स्थानीय तहको निर्वाचनमा दोहोर्याएर उम्मेदवार हुन राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै निर्वाचन आयोगले लागू गरेको आचारसंहिता तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
मंगलबार न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
इजलासले चैत १३ गते दुवै पक्षको छलफल पनि डाकेको छ। उक्त छलफलपछि यो आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिनेबारे अर्को आदेश हुनेछ।
सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले आचारसंहिताको ‘फेरि उम्मेदवार बन्न स्थानीय तहका बहालवाला जनप्रतिनिधिले अगावै राजीनामा दिनुपर्ने’ प्रावधान बदर गर्न माग गर्दै आइतबार रिट दिएका हुन्।
आइतबार हेलम्बु गाउँपालिका प्रमुख शेर्पाले आयोगको आचारसंहिता संविधान र कानुनविपरीत भएको भन्दै आफूले रिट दिएका थिए। सोमबार उक्त रिट दर्ता भएको थियो।
‘संविधानले तीन तहको सरकार हुने भनेको छ। माथिल्ला सरकारका प्रमुख भने झण्डा हल्लाउँदै फेरि उम्मेदवार हुन पाउने गाउँ नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले भने एकमहिना अगावै राजीनामा दिनुपर्ने आचारसंहिताले असमान व्यवहार गर्यो, त्यसमाथि उम्मेदवारी दिएको एक महिनासम्म स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुने भए। त्योबेला जनताले पाउने सेवा सुविधा कसले दिन्छ? त्यसैले संहिताको उक्त प्रावधान खारेज गर्न माग गर्दै रिट दिएको हुँ,’ उनले भने।
पालिका प्रमुख/उपप्रमुखले एकअर्कालाई राजीनामा बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। दुवै निर्वाचनमा सहभागी हुन मन भएकाहरूलाई राजीनामा बुझाउने भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने उनले बताए।
‘यो संहिताले त चुनाव लड्न पाउने अध्यक्ष/उपाध्यक्षमध्ये हकलाई पनि असर गर्ने भो भनेर खारेज गर्न माग गरेका छौं,’ उनले भने।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ को लागि चैत ३ गते आचारसंहिता सार्वजनिक गरेको थियो।
