प्रतिनिधि सभा, विकास तथा प्रविधि समितिले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले अस्थायी रूपमा मेलम्चीको पानी काठमाडौं उपत्यकामा पथान्तरण गर्ने गरी बनाएको कार्ययोजना यथाशीघ्र स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा लैजान सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिको आज बसेको बैठकले युटिलिटी करिडोरसम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
काठमाडौं उपत्यका लगायतका विभिन्न स्थानमा खानेपानी सेवा विस्तारका लागि भइरहेका काममा अरू निकायबाट आवश्यक समन्वय नभएको र खानेपानीका संरचनामा क्षति पुर्याएको भन्दै समितिले क्षतिको मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन व्यवस्था मिलाउन पनि भनेको छ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा क्षति पुगेको अवस्थामा वैकल्पिक रूपमा प्रस्ताव गरिएको सिस्नेरी खानेपानी आयोजनालाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि निर्देशन गरिएको छ।
समितिले निर्माणाधीन कतिपय खानेपानी आयोजनामा २० प्रतिशत जनश्रमदान गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण आयोजना अलपत्र परेको भन्दै कार्यान्वयन हुन सक्ने वैकल्पिक नीतिगत व्यवस्था मिलाई आयोजना सम्पन्न गर्न खानेपानी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा देखिएका समस्या र यसको दीर्घकालीन समाधानका विषयमा समितिका सदस्य, सचिवालयका कर्मचारी, खानेपानी मन्त्रालय र विज्ञसहित अन्तर्क्रिया गर्ने निर्णय गरिएको छ।
खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले आगामी चैतभित्रमा काठमाडौं उपत्यकामा पुनः पानी ल्याउने गरी तयारी अघि बढाइएको बताए।
अहिले निर्माणको काम गरिरहेको कम्पनीको अवधि सकिएको र उसको अवधि थपेर जाँदा नै काम गर्न सजिलो हुने उनको भनाइ छ।
खानेपानी आयोजनामा जनश्रमदान गर्ने व्यवस्था रहँदा काम अघि बढाउन समस्या भएको उनले औंल्याए।
उनले भने, ‘स्थानीयबासी श्रमदान गर्न चाहँदैनन् र स्थानीय तहले पनि श्रमदानबापतको सहयोग गर्न चाहेको छैन।’
मन्त्रालयका सचिव प्रमिलादेवी बज्राचार्यले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा कार्यरत कम्पनीले तीन महिनामा काम गरिसक्ने बताए।
खानेपानीले कुनै पनि ठाउँमा सडक खन्दा सडक विभागसँग अनुमति लिनुपर्ने भए पनि विभागले सडक विस्तार गर्दा समन्वय नगर्ने उनले बताए।
उनले भने, ‘यसले गर्दा हाम्रा धेरै संरचनामा क्षति पुगिरहेको छ।’
समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानीको समस्या समाधान गर्न मेलम्चीको विकल्पको खोजी गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
समितिका सदस्य रङ्गमती शाही, यज्ञराज सुनुवार, गजेन्द्रबहादुर महत, बिना श्रेष्ठ, दुर्गा पौडेल, बहादुरसिंह लामा लगायतले सहरी क्षेत्रका नागरिकले नै गुणस्तरीय खानेपानी नपाएको र ग्रामीण क्षेत्रमा यो झन ठूलो समस्याका रूपमा रहेको बताएका थिए।
