शनिबारको नेकपा स्थायी समिति बैठकमा स्थायी समिति सदस्य रघुजी पन्तले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रस्तावलाई निरन्तरता दिन माग गरे।
शान्ति क्षेत्र घोषणाका लागि पहल गर्नुपर्ने र त्यसका लागि विज्ञसँग छलफल गर्नु पर्ने पन्तको भनाइ छ।
तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले २०३१ सालमा आफ्नो राज्यभिषेकको अवसरमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग नेपाल शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। राजा वीरेन्द्रको सो प्रस्तावको सय भन्दा बढी राष्ट्रले समर्थन गरेका थिए।
उक्त प्रस्ताव अमेरिका, चीनलगायतका मुलुकले स्वीकारे पनि भारत, रूसलगायतले अस्वीकार गरेका थिए। भारतले साथ नदिएकै कारणले यो प्रस्ताव अगाडि बढ्न सकेको थिएन। नेपालको शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव कसरी स्वीकृत वा अस्वीकृत हुन्छ र त्यसको प्रयोजन के हो भन्नेमा त्यतिबेला पनि द्विविधा थियो। अहिले पनि त्यो कायमै छ।
अहिले आएर राजाको शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव अघि बढाउनु पर्छ भन्नुको अर्थ के हो? त्यो अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा कसरी पास वा फेल हुन्छ र त्यसले के अर्थ राख्छ? हामीले यिनै प्रश्न नेकपा नेता पन्तलाई सोधेका थियौं।
'राजा वीरेन्द्रले शान्ति क्षेत्रका लागि प्रस्ताव गर्दा दक्षिण एसियाको स्थिति अलि फरक थियो। भर्खरै सिक्किम स्वतन्त्र राज्यबाट भारतको अंग बन्न पुगेको थियो। त्यो बेलाको परिस्थितिको सामना गर्न उनले ल्याएका थिए,’ सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै नेकपा स्थायी समिति सदस्य पन्तले भने,'त्यो प्रस्तावको एउटा उद्देश्य उनको आफ्नो गद्दी जोगाउँ भन्ने पनि थियो होला तर सँगै त्यो प्रस्ताव नेपालको स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको हितमा पनि थियो।’
आफू राजा रहनका लागि स्वतन्त्र देश चाहिने भएकाले त्यो प्रस्ताव आएको भए पनि त्यो नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिअन्तर्गत रहेको पन्तले बताए।
पन्तका अनुसार राजा वीरेन्द्रको प्रस्तावलाई लिएर तत्कालीन कम्युनिष्ट कोअर्डिनेसन केन्द्रमा विवादसमेत आएको थियो। आफू त्यतिबेलै पनि शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव नेपालको हितमा छ भन्ने पक्षमा रहेको उनले बताए।
'संसारका धेरै देशले मान्यता दिए पनि भारतले आफ्नो हेपाहा प्रवृत्तिका कारण मान्यता दिएको थिएन। नेपालको परराष्ट्र नीतिको प्रमुख अंगको रूपमा शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव पञ्चालयत कालभरि अगाडि बढ्यो,’ उनले भने, ‘परराष्ट्र नीति कतिपय भौगोलिक बाध्यताले पनि जन्मिएको हुन्छ। त्यसैले शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव हाम्रो भूराजनीतिको आवश्यकताले जन्माएको हो। त्यसैले यसको औचित्य अहिले पनि छ।'
राजनीतिक नीति र व्यवस्था परिवर्तन हुँदैमा परराष्ट्र नीति र यसका स्वार्थ परिवर्तन नहुने पन्तको भनाइ छ।
यसबारे थप व्याख्या गर्दै उनले भने, 'अमेरिकामा रिपब्लिक र डेमोक्र्याटिक जो पार्टी सत्तामा आए पनि महाशक्ति बन्ने उसको नीति परिवर्तन हुँदैन। भारतमा कंग्रेस र भारतीय जनता पार्टी जसको नेतृत्व आए पनि दक्षिण एसियामा रहेको उसको हेपाहा प्रवृत्तिको अन्त्य भएको छैन। हाम्रो भूराजनीतिले जन्माएको हुनाले शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव औचित्यपूर्ण छ। त्यसैले यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मेरो विचार हो।'
चीन र भारत सैन्य शक्तिमा तेस्रो र चौथो भएको अनि अर्थतन्त्र पनि ठ्लो भएकाले हामीले उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भन्दै पन्तले दुबै देशलाई आश्वस्त पारेर अगाडि बढ्नु पर्ने बताए।
कुनै पनि देशविरूद्ध नलाग्ने, आफ्नो भूगोल भारत र चीनका विरूद्धमा प्रयोग गर्न नदिने भनेर नेपालले आश्वस्त पार्नु पर्ने पन्तको तर्क छ।
नेपाल शान्ति क्षेत्र भएकाले कसैको पक्ष लिदैन भनेर अगाडि बढ्ने हो भने असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई पनि सहयोग पुग्ने उनले बताए।
'हाम्रो प्रतिस्पर्धा चीन र भारत दुबैसँग होइन। त्यसैले उनीहरूलाई आश्वस्त पार्न कुनै पनि किसिमको गतिविधि गर्न दिँदैनौं भन्न पनि शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावको औचित्यता छ भन्ने मलाई लाग्छ।'
संसारका धेरै देशले नेपाललाई शान्ति क्षेत्रको मान्यता दिइसकेको भन्दै पन्तले अब प्रस्ताव गर्दा यसको औचित्यबारे प्रष्ट पार्नु पर्ने बताए।
के कारणले शान्ति क्षेत्र? किन शान्ति क्षेत्र? शान्ति क्षेत्र बनाउनु पर्ने आधार के हुन्? शान्ति क्षेत्र बनाएपछि हामीले के-के गर्छो? भन्नेजस्ता विषयलाई स्पष्ट पार्नु पर्ने उनको भनाइ छ।
पञ्चालयत कालमा शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव गरिए पनि यस्ता विषयमा ध्यान नदिइएको उनले बताए। यसको औचित्य र आवश्यकताबारे परराष्ट्र मामिलाका जानकारसँग छलफल गर्नुपर्ने पन्तको भनाइ छ।
'यसको खासै औचित्य छैन भने यसलाई अगाडि बढाउन परेन। तर हाम्रा लागि यो महत्वपुर्ण छ। फाइदाजनक छ भने राजा वीरेन्द्रको प्रस्ताव भन्दैमा छोड्नुपर्छ भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘हामीलाई शान्ति क्षेत्र भनेर मान्यता दिने राष्ट्रले के गर्नुपर्छ र हामीले के गर्नुपर्छ भनेर यसको विस्तृत अध्ययन गर्न जरूरी छ। यसको लागि सरकारले अग्रसरता लिनुपर्छ।'
शान्ति क्षेत्र भनेर मान्यता दिएका देशहरूले आफ्नो धारणा फिर्ता नगरेकाले यसलाई अगाडि बढाउन सजिलो हुने उनको तर्क छ।
'संयुक्त राष्ट्रसंघमा शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव कसरी लैजाने भनेरसमेत छलफल गर्न जरूरी छ। यसलाई परराष्ट्र नीतिको अंग बनाउन सकिन्छ भनेर मैले प्रस्ताव ल्याएको हो।’
पूर्वपरराष्ट्र सचिव दुर्गाप्रसाद भट्टराईले २०४६ सालको परिवर्तनपछि शान्ति क्षेत्रको एजेण्डालाई नेपालले छोडेको बताए।
नेपाललाई समर्थन गर्ने देशले फिर्ता पनि नगरेको र नेपालले पनि हामीलाई चाहिँदैन नभनेको समेत उनले बताए।
'शान्ति क्षेत्र घोषणाका लागि बढीभन्दा बढी देशको समर्थन चाहिन्छ भने युएनमा पनि पहल जरूरी पर्छ,’ उनले भने, ‘शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्नु भनेको विश्वका धेरै भन्दा धेरै देशको नैतिक समर्थन पाउनु हो।'
शान्ति क्षेत्र घोषणा हुँदैमा नेपालले अलग्गै केही सुविधा नपाउने, त्यसको युएनमा पनि कुनै खास अर्थ नरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'विश्व शान्तिका लागि हुने प्रयासमा भने नेपालको भूमिकामा त्यसले नैतिक बल थप्नेछ। अहिले पनि शान्ति स्थापनामा नेपालको नाम र भूमिका छ।’
