चिकित्सा शिक्षा आयोगले झापाको बिएन्डसी अस्पताललाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिन मिल्छ कि मिल्दैन भनी निरीक्षण गर्न टोली पठाउने भएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले आइतबार चिकित्सा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीलाई बालुवाटारमै डाकेर बिएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्न वा राजीनामा दिन दबाब दिएका थिए।
यसअघि शुक्रबार बालुवाटारमै बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकमा पनि उपाध्यक्ष गिरीलाई सम्बन्धनको माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्न दबाब दिइएको थियो। उनले नमानेपछि बिएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने प्रयास रोकिएको थियो।
प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको निरन्तर दबाबपछि आयोगले बिएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने-नदिने विषयमा निरीक्षण गर्न टोली खटाउने र उक्त टोलीको रिपोर्टका आधारमा निर्णय गर्ने सहमति जनाएको हो।
आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरीका अनुसार उक्त टोलीले बिएन्डसीको भौतिक पूर्वाधार लगायत विषय हेर्नेछ।
'अध्ययन टोलीले दिएको रिपोर्टका आधारमा निर्णय हुन्छ,' उनले भने, 'टोलीले जे छ त्यही रिपोर्ट दिन्छ, दायाँबायाँ हुन्न।’
यसअघि काठमाडौं विश्वविद्यालयको टोलीले बिएन्डसीमा पुगेर प्रारम्भिक रिपोर्ट बुझाएको थियो। उक्त रिपोर्टले कतिपय भौतिक पूर्वाधार तयार भए पनि प्राध्यापकहरूको नियुक्ति पर्याप्त नभएको लगायत प्राज्ञिक क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग निकट रहेका दुर्गा प्रसाईं सञ्चालक रहेको बिएन्डसीलाई प्रक्रिया पुर्याएर मात्र सम्बन्धन दिनुपर्छ भन्ने विज्ञहरूको मत छ। आयोगले सुरूदेखि यही भन्दै आएको छ।
बिएन्डसीले सम्बन्धन निम्ति प्रक्रिया पूरा गर्न सबभन्दा पहिला आसयपत्रका लागि आयोगमा निवेदन दिनुपर्छ। उसको आसयपत्र हाल कायम छैन। आयोगले त्यही आसयपत्रमा टेकेर बिएन्डसीको निरीक्षण गर्छ। त्यो निरीक्षणमा उसको सम्पूर्ण मापदण्ड पुगेको छ भने आयोगले विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धनका लागि सिफारिस गर्छ।
चिकित्सा शिक्षा ऐनमा एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटा भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने भनिए पनि आसयपत्र पाइसकेकोलाई ऐनले बाधा पार्दैन भनिएको छ। बिएन्डसीको सन्दर्भमा भने प्राज्ञिक क्षमता तयार नभएको र उसले आसयपत्र नवीकरण नगरेकाले सम्बन्धन दिन नहुने डा. गोविन्द केसी पक्षको अडान छ।
‘हामीले सबै पूर्वाधार तयार नपारुञ्जेल आसयपत्र नवीकरण गरिरहेका थियौं, सम्बन्धनका लागि शिक्षा मन्त्रालयले काम अगाडि बढाएर विश्वविद्यालयमा फाइल पुगेपछि हामीले कहाँ नवीकरण गर्ने?,’ बिएन्डसीका कार्यकारी निर्देशक दुर्गा प्रसाईंले भने।
