सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कर्णाली प्रदेशको पार्टी विवाद मिलाउन प्रधानमन्त्री एवम् अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरेका छन्।
कर्णाली प्रदेशका १८ सांसदले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। तत्कालीन एमाले र माओवादी एकताअघि मुख्यमन्त्री भागवण्डा हुँदा कर्णाली प्रदेश माओवादीको भागमा परेको थियो।
पूर्व एमालेतर्फका १५ सांसद र पूर्वमाओवादीका ३ सांसदले शाहीविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
सोमबार ओलीसँग बालुवाटारमा झण्डै एक घण्टासम्म भएको भेटमा प्रचण्डले विवाद मिलाउने जिम्मा ओलीकै भएको बताएका थिए।
‘कर्णालीमा जे भयो राम्रो भएन भनेर प्रचण्डले भन्नुभयो’, प्रचण्डको सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीले नै मिलाएर लैजानुपर्छ भन्ने कुरा भयो।’
शाहीविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने सांसद यमलाल कँडेल प्रधानमन्त्री ओली निकटका हुन्। उनी मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी समेत हुन्।
प्रचण्डले पार्टी एकताको काम नसकिँदै एकता विपरीतको गतिविधि भएकोमा प्रधानमन्त्री ओलीविरूद्ध असन्तुष्टि जनाएका थिए।
‘यसले पार्टीमा र जनतामा राम्रो सन्देश जाँदैन भनेर अध्यक्षले अर्का अध्यक्षसँग कुरा गर्नु भएको छ’, प्रचण्डको सचिवालय स्रोतले भन्यो’, ‘पार्टी एकता मर्मतविपरीत जाने काम कर्णालीमा भयो भनेर भन्नु भएको छ।’
१८ सांसदले दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न कर्णाली प्रदेशको नेकपा संसदीय दलको बैठक मंगलबार दिउँसो १ बजे बस्दैछ।
कर्णालीमा भएको के हो?
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरूद्ध उनकै दलका बहुमत सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि आइतबार दिउँसो वीरेन्द्रनगरको राजनीतिमा तरंग आयो।
नेकपा संसदीय दलको कार्यालयमा १८ जना प्रदेश सभा सदस्यले दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्तावको तरंगले केन्द्रीय राजनीतिलाई छोयो। पूर्वमाओवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका शाहीविरूद्धको अविश्वास प्रस्तावमा पूर्वएमालेहरू एक भएका छन् भने ३ जना पूर्वमाओवादीबाट सांसद भएकाहरूले पनि शाहीको साथ छोडेका छन्।
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा नेकपाका मात्रै ३३ सांसद छन्। तीमध्ये २० जना पूर्वएमाले र १३ जना पूर्वमाओवादीबाट सांसद भएका हुन्।
शाहीविरूद्ध पूर्वएमालेका १५ जना सांसदले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन्। यसरी हस्ताक्षर गर्नेमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल दुबै खेमाका सांसदहरू छन्।
अविश्वास प्रस्तावको नेतृत्व सांसद यमलाल कँडेलले गरेका छन्। सुरूमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमनिकट कँडेल अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको खेमामा छन्।
लामो समय एमालेको केन्द्रीय राजनीति गरेका र मन्त्री पनि भइसकेका कँडेल मुख्यमन्त्री हुने योजना बनाएर गत निर्वाचनमा प्रदेश सभामा चुनाव लडेका थिए। कर्णाली प्रदेश सभामा पूर्वएमालेको मात्रै झन्डै बहुमत आएपछि मुख्यमन्त्री हुने उनको सपनालाई झन बल पुगेको थियो।
देशभरि ६ प्रदेशमा तत्कालीन एमाले र माओवादीको गठबन्धनले बहुमत ल्याएको थियो। गठबन्धन गरेर चुनाव लडेका र पार्टी एकता प्रक्रियामा रहेकाले नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमा भागबन्डा गरे। प्रदेश-१, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीमा पूर्वएमालेले मुख्यमन्त्री पाउने भयो, कर्णाली र सुदूर पश्चिम पूर्वमाओवादीको भागमा परे।
पूर्वमाओवादीको भागमा परेकाले कालीकोटबाट निर्वाचित शाही माओवादीका १३ जना सांसदमात्र हुँदा पनि मुख्यमन्त्री बने।
कँडेललगायत सांसदहरूले त्यतिबेला नै यसमा असन्तुष्टि जनाएका थिए। तर केन्द्रबाट गरिएको निर्णय भएकाले उनले चर्को विरोध गर्न सकेनन्। उनको असन्तुष्टि भने जारी नै थियो।
पछिल्लो समय ओली- प्रचण्डबीच नै सरकारका मन्त्री र मुख्यमन्त्री फेर्नेबारे छलफल चलिरहेका बेलामा कँडेलले आइतबार तीन जना पूर्वमाओवादीका सांसदलाई समेत साथमा लिएर शाहीविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै कर्णाली प्रदेशको नेकपा संसदीय दलका सचेतक गुलावजंग शाहले अब संसदीय दलको बैठक बोलाउने छन्। शाह पनि अहिले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेहरूकै पक्षमा छन्।
सचेतकले संसदीय दलको बैठक बोलाउनु पर्ने व्यवस्था भएकाले उनले प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगरेको एक नेताले बताए।
‘हामीले यथाशिघ्र २४ घण्टाभित्र बैठक राख्न माग गरेका छौं,’ अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका सांसद सुशील थापाले भने, ‘सकेसम्म २४ घण्टाभित्रै बस्छ, त्यति नभएर मंगलबारसम्म बसेर यसबारे निर्णय हुन्छ ।’
संसदीय दलको बैठकमा त्यसले मुख्यमन्त्री शाहीलाई हटाएर कँडेललाई संसदीय दलको नेता बनाउने लगभग पक्का छ। त्यसपछि उनी कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुल्नेछ।
संसदीय दलमा कँडेल अहिले पनि बहुमतमा छन्, सचेतक शाह र मन्त्री रहेका दल रावल र नन्दसिंह बुढा पनि उनकै पक्षमा छन्।
यी तीन जना पनि कँडेलको पक्षमा उभिँदा मुख्यमन्त्री हुन उनलाई प्रदेश सभामा बहुमत पुग्नेछ।
अहिले आर्थिक मामिला मन्त्री रहेका प्रकाश ज्वालाले पनि संसदीय दलको नेतामा दाबी गर्छन् कि भन्ने धेरैको अनुमान छ। आफू नै मन्त्री भएको सरकार हटाउने पक्षमा नलागेका ज्वाला नयाँ मुख्यमन्त्री हुने दौडमा पनि नरहेको एक नेताले बताए।
केन्द्रीय राजनीति गरिसकेका ज्वाला बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका हुन्। कँडेल नेतृत्वमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव नेपाल पक्षमा सांसदले पनि हस्ताक्षर गरेका छन्। नेपाल पक्षको असन्तुष्टि मुख्यमन्त्री शाहीको कार्यशैलीसँग छ, पार्टीको समिकरणअनुसार आफूहरूलाई नसमेटेको छ।
पूर्वएमालका सांसद खड्गबहादुर खत्री कर्णाली प्रदेशको भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्री थिए। ठेकेदारसमेत रहेका खत्रीमाथि बैंकिङ कसुरको आरोप लाग्यो। गत वर्ष साउनमा उनलाई मुख्यमन्त्री शाहीले पदमुक्त गरे।
खाली रहेको मन्त्रालयमा मुख्यमन्त्री शाहीले नेपाल पक्षका सांसदलाई मन्त्री बनाउँछन् भन्ने नेपाल पक्षको अपेक्षा थियो। त्यसो गर्दा सरकारमा ओली, प्रचण्ड र नेपाल पक्षका २-२ जना मन्त्री हुने थिए। तर शाहीले नेपाल पक्षका सांसदलाई मन्त्री बनाएनन् बरू धेरै बजेट हुने भौतिक मन्त्रालय आफैंसँग राखे।
पार्टीको शक्ति सन्तुलनलाई ख्याल नगरेकाले चिढिएका नेपाल समूहका सांसदहरूले कँडेलको नेतृत्वमा आज शाहीविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरे।
कर्णालीमा विकसित भएको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रको छाया पर्ने धेरैको अड्कल छ। मुख्यमन्त्री शाही पक्षधर त सुरूमा केन्द्रको निर्णयअनुसार उनी मुख्यमन्त्री बनेकाले अहिले पनि केन्द्रको निर्णय नै निर्णायक हुने ठान्छन्।
तीन दिनअघिमात्रै काठमाडौंबाट फर्किएका शाहीले यो कुराको जानकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई पक्कै गराए होलान्। शाही मुख्यमन्त्रीबाट हट्दा केन्द्रमा असर पर्ने भनेको पनि प्रचण्डलाई नै हो। तर उनी एक्लैले भने यसमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सक्ने देखिन्न। किनकी नेकपामा पछिल्लो समय देखिएको विवाद मिलाउने क्रममा प्रचण्डले बरिष्ठ नेता नेपालको साथ छोडेर अन्तिममा अध्यक्ष ओलीसँग मिलेको आरोप छ।
नेपाल पक्षले साथ दिएन भने १३ जनामात्रै सांसद त्यसमा पनि ३ जना मुख्यमन्त्रीको विरूद्धमा गइसकेको अवस्थामा प्रचण्डले कर्णालीको मुख्यमन्त्री पूर्वमाओवादीकै पोल्टामा पार्न सक्ने सम्भावना हुँदैन।
पूर्वएमाले पक्षधर सांसदहरूले पनि यो मामिला केन्द्रको नभई प्रदेशको भएकाले आफूहरूले नै निर्णय गर्ने अडान लिएका छन्।
'केपी कमरेडलाई आफ्नै मान्छे मुख्यमन्त्री हुने भएपछि ठिकै हुने भयो। माधव कमरेडका मान्छेहरू पनि केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै असन्तुष्ट छन्,' एक नेताले सेतोपाटीसँग भने,'प्रदेशका नेताहरूले पनि यस विषयमा केन्द्रसँग केही कुरा हुँदैन भनेर मोबाइल नै स्वीच अफ गरेका छन्।'
अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेमा पूर्वएमालेका १५ मध्ये ओली पक्षका ७ जना छन् भने माधव नेपालका पक्ष ८ जना छन्। ओली पक्षका यामलाल कँडेल, मिना सिंह रखाल, राजु नेपाली, बद्मीक्वारी बोहोरा, कौशिलावति खत्री, दानसिंह परियार, खड्क बहादुर खत्रीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
नेपाल समूहका चन्द्रबहादुर शाही, सुशीलकुमार थापा, करविर शाही, कुर्मराज शाही, अम्मर बहादुर थापा, पदम बहादुर रोकाया, पद्मा खड्का र देवी वलीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
पूर्वमाओवादीका ठम्मरबहादुर बिष्ट, धर्मराज रेग्मी, पुष्पा घर्ती बिष्टले हस्ताक्षर गरेका छन्। पुष्पा घर्ती प्रदेश सभाकी उपसभामुख हुन् ।
‘आफूले पाएको अधिकार प्रयोग गरेका हौं’
मुख्यमन्त्री शाहीविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने सांसदहरूले आफूले पाएको अधिकारको प्रयोग गरेको बताएका छन्।
पूर्वमाओवादीतर्फका सांसद ठम्मर विष्टले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने विषयमा केन्द्रको कुनै प्रभाव नरहेको बताए।
‘यो विशुद्ध प्रदेशको मामला हो, राष्ट्रिय राजनीतिमा रहने नेतृत्वसँग कुनै यो विषयमा सरोकार छैन,’ उनले भने।
उनले अधिकार प्राप्त संसदीय दल भएकाले सदस्यहरूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेको बताए।
‘हाम्रो अधिकार प्राप्त संसदीय दल भएकाले पहिला मुख्यमन्त्री, मन्त्री बनाउने पनि यही दलले हो, अब के गर्ने भन्ने कुरा यही दलले चाहेमा गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘आज अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै प्रक्रिया सुरू भयो, सरकार त्यसलाई कसरी लिन्छ र छलफल कसरी जान्छ भन्ने कुरा पछि थाहा होला।’
सांसद बिष्टले अहिले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा केन्द्रको कुनै भूमिका नरहे पनि भोलि निर्णण्का क्रममा भने समन्वय हुन सक्ने संकेत गरे।
उनले भने, ‘निर्णय र कार्यान्वयन गर्नेतर्फ केन्द्रको पनि भूमिका रहन सक्छ, अहिले खासै त्यस्तो केही कुरा भएको छैन।'
पूर्वएमालेतर्फका सांसद सुशील थापाले पनि अधिकार सम्पन्न प्रदेशको संसदीय दल भएकाले आफूहरूले अधिकार प्रयोग गरेर मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेको बताए। यससम्बन्धी अन्य कुरामा सहजीकरण केन्द्रका नेताहरुले पनि गर्न सक्ने उनले बताए।
‘भोलि निर्णय गर्दा समन्वय र सहजीकरण केन्द्रबाट पनि हुन सक्छ,’ थापाले भने, ‘हामीले जुन उद्देश्यका साथ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छौं, त्यसलाई मध्यनजर गरेर संघका शीर्ष नेताहरुले सहजीकरणको बाटोमा जानुभयो भने ठिकै छ। नत्र भने कर्णाली प्रदेशको सरकार कस्तो बनाउने भन्ने अधिकार हामीसँग छँदैछ ।’
उनले अहिले चालेको कदम नरोकिने पनि बताए। ‘केन्द्रले कस्तो समन्वय गर्ने भन्ने कुरा उहाँहरुमा निर्भर रहन्छ, सकेसम्म फेल गर्नेभन्दा पनि पास गर्नेतिर हुन्छ,’ थापाले भने, ‘यो कदम बीचमा रोकिन्न।’
