फोहोर मैला व्यवस्थापन ठूला-साना सहरको मुख्य समस्या बन्दै गइरहेका बेला रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाले भने छिमेकीको समेत व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ।
सैनामैनाले आफ्नो नगरको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने मात्र होइन पुराना र ठूला छिमेकी पालिकाहरूको पनि फोहोर व्यवस्थापन गरी आम्दानी गर्ने लक्ष्य अगाडि सारेको हो।
रूपन्देहीका बुटवल, सैनामैना, सिद्धार्थनगर, कञ्चन र कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने तयारी थालेको छ।
अहिले नगरपालिकाको १० नम्बर वडा खोरमोर भन्ने ठाउँमा अत्याधुनिक फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र निर्माणको काम सुरू गरिएको सैनामैना नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थीले बताए।
उनका अनुसार निर्माणस्थल खोरमोरस्थित खोला रोक्नका लागि तारजाली लगाइसकिएको बताए ।
यो सबै कामको संयोजनका लागि सैनामैनाका मेयर चित्रबहादुर कार्की संयोजक र बुटवल उपमहानगरका उपप्रमुख गोमा आचार्य सहसंयोजक रहने गरी समिति गठन गरिएको छ।
छिमेकी बुटवल नगरपालिकामा फोहोरमैला व्यवस्थापनको विषय पेचिलो भएका बेला सैनामैनाको यस्तो तयारी सुखद खबर भएर आएको स्थानीयहरू बताउँछन्।
यसअघि एसियाली विकास बैंकले बुटवलको फोहोर व्यवस्थापन गर्न प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने भन्दै २७ करोड ऋण अनुदान दिएको थियो।
बुटवलले देवदहको चरङगेस्थित वनमा फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने भन्दै निर्माणको लागि ठेक्का सम्झौता समेत गरिसकेको थियो। सन् २०१४ मै सम्झौता गरिएको भए पनि स्थानीयको विरोध र उपमहानगरपालिकाको वेवास्ताको कारण गतवर्ष एडिबीको योजना फिर्ता भएको थियो।
त्यस यता पनि बुटवलले फोहोर व्यवस्थापनको लागि ठोस काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचित बन्दै आएको छ। दैनिक ५० टनभन्दा बढी फोहर उत्पादन हुने बुटवलमा अहिले तिनाउ नदीले कटान गरेको जग्गामा फोहोर व्यवस्थापन हुँदै आएको छ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाका शिवराज सुवेदीले बुटवलमा सार्वजनिक जग्गाको अभाव भइरहेको अवस्थामा छिमेकी पालिकाहरूसँग मिलेर संयुक्त रूपमा फोहर प्रशोधन केन्द्र निर्माणको लागि गत वर्ष नै सम्झौता भएको बताए।
त्यस्तै लुम्बिनीको प्रवेशद्धार मानिने सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा पनि फोहोर व्यवस्थापन चुनौती बन्दै गएको छ।
सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले ओमसतियामा फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण प्रक्रिया सुरू गरे पनि स्थानीयको अवरोधपछि योजना अघि बढ्न सकेन।
सिद्धार्थनगरले ओमसतीया गाउँपालिका ५ पट्खौलीमा फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माणको लागि ६ विघा जग्गा खरिद गरेको थियो। १ करोड २ लाख रूपैयाँमा खरिद गरिएको उक्त जग्गा अहिले त्यसै अलपत्र परेको छ।
नगरपालिकाका योजना प्रमुख शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठ जग्गा खरिद गरिएको भएपनि विभिन्न कारणले योजना नै विफल भएपछि अहिले फोहोर व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको बताउँछन्।
सिद्धार्थनगरमा पनि फोहोर व्यवस्थापनको लागि एशियाली विकास बैंकले अनुदान ऋण उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेको थियो ।
ओमसतियाका स्थानीयले विरोध जनाएपछि अहिले योजना अघि बढाइएको छैन भने त्यहाँको फोहोर डण्डा नदीको किनारमा अस्थायी रूपमा व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। जसले गर्दा खोलाको सौन्दर्य कुरूप बनेको मात्र नभई खोलाको पानीमा फोहोर मिसिदा पानीको सतह प्रदूषित बनेको छ। सिद्धार्थनगरमा हाल दैनिक ३० टन फोहोर उत्सर्जन हुने गर्छ।
मानिसहरूको जनघनत्व धेरै रहेको र आफूभन्दा पुराना र ठूला मानिएका बुटवल र सिद्धार्थनगरमा चुनौती बन्दै गइरहेको फोहोर व्यवस्थापनको समस्यालाई समयमै समाधान गर्ने गरी नगरमै प्रशोधन केन्द्र निर्माणको अवधारणा ल्याइएको सैनामैनाका नगरप्रमुख कार्कीले बताए।
हाल सैनामैनामा दैनिक १० टन फोहोर उत्पादन हुने गर्छ।
झन्डै एक अर्ब लागत अनुमान गरिएको फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि संघीय सरकारले १० करोड रुपैयाँ छुट्याइसकेको छ। बाँकी रकम पनि संघीय सरकारबाट थप हुने अपेक्षा गरिएको छ।
फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण सम्पन्न पछि दैनिक ४ सय टनसम्म फोहोर प्रशोधन गर्न सकिने नगरप्रमुख कार्कीले बताए।
प्रशोधन केन्द्रमा पहिलो चरणमा साझेदार सैनामैना, बुटवल र कञ्चनको फोहोर व्यवस्थापन गरिने छ।
दोस्रो चरणमा रूपन्देहीका १६ वटै स्थानीय तह र कपिलवस्तुको बाणगंगाबाट उत्पादित फोहोर प्रशोधन गर्ने लक्ष्य रहेको कार्कीले बताए ।
प्रशोधन केन्द्रमा घरमा भान्साबाट निस्किएको फोहोरदेखि अस्पतालजन्य फोहोरसमेत प्रशोधन गरिने छ।
केन्द्रमा संकलन गरेर ल्याइएका पुनःप्रशोधन गर्न सकिने प्लाष्टिक, फलाम, कपडा, शिशा लगायतका वस्तुलाई अलग अलग प्रशोधन गरिने छ भने कुहिने फोहोरबाट कम्पोस्ट मल र मिथेन ग्यास उत्पादन गरिने नगरपालिकाको योजना छ।
प्रशोधन केन्द्र स्थल मानव बस्तीदेखि टाढा जंगल र नदी उकास क्षेत्र रहेकोले यसबाट मानव बस्तीलाई कुनै नोक्सानी नपुग्ने कार्कीले दाबी गरे।
प्रशोधन केन्द्र निर्माणस्थल पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट ५ किलोमिटर उत्तर र बस्तीबाट २ किलोमिटर टाढा छनोट गरिएको छ ।
संघीय सरकारले प्रशोधन केन्द्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनामा समावेश गरेलगत्तै अर्थ मन्त्रालयले यसै वर्ष थप रकम पठाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल क्षेत्रबाट निर्वाचित भएको कारण यसै वर्ष थप रकम आउने नगरपालिकाले अपेक्षा गरेको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले हालै फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण स्थलको अवलोकन समेत गरेका थिए। अवलोकनको क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले २ वर्षभित्र निर्माणको काम सक्ने गरी काम अगाडि बढाउन नगरपालिकालाई निर्देशन दिएका थिए।
सैनामैना नगरपालिकाले यसअघि नगरको मुख्य बजार क्षेत्रबाट बग्ने ढललाई प्राकृतिक रूपमा प्रशोधन गरेर मात्र खोलामा पठाउने नमूना काम सम्पन्न गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
