लाख युवालाई रोजगारी दिने लक्ष्य लिएको सरकारको अघिल्लो काम विवादमुक्त भने हुन सकेन।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अघिल्लो उपलब्धी र आगामी योजनाबारे सेतोपाटीका लागि बिनु सुवेदी र सन्जिब बगालेले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
प्रधामन्त्री रोजगार कार्यक्रम सकियो, के-के उपलब्धि भयो?
नेपालमा बेरोजगारीको अवस्था अत्यन्त विकराल छ। लामो समयदेखि रोजगारीको खोजीमा नेपाली युवा विदेश गइरहेका छन्। एकातिर नेपाली श्रम बजारले काम गर्ने मान्छे खोजेको छ। अर्कातिर नेपाली युवाले रोजगारी खोजेका छन्।
नेपाली युवालाई यहाँको श्रम बजारसँग जोड्न समस्या छ। नेपाली बजारले खोजेको जनशक्ति नपाउने, जनशक्तिले पनि खोजेको रोजजारी नपाउने विरोधाभाषपूर्ण अवस्था छ।
त्यसैले यहाँको जनशक्तिालाई नेपालमै रोजगारी दिन हामीले श्रम बजारलाई विस्तार गर्न जरूरी छ। नेपालको श्रमबजारले खोजेको जनशक्ति स्वदेशबाटै आपूर्ति गर्न सक्ने गरी यहाँका युवालाई दक्ष, सिपयुक्त र योग्य बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। सरकारको प्राथमिकता यसमै केन्द्रित छ।
दोस्रो, रोजगारी सिर्जनाको सन्दर्भमा हामीले एकातिर निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका अत्यन्त विपन्न वर्ग जसलाई हामीले आधारभूत वर्ग भन्छौं, उनीहरूले काम गरेर बाँच्न पाउने गरी वातावरण बन्नुपर्छ भन्नेमा केन्द्रित छौं।
शिक्षित होस् या अशिक्षित काम गर्ने उमेरको जनशक्तिले काम गर्ने मौका प्राप्त गर्न सकोस्।
त्यो प्रकारको अवसरसँग युवाहरूको श्रम सिप जोडिन सकोस् भन्ने सन्दर्भमा जोड गरिरहेका छौं। समग्रतामा रोजगारी सिर्जना गर्ने हाम्रो अभियान हो। तर, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् गरिबी र अभावमा बाँचिरहेकालाई सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने हिसाबले काम गर्ने संस्कृति, काम गरेर बाँच्न पाउने आधार प्रदान गर्ने हिसाबले न्यूनतम् सय दिनको रोजगारी प्रत्याभूत गर्नेगरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सुरूआत गरेका छौं। गएको वर्ष हामीले धेरै संरचना निर्माण गर्न पर्यो।
यस कारण रोजगार सम्बन्धी कानुन, संरचना, जनशक्तिलगायत प्रक्रियाका लागि समय खर्च गर्नुपर्यो। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सुरू गर्ने अवधिसम्म आइपुग्दा नीतिगत, कानुनी संरचना, जनशक्ति छनोटलगायत कम्तीमा ८६ भन्दा धेरै प्रयत्नहरूमा हामी केन्द्रित रह्यौँ। तर पनि हालसम्म प्राप्त तथ्यका आधारमा १ लाख ७१ हजार जनशक्तिलाई ५ सय ७९ वटा स्थानीय तहमा रोजगारी प्रदान गरियो। ६ हजार ८ सय भन्दा धेरै आयोजनाहरू सम्पन्न भएका छन्। यसकारण कम्तीमा काम गर्न चाहने जनशक्तिलाई कामसँग जोड्नेगरी यो कार्यक्रमलाई केन्द्रित गर्यौं।
तर, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् कार्यकर्तालाई पाल्ने, झार उखेल्नेजस्ता काममा खर्च गरेको टिप्पणी छ नि?
त्यस्तो होइन। आज पनि करिब ६ लाख परिवारले अत्यन्तै विपन्न अवस्थामा जीवन गुजारिरहेका छन्। सरकारको दायित्व विपन्न अवस्थामा रहेका जनतालाई काम गरेर बाँच्न पाउने आधार प्रदान गर्ने हो। रोजगार ऐनले न्यूनतम् सय दिनको रोजगारीको प्रत्याभूति गर्ने, यदि त्यो सकिएन भने त्यसको आधा दिन बराबरको पारिश्रमिक निर्वाह भत्ता दिने गरी संसदले ऐन पारित गरेको छ। हाम्रो चाहना के हो भने काम नगरिकन निर्वाह भत्ता दिने अवस्थालाई प्रोत्साहित गर्नुभन्दा काम गरेर बाँच्न पाउने आधार प्रदान गर्नु हो।
कम्तीमा त्यसले उत्पादन बढ्छ, श्रमिकको उत्पादनशील क्षमता बढाउँछ। कामप्रति आकर्षण बढाउँछ। कामप्रति सम्मान जगाउँछ। काम नगरेर खाने खालको मनोवृत्तिलाई हतोत्साहित गर्छ। त्यसकारण हामीले काम नगर्ने जनशक्तिलाई काम गर्ने भावना जगाउन खोजेका छौँ। खान नपाएको जनशक्तिलाई काम गरेर दुई छाक खान पाउने अवस्थामा पुर्याउन खोजेका छौँ। अर्कोतिर सरकारले कुन पार्टीका कार्यकर्ता भन्ने कुरा चिन्दैन। सरकारले चिन्ने भनेको बेरोजगार हो। त्यसैले सरकारले बरोजगारको सूचीमा दर्ता हुन सार्वजनिक आह्वान गर्यो।
त्यसो हो भने अहिले बेरोजगार भएका धेरै नेकपाका कार्यकर्ता रहेछन् भनेर बुझ्न पर्यो?
सरकारले चिन्दैन। सरकारले त गरिब, बेरोजगार जनतालाई चिन्छ। जसले आफूलाई बेरोजगारको सूचीमा सामेल गरेको छ। ती बेरोजगार व्यक्तिलाई सामाजिक न्याय दिने हिसाबले, काम गर्ने उमेरको जनशक्तिलाई काम गरेर बाँच्न पाउने आधार पैदा गर्ने हिसाबले सरकारले व्यवस्था गरिरहेको छ। जहाँसम्म झार उखेल्यो भन्ने सन्दर्भ छ।
आइएलओको परिभाषामा वा नेपालभित्रै पनि कामका विभिन्न प्रकृति छन्। तपाई पत्रकार साथीहरूले कलम चलाउनुहुन्छ। यदि कसैले म हलो जोतिरहेको छु, मेसिन चलाईरहेको छु तर कसैले कलम हल्लाएर तलब लिइरहेको छ भन्ने चर्चा गर्यो भने त्यसको कुनै सान्दर्भकिता रहन्न। संसारमा श्रमका प्रकार हुन्छन्।
भारी बोक्ने, कुलो खन्ने, कोदालो खन्ने, मेसिन चलाउने पनि श्रम हो। सरकारका विभिन्न कार्यालयमा हेर्नुस् त आज होइन तीन दसक अगाडिदेखि बढार्नेहरू, कुचो लगाउनेहरू, बगैँचामा काम गर्नेहरू पूरै श्रमिकका हिसाबले काम गरेर पारिश्रमिक लिइरहेका छन्। काठमाडौं महानगरपालिकाले ३० वर्ष अगाडिदेखि सडक सफा गर्नेलाई सफाइ मजदुरका रुपमा पारिश्रमिक दिइरहेको छ।
त्यसैले, कामका धेरै प्रकृति हुन्छन्। जहाँजसम्म झार उखेल्यो भन्ने सन्दर्भ छ। प्रत्येक स्थानीय तहमा काम सुरु गर्ने दिन निर्वाचित प्रतिनिधिहरू, समाजसेवी कर्मचारी र बेरोजगार व्यक्तिहरूले सामूहिक हिसाबले पैसा नलिइकन बिनापारिश्रमिक कामको अभियान चलाएका थिए। स्वयम् सेवा प्रदान गरेका थिए। पारिश्रमिक नलिइकन श्रमप्रति सम्मान जगाउनेगरी यस्ता अभियानमा अग्रसर हुँदा जुन प्रकारले त्यस्ता फोटोहरूलाई प्रयोग गरिएको छ म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, श्रमिकले काम गरेर पारिश्रमिक लिए कि लिएनन महत्वपूर्ण कुरा हो।
पारिश्रमिक बराबरको काम भयो कि भएन यो महत्वपूर्ण विषय हो। फुसर्दमा श्रमिक बाटोघाटोमा नाच्दै हिँडे कि भन्ने कुरा त सरोकारको विषय होइन नि। श्रमिकले खाजा खाने समयलाई बचत गरेर नाचे, गाए भने त्यो आपत्ति हुन्न। यदि त्यहीबेला फोटो खिचेर गलत ढंगले प्रचार गरियो भने त्यसको अर्थ रहँदैन।
गरिब त छरिएर बसेको छ ऊ न वैदेशिक रोजगारीमा जान सक्छ, न सरकारी जागिर खान सक्छ। ऊ आफ्नो ठाउँ छोडेर टाढा जान पनि सक्दैन। यस्तो जनशक्तिलाई आफ्नो ठाउँमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेर सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने गरी जुन ढंगले कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएका छौँ, यसलाई यही ढंगले बुझ्नुपर्छ।
तीन महिनाको लागि १ लाख ७१ हजारलाई रोजगारी दिनुभयो, यो कार्यक्रम सकियो । ती त अब बेरोजगार नै भए। अब के गर्ने सोच्नुभएको छ?
सबैभन्दा महत्पवूर्ण त बेरोजगार जनशक्तिलाई काम गर्न योग्य बनाउने हो। यसका लागि हामीले उनीहरूलाई प्रदान गर्ने तालिम महत्वपूर्ण छ। दोस्रो महत्वपूर्ण भनेको दीगो, गुणस्तरीय र भरपर्दो रोजगारी सिर्जना गर्नु हो। ताकि नियमित ढंगले रोजगारी गरेर ठिक ढंगले दैनिकी चलाउन सकुन् भन्ने कुरामा सरकारले जोड दिने हो।
हाम्रो देशमा केही शिक्षित, केही अशिक्षित, केही दक्ष र केही अदक्ष बेरोजगार छन्। यो सबै प्रकारको बेरोजगार शक्तिलाई कसरी कामसँग जोड्न सकिन्छ। त्यो व्यवस्थापनका लागि अन्तरमन्त्रालय समन्वय, तीनै तहका सरकार, निजी र सहकारीसँगको समन्वयमार्फत रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र मानिसलाई बेकार बस्न नदिने दिशामा सरकार केन्द्रित छ।
मानिसलाई काम विनाभन्दा काम गरेर खाने अवस्थातिर डोहोर्याउने गरि अघि बढेका छौँ। न्यूनतम् सय दिन गरिबीको रेखामुजि रहेका जनतालाई हामीले रोजगारीको प्रदान गर्न सकेनौँ भने निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने आवश्यकता रहन्छ। यसकारण यो वर्ष पनि हामीले निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका विपन्न वर्गलाई रोजगारी दिनेगरी कार्यक्रम डिजाइन गर्दैछौँ।
एकातिर दीगो रोजगारी अर्कोतिर न्यूनतम् रोजगारी गरी तयारी भइरहेको छ। लामो समय रोजगारी दिन सकियोस् भन्ने उद्देश्य हुँदा हुँदै पनि एक हजार पनि आम्दानी गर्न नसक्ने तहका जनतालाई काम गरेर केही हजारमात्रै आम्दानीको अवस्थामा ल्याउन सकियो भने विस्तारै एउटा अवस्थाको जीवनस्तर माथि उठाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्य सरकारको छ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत काम गरेबापत श्रमिकले कति कमाउँछन्?
सय दिन काम गरे भने न्यूनतम् ५० हजारदेखि ६५ हजारसम्म प्राप्त गर्न सक्छन्। कतिपयले १ लाख सवा लाखसम्म कमाएका छन्। दुई हजार ४ हजार आम्दानीको अभावमा पीडादायी जीवन बिताइरहेका जनतालाई काम गरेर बाँच्न पाउने गरी हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने कम्तीमा देश, जनता प्रति सरकारले निर्वाह गर्ने कर्तव्यलाई हामीले थोरै भए पनि पुरा गर्न सक्छौँ।
सय दिन श्रमिकले काम त गरे, त्यो अवधिभर अर्को योजना बनाएर थप कामको सुरुवात गर्ने कार्य गरेन है?
यो त नेपालको इतिहासमा हामीले पहिलोपटक अगाडि सारेको कार्यक्रम हो। रोजगारी यो प्रकारले प्राथमिकता भित्र थिएन। तपाईहरूले आफ्नो प्रयत्नले मात्रै रोजगारी पाउनुभएको छ। रोजगारी देशको धेरै महत्वपूर्ण एजेन्डा हो, यसलाई हामीले प्राथमिकताभित्र राख्न सक्यौँ।
चाहे विकसित होउन् या हाम्रोजस्तो देश होस्। धेरै ठाउँमा रोजगारीलाई प्राथमिकता दिइएको छ। जनतालाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा धेरै चुनौति र महत्वपूर्ण मानवीय कुरा हो। यसलाई व्यवस्थापन गर्नेगरी हामीले कार्यक्रम अगाडि सार्नु आफैंमा महत्वपूर्ण छ। अझ यसको साथसाथमा हाम्रोजस्तो कार्यक्रम त जापान, कोरिया, मलेसिया लगायत धेरै देशहरूले १ सय वर्ष अघि दिएका थिए। हामी त धेरै पछि परिसक्यौँ।
तर, कम्तीमा हामीले जुन प्रकारले रोजगारीका कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ। आजको सन्दर्भमा अभियान चलाउँदा केही कमीहरू भएका छन् भने यसलाई अझै परिमार्जन गर्न जरुरी छ। हामीले जे कार्यक्रम बनायौँ सबै सही होइन, हाम्रो तात्पर्य भनेको त बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई काम दिने हो। काम गरेर नै आफ्नो देश र जीवन बनाउन जरुरी छ भन्ने सन्देशलाई यथार्थमा परिणत गर्न चाहन्छौँ। त्यसैले सुरुमा कम व्यक्तिलाई कम समय होला तर विस्तारै हामीले रोजगारी बढाउनेछौँ। यो वर्ष न्यूनतम् पाँच लाख थप जनशक्तिलाई रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नेछौँ। रोजगारीको सन्दर्भमा कुनै प्रतिबद्धता नभएको नेपालमा पहिलोपटक यो सरकारले बाचा गरेको छ।
अब वैदेशिक रोजगारीको पनि कुरा गरौं। मलेसियासँग श्रम सम्झौता भएको ९ महिना भइसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यसको कारण के हो?
नेपाली युवाहरू धेरै ठाउँमा ठगिँदै, लुटिँदै, प्रताडित हुँदै, लाखौँ रुपैयाँ गुमाएर बैदेशिक रोजगारीको नाममा विभिन्न देशहरूमा जाने गर्दथे। अहिले पनि कैयन ठाउँमा यसप्रकारको समस्या नेपाली युवा नेपाली युवाले भोगिरहेका हुन सक्छन्। युवाहरूले विदेशी भूमिमा जोखिमपूर्ण काममा पसिना बगाउने गर्दछन्। काम गर्न जाने नेपाली युवाको जीवनको रक्षा गर्ने कर्तव्य सरकारको हो।
फेरि पनि नेपाली जनताले जोखिम मोलिरहेका छन्। हरेक दिन काम गर्न गएका युवाहरूको शव बाकसमा भित्रिन्छ। प्रत्येक दिन नेपाली युवा अपांग बनेर फर्किन परिरहेको हुन्छ। जवानीमा छँदा स्वस्थ जीवन विदेशी भूमिमा बिताउने, नेपाल फर्किएपछि कहालीलाग्दो जीवन बाँचिरहेका छन्। हरेक दिन एअरपोर्टमा लाइन लागेर नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन्। सरकारले विदेशमा जाने युवाहरूको सुरक्षाका लागि मर्यादित, सुरक्षित भरपर्दो, पारदर्शी, व्यवस्थित रोजगारीको प्रत्याभूतिका लागि विभिन्न देशहरूसँग श्रम समझदारीको प्रयत्न अघि बढायो।
मलेसिया जाने युवाहरूबाट जुन प्रकारले विभिन्न संस्थाहरूले गैरकानुनी ढंगले पैसा उठाउने काम गर्दै आएका थिए, त्यो हटाउनका लागि र अर्कोतिर सुरक्षित वातावरण बनाउन जरुरी थियो। आतेजाते टिकट, अतिरिक्त कामको अतिरिक्त ज्याला, श्रमिकले आाफ्नो साथमा पासपोर्ट राख्न पाउने व्यवस्था, परिवारको मृत्यु हुँदा घर आउन विदा पाउने सुबिधा, स्वास्थ्य परीक्षण लगायत सबै प्रक्रियामा रोजगारदाताले नै खर्च व्यहोर्ने गरी हामीले सम्झौता गर्न सफल भयौं।
तर, यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि हामीले केही कुरालाई ब्यवस्थित गर्नुपर्थ्यो। धेरै देशहरूसँग सम्झौता भएको छ। अरु विभिन्न विषयमा सम्झौता भएको छ। तर ती सम्झौता आजको आजै जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन गर्नका लागि सम्भव हुँदैन। हाम्रो सन्दर्भमा स्वास्थ्य परीक्षणको मापदण्ड मलेसियन सरकारले पठाउने व्यवस्था थियो। त्यो व्यवस्था अनुसार मलेसियन सरकारले मापदण्ड पठाएको छ। त्यही आधारमा स्वास्थ्य परीक्षण संस्थाको छनोट अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यो प्रक्रिया टुंगिनेवित्तिकै मलेसियाको रोजगारी खुल्छ।
ढिलो हुँदा वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवामाथि त अन्याय भयो नि?
हामीले कारबाही सुरु गरेयता पनि झन्डै ५८ हजार व्यक्तिहरू मलेसिया रोजगारीमा गएका छन्। यही साउन महिनाभित्रै पनि कम्तीमा १६ हजार व्यक्तिहरू मलेसियामा रोजगारीमा गएका छन्। बाहिर त हल्ला पिटाइँदै छ कि मलेसियामा एउटा पनि जान पाएनन।
श्रम सम्झौता भयो तर कार्यान्वयन भएन भनिएको छ तर तपाईले त मलेसियामा युवाहरू गइरहेका छन् भन्नुहुन्छ?
तपाईंले वैदेशिक रोजगार विभागसँग तथ्यांक लिन सक्नुहुन्छ। रिइन्ट्रीमा जानेहरू, लिगलाइजेसनबाट जानेहरू, संस्थागत जानेहरू, कलिङ भिषाबाट जानेहरू र केही व्यक्तिगत हिसाबले जानेहरूसहित करिब ५६ हजार नेपाली युवाहरू मलेसियाको रोजगारीमा गइसकेका छन्।
जहाँसम्म सम्पूर्ण कुरालाई अलि सहज बनाउन वातावरण निर्माण गर्ने सन्दर्भ छ, हामीले यी प्रक्रिया टुंगो लगाउनका लागि धेरै तरिकाले अगाडि बढेका छौँ। अब केही समयभित्र नेपाल र मलेसियाको बीचमा प्राविधिक समितिको बैठक बस्दैछ। बाँकी रहेका कुराहरू सेक्युरिटी, घरेलु कामदार लगायत विषयमा सम्झौता गरेर थप छलफल गर्नुपर्नेछ। सम्झौतामा जे जे प्रावधान उल्लेख गरिएको छ ती प्रावधानलाई हामीले जस्ताको त्यस्तै व्यवहारमा लागू गर्नका लागि थप व्यवस्थाबारे अझै केही छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। मलेसियाको रोजगारलाई सुचारु गर्ने र नेपालीहरूले मलेसियामा सुरक्षित ढंगले रोजगारी प्राप्त गर्न सकुन भन्नेमा हाम्रो जोड हो। यसमा हामीले केही समयभित्र पूर्ण सफलता प्राप्त गर्दै छौँ।
रिइन्ट्रीमा जाने, कलिङ भिसामा जाने भन्ने त छुट्टै कुरा भयो। घरमा छाक टार्न नसकेर र तपाईंहरूले सृजना गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायरामा पनि नपरेर मेलेसिया जान चाहनेमाथि त घात भयो नि हैन?
हामी अमुक देशसँग जोडिन चाहँदैनौँ, एकातिर हामीले रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित बनाउन चाहन्छौँ भने अर्कोतिर गन्तब्य मुलुकलाई विविधिकरण गर्न चाहन्छौँ। धेरै भन्दा धेरै सामाजिक सुरक्षा भएको, श्रमिकले तलब प्राप्त गर्ने, शुल्क तिर्न नपर्नेजस्ता प्रबन्ध बनाई वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थापन गर्न खोजेका छौँ।
तस्बिर/ भिडिओ : निशा भण्डारी/सेतोपाटी
