प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले कोरोना संकटबाट देशलाई बचाउन आग्रह गर्दै पत्र पठाएका छन्।
शर्माले बिहीबार ‘प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिपक्षी प्रवक्ताको प्रेमपत्र, समाधान कोरौं समाधी नखनौं’ भन्दै खुला पत्र लेखेका हुन्।
संकटको घडिमा पार्टीले सरकारलाई सघाउँदै आएको पनि शर्माले उल्लेख गरेका छन्।
‘प्रतिपक्षले सरकारलाई साथ दिनु भनेको ढिलासुस्ती, लापरवाही,अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई पनि समर्थन गर्नु होइन। बरु सबै कमजोरीबारे प्रश्न उठाएर तिनको निदान खोज्न घच्घच्याएर फेरि पनि सघाउनु संकटमुक्ति प्रतिको इमानदारीता हो,’ शर्माले भनेका छन्।
शर्माले विभिन्न नौ बुँदासमेत समावेश गर्दै सुझाव पनि दिएका छन्।
यस्तो छ शर्माले प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको प्रेमपत्र:
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
सर्वप्रथम यहाँको उच्च मनोबलको प्रशंसा गर्दै शीघ्र स्वास्थलाभको कामना गर्दछु।
विश्वब्यापी रूपमा फैलिएको कोरोनाको जोखिमसँग जुध्न यतिबेला अन्य सबै राजनैतिक विमती थाती राखेर हामी यहाँको साथमा उभिएका छौं र ‘सरकारमा संगै नरहेर पनि संगै लड्न सकिन्छ’ भन्ने संस्कार साथ यो संकटको घडी सरकारलाई साथ दिन सबै दल, संस्था र समुदायलाई अपिल गरिरहेका छौं।
प्रतिपक्षले सरकारलाई साथ दिनु भनेको म प्रस्ट्याउन चाहन्छु। ढिलासुस्ती, लापरवाही,अनियमितता र भ्रष्टाचारलाईपनि समर्थन गर्नु चाहीँ होइन । बरु सबै कमजोरीबारे प्रश्न उठाएर,तिनको निदान खोज्न घच्घच्याएर फेरिपनी सघाउनु संकटमुक्ति प्रतिको इमानदारिता हो।
हाम्रो आग्रह छ यो प्रकरणमा चीनको सफलता एवं इटली र स्पेनको भयावह स्थितिबाट गहिरो शिक्षा लिउँ। हामी थप चुक्यौं भने भीषण स्थिति ब्यहोर्ने छौं, सही ढंगले जुट्यौं भने नेपाल र नेपालीको रक्षा गर्न समर्थ हुनेछौं। थोकमा मृत्यु हेर्ने कि एक–एकलाई जोगाउने? यो यक्ष प्रश्न इतिहासकै सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न बन्न पुगेको छ।
प्रधानमन्त्रीज्यू, उपप्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा जारी अभियानले यथाशक्य प्रयत्न निश्चयनै गरिरहेको छ। हामी त्यसलाई प्रोत्साहित गरिरहेकै छौं। तर यस्तो संकटको घडी हरेक कदमको समीक्षा हरेक दिन गर्न एवं विज्ञ र आफू बाहिरको मत निरन्तर आत्मसात गर्न अत्यावश्यक हुन्छ।
हाम्रो आग्रह छ लक डाउनको दोस्रो चरणको यो घडी हालसम्मको प्रगति र कमजोरीको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरौं, कमजोरी अन्त्य गरौं र अब पछिल्लो कदम निकै ब्यवस्थित र प्रभावकारी ढंगले अघि बढाऔं। यो संक्षिप्त पत्रमा पृष्ठभूमिदेखि समग्र विश्लेषणमा म जान चाहन्न। तत्कालीन परिस्थिति, प्रश्न र चुनौती बारे आम नेपालीको भावना प्रतिनिधित्व गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट यहाँको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।
समीक्षा १: परिक्षण र उपचारमा गम्भीर लापरवाही
१) परीक्षण, परीक्षण र परीक्षणका लागि विश्वस्वास्थ संगठनले जोड दिएको छ। तर अझैपनि साथ प्रदेशको कम्तिमा सात ठाउँमा परीक्षण गर्न सक्ने गरी क्षमता विस्तार गरिएको छैन। संक्रमण फैलनबाट रोक्न परीक्षणको व्यापक दायरा विस्तार गर्नैपर्ने विषयमा यतिका समयसम्म प्रगति नहुनुलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर प्रदेश हुँदै सबै जिल्लामा विस्तार गर्न यहाँबाट तत्काल परिणाममुखी पहलको अपेक्षा छ।
२) हालसम्म पाँच नेपालीमा कोरोना संक्रमण देखिएकोमध्ये एक स्वस्थ्य भएर फर्किए भने चार उपचाररत छन्। तर उनीहरुको परिवारका सदस्यको परिक्षण गर्न सरकारको सम्बन्धित निकायले थाहा छैन कुन साइतको प्रतिक्षा गरेको छ। उनीहरुसँगै हवाई या सडक यात्रा या घुलमिल गरेका अन्य नागरिकको खोजबिन शुरु गरियो तर परिक्षणको दायरामा ल्याइएको छैन। समुदायमा कोरोना फैलन छुट दिएझैं स्थिति हो यो। यहाँको जानकारीमा यो विषयको गम्भीरता पुगेको छ कि छैन?
३) यसबीचमा उपत्यका र बाहिरका अस्पतालमा केही बिरामीमा कोरोना आशंका गरियो, मृत्युपछि मात्रै परीक्षणको रिपोर्ट आयो। बुटवलको एक अस्पतालमा शव उठेन, विराटनगरमा चार अस्पताल दौडाउँदा दौडाउँदै एक महिलाको मृत्युु भयो। कोरोनाबाहेक अन्य रोगले पनि मृत्यु हुन्छ, तर सुरक्षित रुपले परीक्षण गर्न पिपिई नपाउँदा कयौं ठाउँमा कोरोनाको सन्त्रासले विरामी हेर्न स्वास्थ्यकर्मी हच्केका छन्। प्रधानमन्त्रीकै जिल्लामा चार बर्षे बालकको ज्वरो जचाँउन जाँदा एक अस्पतालको गेटबाटै अभिभावक फर्काइए। यस्तो स्थिति समाधान गर्न यहाँको ध्यान तत्काल जान जरुरी भएको छ।
४) यसबीचमा विदेशबाट जति नेपाली आए, तीमध्ये थोरै मात्र क्वारेन्टाइनमा छन्। बाँकी कहाँ छन् सरकारसँग तथ्यांकसम्म छैन। क्वारेन्टाइन, परीक्षण र उपचारको ब्यवस्थित कार्ययोजना कठोरतापूर्वक कार्यान्वयन गरेर समुदायलाई आश्वस्त राख्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदछु।
समीक्षा २: लज्जास्पद अभाव र अनियमितताको प्रश्न!
५) कोरोना भाइरस प्राणघातक रहेको सूचना विश्वब्यापी भएको चार महिना पुगिसक्दापनि पीपिई, परीक्षण कीट,भेन्टिलेटरलगायत अत्यावश्यक सामग्रीको पर्याप्त जोहो नगरिनु सरकारको गैह्रजिम्मेवारी थियो। यो प्रकरणको चार गल्ति क्रमशः स्मरण गराउन चाहन्छु:
क) समयमै सामग्री आयातको योजना, तयारी र प्रक्रिया नथाल्नु।
ख) लकडाउनमा पुगेपछि आकस्मिक रुपले खरिद योजना बनाउँदा आवश्यक पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्बन नगरिनु।
ग) बजार मूल्यभन्दा अत्याधिक रकम निकासा गराएर राज्यकोषको दुरुपयोग गरिनु।
घ) विश्वस्वास्थ संगठनको मापदण्ड बाहिरका कतिपय कमसल सामग्री खरिद गरिनु।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, हामी यतिबेला यहाँको नेतृत्वमा आजको संकटबाट पार पाउन हरसम्भव साथ दिन तत्पर रहेका छौं। सरकार, प्रतिपक्ष र सबै दल संकटको यस्तो बेला एक ठाउँमा उभिनु भनेको राजनीतिप्रति नागरिकको असन्तोषलाई न्यून गर्ने अवसरपनि हो। तर नागरिक पंक्तिबाट जब ‘कात्रोमा पनि कमिसन?’ भनेर प्रश्न आउँछ, तब हामी नाजवाफ बन्छौं। प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष दुई विकल्प रहेकोे म सुझाउन चाहन्छु। एक, ढाकछोप गर्ने र त्यसको छिटा ब्यहोर्ने, दुई सिंगो देशको आग्रह सुनेर निश्चित आरोपीहरुलाई पदमुक्त गर्दै अनुसन्धानलाई सघाउने।
समीक्षा ३: राहत अपर्याप्त,प्याकेजमा उदार बनौं!
६) सरकारले ल्याएको राहतको प्याकेजलाई सकारात्मक रूपमा लिंदै त्यो अपर्याप्त रहेकोे ध्यानाकर्षण हामीले गरिसकेका छौं। प्रधानमन्त्रीज्यू हरेक बर्ष असार मसान्तमा हामीले फ्रीज हुन लागेको बजेट कनिकाझैं छर्ने गरेका छौं,यसपालि त्यो नछरौं। अहिले नागरिक जोगाऔं, पछि पुल हालौंला, बाटो बनाऔंला। ज्यालादारी श्रमिककोमा राहत पुर्याउने तीब्रतामा ध्यान पुगोस्। रोजगार कार्यक्रमका नाममा अघिल्लो बर्ष पानी बगायौं हामीले अहिले बेरोजगार एवं सहरी क्षेत्रमा डेरा गरेर बसेका विद्यार्थीलाई राहतको योजना तर्फ त्यो कार्यक्रमलाई किन नमोड्ने?
७) व्यवसायीलाई बैंक ब्याज घटाएर राहत अनुभूति गराउन सरकार किन गम्भीर नभएको? प्रधानमन्त्रीज्युको निर्देशन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जाओस्।
२० लाखसम्म ऋण लिएका साना ब्यवसायीको हकमा तीन महिनासम्मको ब्याज समेत मिनाहा गरियोस्। आज यिनलाई जोगाए भोलिको अर्थतन्त्र यिनैले उठाउने छन् प्रधानमन्त्रीज्यू।
८) छापा माध्यम क्रमशः बन्द हुंदैछन्। ब्यवसाय चौपट भएपछि रेडियो, टीभी र अनलाइन पनि बिज्ञापन न्यूनता हुँदै शून्यताको मारमा पर्नेछन्। श्रमजीवी पत्रकारको चुल्हो क्रमशः लक्ड हुन सक्छ लकडाउन लम्बिए। राज्यको चौथो अंगलाई बचाउन लोकतान्त्रिक संविधान भएको मुलुकमा गम्भीर ध्यान पुग्नुपर्यो प्रधानमन्त्रीज्यू। अनि काठमाण्डौं प्रेस अनलाइनमाथि प्रधानमन्त्रीकै निकटटस्थको साइबर अपराधलाई अनुसन्धान र कारबाहीको दायरामा सुम्पन जरूरी आग्रह म यसैमा गाँस्न चाहन्छु।
समीक्षा ४: नेपाली डायस्पोराबारे सोचौं
९) नेपाल बाहिर पनि अर्को नेपाल छ प्रधानमन्त्रीज्यू, ४० लाखको संख्यामा फैलिएको। हिजो निरन्तर रेमिटेन्स पठाएर देशको अर्थतन्त्र जोगाउने त्यो डायस्पोरालाई आज देशै संकटमा छ भनेर भुल्न मिल्दैन।
क) अरु देशले आफ्ना नागरिक लगे र लगिरहेका छन् नेपालबाट। परदेशबाट घर फर्कन हाम्रा जो चाहन्छन् तिनलाई देशले ल्याउन सक्दिन भन्नुहुन्न। सोचौं, परामर्श गरौं र धैर्यसाथ आवश्यक निर्णयमा पुगौं।
ख) सीमानामा आइपुगेर नारा लगाइरहेका अनुहार हेर्नोस् प्रधानमन्त्रीज्यू उनीहरु हिजो मत दिन आएका थिए, तपाईंलाई प्रधानमन्त्री बनाएर फर्किएका थिए, दशैंमा आउन कतिले सकेनन्,कोरोना संकटमा आउँदा देश छिर्न सकेनन्।
अलिअघिसम्म हजारौंलाई अव्यवस्थित ढंगले प्रवेश गराएका थियौं, आज सानो संख्यामा सीमानामा आइपुगेका नेपालीलाई ब्यवस्थित रुपले प्रवेश गराउने दायित्व देशको हो। संकटमा परदेशीलाई त सेवा पुर्याउनुपर्छ भने संकटमा आफ्नो देशमा शरण नपाउनुभन्दा ठूलो अन्याय के हुन सक्दछ। अत्यन्तै कारुणीक यो यथार्थप्रति प्रधानमन्त्रीज्यूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।
हामी फेरिपनि यो संकटमा यहाँको साथमा छौं, दृढ ढंगले परिस्थितिको नेतृत्व गर्न यहाँलाई प्रतिपक्षी दलको हरसम्भव साथ र सहयोग रहनेछ।
जय नेपाल
विश्वप्रकाश शर्मा
प्रवक्ता एवं प्रमुख
सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभाग
