नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) धनञ्जय रेग्मीको विषयमा छानबिन गर्न बनेको उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ।
छानबिन समितिले रेग्मीमाथि विभिन्न १२ बुँदामा प्रश्न उठाएको छ। सोही विषयमा आज बस्ने बोर्ड बैठकले निर्णय गर्ने उपाध्यक्ष चन्द्र रिजालले जानकारी दिए।
‘छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन हामीले हिजै अध्यक्षसमक्ष प्रस्तुत गरिसकेका छौं। अब बोर्ड बैठक बसेर थप निर्णय लिनेछ’, रिजालले सेतोपाटीसँग भने।
रेग्मीविरुद्धको छानबिनका लागि बोर्डले २ पुसमा बोर्डका उपाध्यक्ष चन्द्र रिजालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। उक्त छानबिन समितिले सोमबार प्रतिवेदन बुझाएको हो।
सीईओ रेग्मीले बोर्डमा रहँदा २ वर्षसम्म गरेका काम कारबाहीमाथि छानबिन समितिले अध्ययन गरेको थियो।
खासगरी, गत कात्तिकमा बेलायतमा आयोजित विश्व पर्यटन मेलाबाट फर्किने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित भन्सारका कर्मचारीमाथि हातपात गरेको घटनापछि रेग्मी विवादमा तानिएका थिए।
पर्यटन मन्त्रालयका सचिव तथा बोर्डका अध्यक्ष महेश्वर न्यौपानेको अध्यक्षतामा आज बेलुका बस्ने बैठकले रेग्मीबारे थप निर्णय गर्ने रिजालले जानकारी दिए।
रेग्मीले विदेशबाट फर्किंदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भन्सारका कर्मचारीलाई कुटपिट गरेको र बोर्डको हितविपरीत काम गरेको गुनासो आएपछि छानबिन गर्न सञ्चालक समितिले समिति बनाएको थियो। छानबिन प्रभावित नहोस् भनेर रेग्मीलाई त्यतिबेलै निलम्बन गरिएको थियो।
यसअघि पर्यटन मन्त्रालयले उनलाई २ पटकसम्म स्पष्टीकरण सोधेको थियो।
तत्कालिन नेकपा सरकारमा योगेश भट्टराई पर्यटनमन्त्री हुँदा रेग्मीलाई पर्यटन बोर्डको सिइओ नियुक्त गरेका थिए।
के छ छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा
नेपाल पर्यटन बोर्डका सिइओ डा. धनञ्जय रेग्मीले पदको दुरूपयोग गर्दै विभिन्न आर्थिक अनियमितता गरेको छानबिन समितिले ठहर गरेको छ।
बोर्डकै उपाध्यक्ष चन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले सोमबार पर्यटनसचिव तथा बोर्ड अध्यक्ष महेश्वर न्यौपानेलाई १२ बुँदे निष्कर्ष एवं सुझावसहितको छानबिन प्रतिवेदन बुझाएको हो।
प्रतिवेदनमा विदेशबाट आउँदा एक जना व्यक्तिले एक बोतल मात्र ड्युटी फ्री मदिरा ल्याउन पाउने व्यवस्था भए पनि उनले विदेशी कोटाभन्दा बढी मदिरा भन्सार छली गरेर अवैध रूपमा भित्र्याउन खोजेको र ड्युटीमा रहेका भन्सारका कर्मचारीलाई कुटपिट गरेको प्रमाणित भएको उल्लेख छ।
डब्लुटिएममा सहभागी हुँदा कम्तीमा १० जना व्यवसायीको सहभागिता सुनिश्चितता गर्न दिएको निर्देशनसमेत रेग्मीले अटेर गरी आफूखुसी निर्णय गरेको र बोर्डको निर्णयभन्दा बाहिर गएर खर्च गरेको देखिएको छ।
यस्तै समितिले निर्माण एवं खरिद कार्यमा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत टुक्रा–टुक्रा पारेर फरक समय देखाई आर्थिक हानि–नोक्सानी हुने गरी काम गरेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उनले आवश्यकता, औचित्य र प्रभावकारिता विश्लेषण नगरी डब्लुटिएममा बढी पर्यटन व्यवसायी संलग्न गराएर बोर्डलाई आर्थिक हानी गरेको ठहर गरेको छ।
यस्तै बोर्डको कार्यकारी समितिको बैठकले गरेका निर्णय तथा निर्देशनहरू कार्यान्वयन नगरेको र बोर्डको कार्यकारी समितिको बैठकले गरेका निर्णयबाहेक आफूखुसी निर्णय गरेको समितिले औल्याएको छ।
यस्तै समितिले अवैध रूपमा सुन चोरी पैठारीसम्बन्धी मुद्दामा संलग्न भएकोसमेत देखाएको छ।
प्रतिवेदनमा सिइओ रेग्मीले जियोग्राफिकल इन्फर्मेसन सिस्टम (जिआइएस) परियोजना कार्यान्वयन गर्दा आर्थिक अनियमितता गरेको आशंका छ।
बोर्डको कार्यकारी समितिबाट पारित बजेट तथा कार्यक्रमले गरेको व्यवस्थाअनुरूप कार्यसम्पादन नगरेको र तोकिएभन्दा कम काम गर्ने गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग रेग्मीले चार करोड ७३ लाख ४८ हजारमा सम्झौता गरेर बोर्डलाई आर्थिक नोक्सान गरेको हुन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस्तै, कुनै पनि ठूलो लगानीमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा त्यसको सम्भाव्यता, अध्ययन र उपयोगको रणनीति नै नबनाई अन्धाधुन्ध खर्च गर्ने गरेको देखिएको छ।
बोर्डको विद्यमान कानुन र कार्यकारी समितिको निर्णयविना नै रेग्मीले आफ्नो क्षेत्राधिकारबाहिर गएर सातै प्रदेशमा संरचना रहने गरी आन्तरिक पर्यटन पुनरुत्थान समिति गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बोर्डको कार्यकारी समितिको बैठकले गरेका निर्णय तथा निर्देशनहरू कार्यान्वयन नगरेको बोर्डको निर्णय नै नभएका विषयमा समेत कामकारबाही भएको पनि भेटिएको छ।
यस्तै पर्यटन बोर्डको प्रादेशिक सम्पर्क कार्यालय तथा सूचना केन्द्रको स्थापना, कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन, कर्मचारीको नियमितता एवं हाजिरी व्यवस्थापन, करारका कर्मचारी व्यवस्थापनजस्ता विषयमा सिइओबाट भएका कामहरू कानुनसम्मत नभएको र बोर्डलाई थप व्ययभार पार्ने काम गरेको ठहर गरेको छ।
