चौध घन्टासम्म चलेको म्याराथन बैठकपछि एमाले कार्यदलले आइतबार दसबुँदे सहमति गरेको छ। यो सहमतिमा पुग्नुअघि दुईपटक वार्ता झन्डै झन्डै भाँडिएको थियो।
शनिबार सहमतिका बुँदा लगभग तय भएको र आइतबार बिहान हस्ताक्षर गर्ने भनिएको थियो। शनिबार साँझ एमाले नेता तथा कार्यदल सदस्य सुवास नेम्वाङले भनेका थिए, 'भोलि बिहान खुसीको खबर पाउनु हुनेछ।'
तर आइतबार बिहानै आफूनिकट कार्यदल सदस्यहरूलाई बोलाएर नेता माधव नेपालले कार्यदलले जे-जस्तो भाषामा सहमति जुटाउन लागेको छ, त्यसमा आफ्नो असन्तुष्टि पोखे। अदालतलाई प्रभावित गर्ने कुनै पनि भाषा सहमतिपत्रमा नराख्न उनले आफूनिकट कार्यदल सदस्यलाई सचेत गराए।
सर्वोच्च अदालतको निर्णयअघि भरसक सहमतिमा नपुगौं भन्ने नेता नेपालको व्यक्तिगत चाहना थियो। उनले असन्तुष्टि जनाएपछि आइतबार बिहान सहमतिमा पुग्ने गरी तयार गरिएको मस्यौदामा थप छलफल चल्यो।
कार्यदलमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीनिकट सदस्यहरू प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता गरिने भनी उल्लेख गर्नुपर्ने पक्षमा थिए। नेपालको चेतावनीपछि यस्तो भाषा राख्न नसकिने अडानमा उनीनिकट कार्यदल सदस्यहरू पुगे। त्यसले सहमतिको वातावरण नै झन्डै भाँडियो।
आइतबार दिउँसो दुई बजे वार्ता भाँडिने र सहमति नजुट्ने अवस्था आएपछि कार्यदलका सदस्य घनश्याम भुसाल नेता नेपाललाई भेट्न उनको निवास कोटेश्वर पुगे।
नेपालनिकट स्रोतका अनुसार भुसालले सहमति नभए नेपाल पक्षका पाँच जना कार्यदल सदस्यभित्र नै विभाजन आउने अवस्था सिर्जना भएको ब्रिफ्रिङ गरे। तर नेता नेपाल टसमस भएनन्।
उनले अदालतलाई प्रभावित गर्ने कुनै पनि भाषा सहमतिमा राख्न नमिल्ने अडान दोहोर्याए।
'उहाँले कार्यदलका कुनै सदस्य आफूलाई छाडेर जान चाहे स्वतन्त्र रहेकोसम्म भन्नुभयो,' नेपालको सचिवालय स्रोतले भन्यो।
नेपालसँगको वार्तापछि भुसाल सिंहदरबार फर्किए। कार्यदलको छलफल चलिरहेकै थियो। उनी पुगेपछि पनि अदालतमा सांसदहरूले गरेको हस्ताक्षरबारे सहमतिमा भाषा कसरी मिलाउने भन्नेबारे लगातार वादविवाद भयो।
'साँझ आठ बजे वार्ता लगभग भाँडिएको थियो। हामी कोट लगाएर उठिसकेका थियौं,' एक कार्यदल सदस्यले सेतोपाटीसँग भने।
सबै उठेर हिँड्ने बेला ओलीपक्षीय कार्यदल सदस्यहरूले 'फेरि बसेर प्रयास गरौं' भने।
त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे दुवै पक्षलाई मान्य हुने गरी सहमतिमा कसरी लेख्ने भनेर छलफल भयो।
सर्वोच्चमा रहेको मुद्दाबारे दसबुँदे सहमतिको बुँदा नम्बर ६ मा उल्लेख गरिएको छ, जसमा भनिएको छ, 'प्रतिनिधिसभाको विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवम् संस्थागत निर्णयअनुरूप हामी अगाडि बढ्नेछौं।'
सर्वोच्च अदालतसम्बन्धी विषयमा सहमति भइसकेपछि त्यसको व्यहोराबारे नेता भुसालले नेपाललाई फोन गरेर जानकारी गराएका थिए। त्यस्तै दसबुँदे सहमतिको अन्तिम मस्यौदा तयार भएपछि नेता भीम रावलले नेपाललाई फोनबाट जानकारी गराएका थिए।
कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार नेता नेपालले सहमतिपत्रमा अझै केही संशोधन गर्न प्रयास गर्नुपर्ने बताए। तर कार्यदलका सदस्यहरूले ढिलो भइसकेको र अब थप छलफल र सहमतिमा पुग्न नसकिने जानकारी गराए।
कार्यदलले तयार पारेका दस बुँदामा नेता नेपालको पनि सहमति रहेको कार्यदल सदस्य भुसालले सेतोपाटीलाई बताए।
सहमतिपत्र राति साढे दस बजे पत्रकारहरूलाई उपलब्ध गराइएको थियो। कार्यदल सदस्यले उक्त पत्रबारे ब्रिफिङ पनि गरेका थिए।
त्यसमा हस्ताक्षर भने कसैको पनि छैन। यो दसबुँदे सहमतिलाई नेपालले पूर्ण रूपमा ग्रहण गर्छन् वा गर्दैनन्, यकिन छैन। मध्यरातसम्म सेतोपाटीले फोन प्रयास गर्दा नेता नेपालसँग सम्पर्क हुन सकेन।
सहमतिपत्र सार्वजनिक भएपछि नेपालसँग कुरा गरेका एक नेताले भने उनले यो सहमतिलाई लिएर शंका व्यक्त गरेको बताएका छन्।
‘यति रातारात सहमति गरेको कुराले नै शंका उत्पन्न गरेको छ,’ ती नेताले नेपाललाई उद्धृत गर्दै सेतोपाटीसँग भने, ‘यति रातारात गर्नुपर्ने जरूरी थिएन। प्लेन छुट्नेवाला थिएन।’
नेता नेपालले 'प्याकेजमा सबै कुरा क्लियर नभएसम्म आफू कुनै पनि बैठकमा नजाने र सहमतिमा नआउने' पनि बताएको ती नेताले जानकारी दिए।
‘कार्यदलले गरेको सहमतिको विषय मैले हेर्न पाएको छैन। अध्ययन गर्न पाएको छैन। जबसम्म सबै कुरा क्लियर हुँदैन, तबसम्म म कुनै पनि बैठकमा जान्न,’ नेता नेपाललाई उद्धृत गर्दै ती नेताले भने, 'अदालतको सम्बन्धमा कुनै प्रभाव पार्ने र ढाँचा परिवर्तन गर्ने खालको कुरा मलाई मञ्जुर छैन।’
कार्यदलले गरेको दसबुँदे सहमतिबारे आफूनिकट नेता-कार्यकर्ताहरूसँग छलफलपछि मात्र अगाडिको कदम तय हुने नेता नेपालले बताएका छन्।
