प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका तीन पूर्वअर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थाबारे १२ बुँदे संयुक्त धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
हेर्नुहोस् उनीहरूको धारणा जस्ताको तस्तै--
१. नेकपा (एमाले) को सरकारले छोडेको अर्थतन्त्र
- नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठवन्धन सरकार बन्नुअघि कोभिडका महामारीबीचमा पनि देशको अर्थतन्त्र सुदृढ अवस्थामा थियो। मुद्रास्फिति दर ४ प्रतिशतभन्दा तल रही समग्र मूल्य नियन्त्रणमा थियो। व्यापार घाटा भुक्तानी सन्तुलनमा नै थियो। वार्षिक रुपमा विप्रेषण झण्डै १० प्रतिशतले बढेको थियो। वार्षिक कारोबारमा रु. १ अर्ब २३ करोडले भुक्तानी बचत थियो। विदेशी मुद्रा सञ्चिति रु. १४ खर्ब पुगेको थियो। त्यसवेलाको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले ११ महिनाभन्दा बढीको वस्तु आयात धान्न सक्ने अवस्था थियो।
- नेकपा (एमाले) ले ल्याएको लोकप्रिय बजेटले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको थियो। व्यवसायमैत्री र पारदर्शी कर प्रस्तावका कारण लगानीकर्ता र व्यवसायीहरु ढुक्क भएर आर्थिक गतिविधि विस्तारमा लाग्ने वातावरण बनेको थियो। नेपालको विकासमा सहयोग गर्न दातृ निकायको विश्वास बढेर गएको थियो। सरकारी वित्त स्थिति सन्तुलित थियो। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रु. १९५ अर्बको टे«जरी बचत थियो। बैंक निक्षेप २१ प्रतिशतभन्दा धेरेले वढेकोले बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य स्रोतको अभाव थिएन। बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव नहुँदा लगानीकर्ताले सहजरुपमा पुँजी पाउने अवस्था थियो। कर्जाको व्याजदर एकल अंक दरमा सीमित थियो।
२. गठबन्धन सरकार बन्नासाथ शुरु भएका आर्थिक गडबडी
- गठबन्धन सरकारले आर्थिक अध्यादेशमाथि खेलबाड गर्यो। नेकपा (एमाले) को सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको लोकप्रिय बजेटलाई आफ्नो निहित स्वार्थ अनुकूल परिवर्तन गर्ने दुराशय सरकारले राख्यो। समयमा नै बजेट पारित नगर्दा देशको इतिहासमा नै पहिलो पटक राज्य बजेटबिहीन अवस्थावाट गुज्रिनुपर्यो।
- आर्थिक वर्षको दुई महिनाभन्दा बढी समय बितिसकेपछि प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत् बजेटलाई विद्रुप बनाइयो। प्रतिनिधिसभामा हाम्रो विरोधका बीच जबरजस्ती पारित गरिएको घोषणा गरियो। यसको कार्यान्वयन फितलो र चालू खर्च बजेट अनुमानभन्दा धेरै हुने खतरा बढ्दै गएको छ। पुँजीगत खर्च भने सर्वथा कम भइरहेको छ।
- बजेट ल्याउन गरिएको ढिलाइ र समयमा नै मौद्रिक नीति ल्याउन अर्थमन्त्रीले रोकेकै कारण मौद्रिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या राष्ट्र बैंकले समयमा नै सम्बोधन गर्न पाएन। त्यसको नतिजा स्वरुप आज हामी वित्तीय संकट उन्मुख छौँ।
- गठबन्धन सरकारले नेकपा (एमाले) को सरकारका लोकप्रिय कार्यक्रम खारेज ग¥यो। नेकपा (एमाले) ले सङ्घ र प्रदेश सरकारहरूबाट अघि बढाएका लोकप्रिय कार्यक्रमहरू गठवन्धन सरकारले रोकेको छ या खारेज नै गरेको छ। उदाहारणका लागि– प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक, पालिका सदरमुकाम जोड्ने सडक, सबै स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण गर्ने योजना, २० हजार लिटरसम्म निःशुल्क पानी वितरण जस्ता कार्यक्रमलाई लिन सकिन्छ। यस्तो पूर्वाग्रही कामवाट स्थानीय विकासका पूर्वाधार तथा संरचना निर्माण र रोजगारीको अवसर गुमेको छ।
- सरकारको ध्यान आर्थिक समस्याभन्दा आफ्नै स्वार्थसिद्धितिर केन्द्रित छ। यस सरकारका मन्त्रीहरुको विवादास्पद अभिव्यक्ति दिने, कमाउ धन्दामा लिप्त हुने, स्वार्थ नमिले कर्मचारीमाथि जाइलाग्ने, ठेक्कापट्टामा सेटिङ गर्ने र सरकारी निकायहरुबीच सामान्य समन्वय पनि नगर्ने हरकतका कारण समेतले अर्थतन्त्र संकटको मोडमा पुगिसकेको छ। तर, मन्त्रीहरुले निर्वाचनका लागि स्रोत चाहियो भनेर खुलमखुला घुस मागिरहेको सुनिन्छ। निजी क्षेत्रले आर्थिक समस्याको समाधानको पहलको त कुरै छोडौँ, व्यावसायिक समस्या राख्न समेत पाएको छैन।
- संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन गराउँदा गठनन्धनले अनौठो तमासा देखाएको छ। लामो समयसम्म सरकारमा सहभागी दलहरु आफैं एमसिसिको वखेडा झिकेर अनावश्यक विवादमा फस्न जांदा सरकारको जनताका जल्दाबल्दा समस्या समाधानतर्फ कुनै ध्यान पुग्न सकेन। युक्रेनमा फँसेका नेपालीको समयमै उद्धार गर्न पनि सरकारले छिमेकी मुलुकको सहारा लिनुप¥यो। रुस–युक्रेन युद्धको नेपाली अर्थतन्त्रमा परेको असर न्यूनीकरण तर्फ सरकारले समयमा नै कुनै ठोस कदम चाल्न सकेन।
- अर्थतन्त्र गम्भीर संकटको मोडमा पुगेको विषय सर्वत्र चर्चा भइरहँदा पनि सरकार सञ्चो मानेर बसिरह्यो। अर्थ मन्त्रायलले लिनुपर्ने कतिपय पहलकदमी नलिएका कारण राष्ट्र बैंकले ढिलै भए पनि आफ्नो तर्फबाट पहलकदमी लिन थाल्यो। तर, आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न अर्थतन्त्रको असफलताको दोष अघिल्लो सरकार र राष्ट्र बैंकका गभर्नरमाथि पोख्ने काम भयो।
३. गठवन्धन सरकार आएपछिको आर्थिक दुरावस्था
- मूल्य बृद्धिदर अघिल्लो सरकारका बेलामा भन्दा दोब्बर भएको छ। खाद्यान्न, घ्यू तथा तेल, यातायात, जस्ता आधारभूत आवश्यकताका वस्तु र सेवाको मूल्य आकाशिएको छ। यो सरकार आएपछि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ५० भन्दा बढी प्रतिशतले बढाइएका कारण ढुवानी तथा आवागमन, यातायात सेवाको लागत र उपभोग्य वस्तुको मूल्य अचाक्ली बढ्न गई सर्वसाधारणको जनजीवन अत्यन्त कठीन घडीमा पुगेको छ।
- मूल्य अनुगमन नगर्दा जथाभावी मूल्यवृद्धि गर्ने र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने काम भइरहेको छ। सरकार गठन भएको नौ महिना पुग्न लाग्दा बल्ल यस सरकारले आपूर्ति क्षेत्र हेर्नेे मन्त्रीसम्म नियुक्त गर्न सकेको छ। सरकारले बजारलाई छाडा छोड्दा र सरकारले लिएको गलत आर्थिक नीतिकै कारण निर्माण सामाग्रीको मूल्य अस्वभाविक रुपमा बढेको छ। यसवाट सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको विकास निर्माण अचाक्लि महंगो हुँदै गएको छ। सरकारले यसको समाधानतर्फ सिन्को भाँचेको छैन। आमजनता देश कुन दिन श्रीलंकाको अवस्थामा पुग्नुपर्ने हो भनेर चिन्तित छन्।
- बाह्य क्षेत्र सन्तुलन संकटग्रस्त हुँदैछ। यो आर्थिक वर्ष देशको आयात अनियन्त्रित रुपमा बढेर ८ महिनामा नै करिब रु. १५ खर्ब पुगिसकेको छ। अहिलेकोे प्रवृत्ति कायम रहे वर्ष भरी मा रु. २२ खर्बभन्दा बढीको आयात हुने स्थिति छ। तर, बढ्दो आयातले उपभोग बढाउने कामबाहेक उत्पादनमा कुनै योगदान गरेको छैन।
- वैदेशिक व्यापार घाटा देशले धान्नै नसक्ने गरी अकाशिएको छ। नेकपा (एमाले) को सरकारका बेलामा अघिल्लो वर्ष ८ महिनाको अवधिमा रु. ८६३ अर्ब व्यापार घाटा भएकोमा यो सरकारको पालामा सोही अवधिमा व्यापार घाटा रु. ११६१ अर्ब पुगिसकेको छ। यस्तै प्रवृत्ति कायम रहे यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा व्यापार घाटा रु. २० खर्ब नाघ्ने र योे कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४५ प्रतिशत नाघ्ने भयावह परिदृष्य हाम्रा सामु छ।
- चालू खाता घाटा धान्नै नसकिने स्तरमा पुगिसकेको छ। अवैध कारोवार र हुण्डी फस्टाएका कारण औपचारिक माध्यमवाट विपे्रषण नआएको कारण देशको बाह्य कारोवारमा चालू खाता घाटा आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिनाकोे रु. १०४ अर्बको तुलनामा ४ गुणाले बढेर रु. ४ खर्ब १४ अर्ब पुगिकेको छ। अहिले ८ महिनामा नै यो घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादनका १० प्रतिशत पुग्ने देखिएका कारण अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा पुगेको अवस्था छ।
- देशको समग्र बाह्य कारोवारको भुक्तानी असन्तुलन भयावह हुँदैछ। नेकपा (एमाले) को सरकारमा रहँदा अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पनि भुक्तानी बचतमा नै रहेकोमा यो सरकार आएदेखि भुक्तानी घाटा शुरु हुँदै झन् बढ्ने क्रममा छ। फागुन महिनासम्ममा नै भुक्तानी घाटा रु. २६० अर्ब भइसकेको अनुमान छ। बाह्य क्षेत्र सुधारका प्रभावकारी कदम नचाल्ने हो भने असारसम्ममा यो घाटा रु. ४ खर्ब पुग्ने डर छ। यो सरकार देशको आर्थिक इतिहासमै सर्वथा वढी भुक्तानी घाटा सिर्जना गर्दैछ।
- विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पहिरो गइरहेको छ। नेकपा (एमाले) को सरकारबाट बाहिरिँदा देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति रु. १४ खर्ब माथि रहेकोमा यो सरकार बनेको ८ महिनाको अवधिमा नै सो सञ्चिति झण्डै रु. ३ खर्बले घटिसकेको अनुमान छ। यो घट्ने क्रम अहिले रोकिने संकेत छैन। बाह्य क्षेत्र कारोवारको यही क्रम कायम रहे विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा थेग्नै नसक्ने चाप पर्ने निश्चित छ।
४. बैंकिङ प्रणालीको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा र तरलता संकट
- तरलताको संकट भयावह हुंदैछ। समग्र वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको चरम अभाव छ। व्यवसायीले आवश्यक सामानको पनि एल.सी खोल्न पाएका छैनन्। चर्को व्याजदरमा समेत उत्पादनमा लगानीका लागि पूंजी प्राप्त नहुने अवस्था छ। हुण्डी, तस्करी, घुसखोरी, राजस्व चुहावट र कमिसनतन्त्र मौलाउदै जांदा अर्थतन्त्रवाट पैसा हराउंदै छ। अहिले उद्योग, व्यवसाय, निर्माणका लागि चालू पूंजी तथा अति आवश्यकीय एल. सी. खोल्न समेत बैंकहरुमा तरलताको अभाव देखिएको छ। अहिले आएर राष्ट् बैंकले कतिपय वस्तुको एल.सी नखोल्न वैकहरुलाई निर्देशन दिएको खवर वाहिर आएका छन्। तर यसलाई अर्थमन्त्रीले नरुचाएको होकि भन्ने शंका गभर्नर माथिको कार्वाहीले पुष्टि गर्छ।
- बैंकको चुक्ता पुँजी वृद्धिको असर पनि अहिले देखिंंदै छ। बैंकहरुको चुक्ता पुँजीमा अकस्मात ४ गुणाले ठूलो वृद्धि गरिए पश्चात धेरै लगानी गर्न वैकहरु आक्रमक हुन थालेका र बजार ओगट्ने अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाका कारण पूजीको लागत मूल्यमा भन्दा कम दरमा कर्जा प्रवाह हुन थालेकाले कर्जाको अस्वभाविक वृद्धि भयो। तर उत्पादनमा कुनै सकारात्मक प्रभाव परेको देखिएन। अहिले बैंकमा लगानी योग्य रकम नै वांकी रहेन।
- बैंकिङ क्षेत्रवाट बाहिर गएको ऋण बैंकमा फर्केन। घर जग्गा र शेयर वजारको उच्च मूल्यसँगै बैंकिङ प्रणालीवाट बाहिर गएको रकम बैंकमा फर्कन सकेन। राजस्व छली लगायत क्रिप्टो मुद्रा, हाइपर फन्ड, डिजिटल सम्पत्तिलगायतका क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा अवैध रुपमा लगानी भइरहँदा पनि सरकारले नजरअन्दाव गरिरह्यो। हुण्डीवालालाई कार्वाही गर्न सकेन। कर छली, भ्रष्टाचार, कमिसन र कालो धन्दाको रकम बैंकमा आउने कुरै भएन। बैंकमा तरलताको अभाव हुनुमा यो पनि एउटा कारण बन्न पुगेको छ।
५. सरकारको वित्त व्यवस्थापनको अस्तव्यस्तता
- यो सरकार आएदेखि नै सरकारी वित्त प्रणालीमा अनिश्चय र अन्योल शुरु भएको छ। बजेटमा खेल्न खोज्दा विकास कार्यक्रम अघि बढाउने दुई÷तीन महिनाको समय त्यसै गुज्रियो। महिनाको १० प्रतिशतले पुँजीगत खर्च गर्ने जस्ता उटपट्याङ वक्तव्यबाजी गर्ने सरकारले ९ महिना बित्न लाग्दा पनि २६ प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन। चालु खर्च भने ५७ प्रतिशत पुगिसकेको र खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने प्रयाससम्म नगर्दा असारसम्ममा बार्षिक बजेट अनुमान नाँघ्ने अवस्था देखिँदै छ।
- प्रदेशको वित्त स्थिति त्यस्तै निरासाजनक छ। गठवन्धन टिकाउन संघदेखि प्रदेशसम्म अनावश्यक संरचना निर्माण गरिएका छन्। प्रदेशहरुमा मन्त्रालयको संख्या संघकै हाराहारीमा पु¥याइएको छ। यसले प्रदेशको विकासतर्फ लगाउनुपर्ने बजेट तलव भत्ता र गाडी घोडा खर्चमा सकिने भएको छ। मन्त्रालय विस्तार, मन्त्री नियुक्तिमा आपसी विवाद, बजेट व्यवस्थापनमा ढिलाइ, गठबन्धनबीच सत्ताको र राज्यस्रोतमा लाभको हानाथाप तथा तानातान जस्ता कारणले प्रदेशको विकास ठप्प भएको छ। प्रदेशले अहिलेसम्म वार्षिक विकास बजेटको २५ प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेको छैन।
- सरकारी सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाहरु अस्तव्यस्त छन्। भागवण्डाको राजनीतिमा रमाइरहेको यो सरकार लोडसेडिङको अवगाल भोग्नुपर्ने डरले प्रतिदिन करोडौँ घाटा सहेर विद्युत् व्यापार गरिरहेको छ। अहिले प्राधिकरणले विद्युत् भार कटौती गर्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थालाई छलछामबाट टार्न भारतबाट नेपालको महसुल दरभन्दा तीन गुणाभन्दा बढी दरले अचाक्ली महँगोमा विद्युत किनिरहेको छ। संस्था घाटामा गइरहेको विवरण आइरहेको बेला यसका जिम्मेवार व्यक्ति नाफाको दावी गरिरहेका छन्। नेपाल आयल निगमले गठबन्धनको समयमा ९ महिनामा नै रु. ३५ अर्ब घाटा बेहोरिसकेको छ। हिजोको सरकारले कायम गरिदिएको र सञ्चय गरेको जगेडा कोषको रकम रु. १५ अर्ब रित्तिएको छ। नेपाल वायु सेवा निगमको स्थिति अझ चिन्ताजनक छ। निगम सुधार गर्न अघिल्लो सरकारले चालेका कदमलाई यस सरकारले रोकेको छ। व्यवस्थापनको हचुवा फेरवदल, जथाभावी नयाँ भर्ना र आन्तरिक अव्यवस्थाका कारण निगम सरकारको धान्नै नसकिने गह्रौँ बोझ हुँदै गएको छ।
६. सरकारका असंगतिपूर्ण आर्थिक नीति
- गठवन्धन सरकारका नीतिहरु संगतिपूर्ण छैनन्। यो गठवन्धन सरकारमा सहभागी दलहरुबीच समग्र आर्थिक नीति, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहायता परिचालन, अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका जस्ता आधारभूत विकासका अवधारणामा नै विरोधाभाष रहेको तथ्य त सडकमा नै छताछुल्ल भएको छ।
- गठबन्धन जोगाउने बाहेक कुनै सोच नभएको सरकारले समग्र विकासका लागि पुँजी बजारको विकास, दातृ निकायको सहयोग, निजी क्षेत्रको स्रोत र क्षमता परिचालन तथा आर्थिक क्षेत्रको संरचनात्मक सुधारमा ध्यान दिने अपेक्षा पनि रहेन। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहयोग स्वीकार गर्नेमा होस् या व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्दै निजी क्षेत्रको लगानी वढाउने विषयमा होस्, सरकारका सहभागी दलहरुमा रहेको फरक–फरक दृष्टिकोणका कारण निजी क्षेत्र, दातृ निकाय, कर्मचारीतन्त्रदेखि नागरिक समाजसम्ममा नैराश्य फैलिएको छ।
७. सरकार विकास साझेदारको विश्वास गुमाउँदै छ
- सरकारले साख गुमाएको छ। आफैँले हस्ताक्षर गरेको सम्झौतामा देउवा सरकारले आफ्ना सत्ता साझेदारलाई आश्वस्त पार्न नसक्दा सरकारमा सहभागी दलहरुले नै एकातिर सडकमा विध्वंश र धनजनको क्षति हुने प्रकारका विरोधमा संलग्न हुने र अर्कातिर संसद्मा एमसीसी पारित गर्ने जस्ता जग हँसाइका काम गरे। यसले सम्पूर्ण नेपाली जनता र नेपाललाई सहयोग गर्ने दातृ निकायमा संशय र अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएको छ।
- यसबीचमा मित्रराष्ट्र र दातृ निकायका बारेमा गरिएका अनर्गल टिकाटिप्पणी, सडकमा आफ्नै कार्यकर्ता उतारेर गरिएका तोडफोड तथा विध्वंशका घटनाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि मात्र बिग्रिएन, दातृ निकायको सदाशयता समेत घटेको छ। मित्र राष्ट्र चीनका परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमणका बेला बीआरआई सहयोग अन्तगर्तका परियोजनाहरु अघि बढाउने अवसर यस सरकारले गुमाएको छ।
८. अर्थप्रणाली गलत र अदृष्य तत्वको हातमा
- यो सरकार भू–माफिया, काला–व्यापारी र तस्करहरको चंगुलमा फँसेको छ। सकार औपचारिक व्यापार बढाउनभन्दा अनधिकृत व्यापार–व्यवसायलाई प्रोत्साहन दिँदै देशको बाह्य क्षेत्र कारोवारलाई ध्वस्त पार्न उद्दत छ। अघिल्लो वर्षको भन्दा सयौँ गुणा वढी सुपारी, केराउ, सुन, चाँदी जस्ता वस्तु आयात गरी अवैध व्यापार गराउने ध्येय सरकारले राखेको देखिन्छ। व्यापारमा विचलन वढ्दै गएको छ।
- सरकारकै संरक्षणमा हुण्डी फस्टाएको छ। विदेशी मुद्रा सटहीमा अनौपचारिक क्षेत्रमा चलेको वट्टादरबाट नै यो छर्लंग हुन्छ। बैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या पछिल्ला ८ महिनामा ह्वात्तै बढे पनि विप्रषण आप्रवाह घट्नुको कारण हुण्डीे मौलाउनु नै हो। कोभिड–१९ को असरका बीचमा पनि गत वर्षको ७ महिनामा विप्रेषण ११ प्रतिशतले वृद्धि भएकोमा यो वर्ष ५ प्रतिशतले घट्नुको पनि यही हो। अर्थमन्त्रीका ‘सिरानीमुनिका पैसा झिक्छु’ भन्ने जस्ता विवादास्पद अभिव्यक्ति, सरकारका पछिल्ला नियुक्ति, निर्णय र छद्म गतिविधि हेर्दा अर्थतन्त्र अरु संकटतर्फ नै धकेलिँदै गएको संकेत मिल्छ।
- कर्मचारीतन्त्रलाई निहित स्वार्थ अनुकूल हिँडाइ चुनाव खर्च उठाउन सरकार लागिपरेको छ। योग्यता, क्षमता र विशेषज्ञता भएका कर्मचारीलाई एकातिर थन्क्याएर आसेपासे र सेटिङमा चल्न सक्नेलाई पायक पर्ने ठाउँमा सरुवा गर्ने तथा त्यसवाट अनधिकृत लाभ लिने कार्यमा गठबन्धन तल्लीन छ।
९. व्यावसायिक क्षेत्रको सरकारमाथि विश्वास गुम्दै छ
- निजी क्षेत्र यो सरकारबाट निराश छ। बजेटलाई दुरुपयोग गरी निहित स्वार्थ केन्द्रित नीतिगत भ्रष्टाचार गरिएको छ। प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत् बजेटमा गरिएका गडबडीका बारेमा पहिल्यै नै हाम्रो पार्टीले आप्mनो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ। अर्थतन्त्र डुब्ने खतरा छ भन्ने बिषय उतिखेरै हामीले सार्वजनिक गरेका थियौँ। राजस्व अनुसन्धान तथा सम्पत्ति सुद्धिकरण जस्ता निकायको आफू अनुकूल परिचालन गरी इमानदार व्यवसायीलाई समेत आतंकित गरिएको छ।
- सरकारी निकायबीच नै समन्वय छैन। अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोग, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय जस्ता आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकायबीच समन्वय नहुँदा निजी क्षेत्रले सुधारको आश गर्नै छोडेको छ। सर्वत्र नैराश्य फैलिँदै देशले श्रीलंकाको बाटो समातेको त होइन भन्ने सन्त्रास फैलिएको छ। सम्पूर्ण निजी क्षेत्र र विकासका सबै साझेदारहरुलाई विश्वासमा लिंदै संकटोन्मुख आर्थिक अवस्थालाई सामान्य अवस्थामा ल्याउन यो सरकार पूर्णतः असफल भएको छ।
१०. सम्पत्ति शुद्धीकरणको चपेटोमा सरकार
- सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्नुपर्ने सरकार उल्टो बाटोमा हिँड्दै छ। कोभिडका कारणले केही समय रोकिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कन चलिरहेको छ। नेपालको पनि प्रगति मूल्यांकन छिट्टै हुनेवाला छ। यसवेला कानुनी व्यवस्थामा सारभूत परिवर्तन आवश्यक छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय मूल्यांकन तयार गरी नेकपा (एमाले) को सरकारका पालामा मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको बिषय गठबन्धन सरकारले अगाडि बढाउन आवश्यक ठानेको छैन। स्रोत नखुलेका सम्पत्ति चोख्याउने प्रयास रोक्नुपर्नेमा त्यस्तो सम्पत्ति भित्र्याउने र त्यस्तो पुँजी लगानी हुने व्यवसायलाई छुटमाथि छुट दिने जस्ता निर्णयमार्फत् गठबन्धन सरकार आफैँ त्यस दिशातर्फ उद्दत देखिन्छ। यसले सन् २०२२ को अन्त्य सम्ममा हुने अन्तराष्ट्रिय मूल्यांकनमा देशलाई नै अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। यसको पछिल्लो उदाहरण विदेशबाट अनधिकृत रुपमा आएको रकम छुटाउन अर्थमन्त्री स्वयम्ले राष्ट्र बैंकलाई दिइएको दवावसम्बन्धी घटनाबाट छर्लङ्ग हुन्छ। यसरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सरकारको प्रतिवद्धता र कार्यान्वयन फितलो हुन थालेका कारण नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा पर्ने जोखिम बढेको छ।
११. आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल असम्भव
- सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको हावादारी दावी गरिरहेको छ। कृषि उत्पादन घटेको, बैंकको थप लगानी क्षमता नरहेको, निजी क्षेत्रको मनोवल खस्केको र सरकारको विकास खर्च सर्वथा न्यून रहेको अवस्थामा यो सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने, पेट्रोलियम पदार्थको अत्याधिक मूल्यवृद्धिबाट सार्वजनिक पुर्वाधारको निर्माण लागत बढ्नुका साथै निजी क्षेत्रको निर्माण लागत समेत वढ्ने जस्तो अवस्थावाट समग्र लगानी तथा रोजगारीमा प्रतिकूल असर पर्न थालेको छ। दातृ निकायले यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत पनि नपुग्ने प्रक्षेपण गरिरहेका छन्।
- अहिले त बृद्धि होइन, देशको अर्थतन्त्र नै धरासायी हुने हो कि भन्ने चिन्ता व्याप्त छ। सरकार संरक्षित तस्करी, कालोवजारी, आवश्यक उपभोग्य वस्तुको अस्वभाविक मूल्य वृद्धि, चुलिँदो व्यापार तथा भुक्तानी सन्तुलन घाटा, सीमित उद्योगी–व्यापारीको हितमा राजस्व तथा व्यापार नीतिको प्रयोग र चुलिँदो आर्थिक संकटप्रति अर्थमन्त्रीको वेवास्ता र अज्ञानताका कारण आम लगानीकर्ता, उद्योग–व्यवसायीदेखि सर्वसाधारण उपभोक्ता सबैले यो सरकारप्रति कुनै आशा–भरोषा राख्न सकेका छैनन्। यो सरकार संकटोन्मूख अर्थतन्त्रलाई बचाउनेभन्दा गठवन्धन जोगाउने र सत्ताको दुरुपयोग गरी निहित स्वार्थ पूर्ति गर्नेमा मात्र तल्लीन छ।
१२. गभर्नरमाथि निन्दनीय कार्वाही
- गभर्नरमाथिको पूर्वाग्रही कार्वाही गैरकानुनी हुने रहेछ भन्नेमा कांग्रेसले कहिल्यै पनि चेतेन। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार रहेको बेला यसअघि पनि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई हटाउने प्रयास गरेको र केन्द्रीय बैंक नेतृत्वविहीन भएर देशको अर्थतन्त्र संकटमय बनेको इतिहास छ। अहिले त्यसको पुनरावृत्ति गरिएको छ। देश आर्थिक संकटको अवस्थामा रहँदा सरकारले सबै सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी सहकार्य गर्ने र अर्थतन्त्र जोगाउनेतिर लाग्नुपर्ने थियो। तर, गठबन्धन सरकारले आफ्नो नालायकीपन छोप्न नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई निलम्बन गरेको छ। तसर्थ, यो सरकारले प्रायोजित रुपमा गभर्नरमाथि शुरुगरेको कार्वाही आपत्तिजनक मात्र नभई निन्दनीय समेत छ।
- अराजक अर्थमन्त्रीको दवावमा प्रधानमन्त्रीले सर्वथा गलत निर्णय लिए। वित्तीय अपचलनको मतियार हुन नपाएको, निहित स्वार्थ–समूहको व्यवसायिक स्वार्थ पुरा गर्न नपाएको, अर्थतन्त्र समाल्न नसकेको र अर्थमन्त्री फेर्नुपर्छ भन्ने चर्चा सत्ता गठवन्धन भित्रैबाट समेत उठिरहेको बेला अर्थमन्त्रीकै दवावमा आफ्नो असफलता ढाक्न गभर्नरलाई कार्वाही गरिएकोमा कुनै शंका छैन। अघिल्लो सरकारबाट नियुक्त भएकै कारण व्यावसायिक रुपमा दक्ष र इमानदार राष्ट्सेवकहरु यो सरकारका कोपभाजन भएका दर्जनौं घटनाहरु छन्। गठबन्धन सरकारले अत्यन्त गैरजिम्मेवार ढंगले अहिले अर्थतन्त्रमाथि खेलवाड गरिरहेको छ। यसो गरेर गठबन्धनले आर्थिक स्थायित्व, विकास र सुशासनविरोधी आफ्नो सक्कली रुप देखाएको छ।
विष्णुप्रसाद पौडेल
उपाध्यक्ष, नेकपा (एमाले) एवं निवर्तमान उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री
सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे
उपाध्यक्ष, नेकपा (एमाले) एवं पूर्वअर्थमन्त्री
डा. युवराज खतिवडा
पूर्वगभर्नर एवं पूर्वअर्थमन्त्री
