बन्चरेडाँडामा काठमाडौंको फोहोर फाल्दा प्रभावित हुने जग्गा यकिन गरी अधिग्रहण सुरू गर्न सहरी विकास मन्त्रालय र संघर्ष समितिबीच सहमति भएको छ।
प्रभावित क्षेत्र निर्धारण गर्न विज्ञ टोली, जनप्रतिनिधि र स्थानीय बासिन्दाको संलग्नतामा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने र त्यसको प्रतिवेदन आइसकेपछि अधिग्रहण सुरू गर्ने सहमति भएको हो।
जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा वितरण गर्न तत्काललाई आगामी आर्थिक वर्षकै बजेटमा पाँच अर्ब रूपैयाँ छुट्टयाउने भनिएको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन आइसकेपछि त्यसले जति जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ भनी तय गर्छ त्यसका आधारमा नपुग रकम सरकारसँग माग गर्ने पनि सहमति भएको छ।
मन्त्रालयमा शुक्रबार बिहान भएको वार्तामा सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाक्री, संघर्ष समितिका संयोजक श्रीराम ढुंगाना लगायतको उपस्थिति थियो।
बैठकमा फोहोर व्यवस्थापन गरिने स्थल बञ्चरेडाँडाका स्थानीयले उठाउँदै आएका मागबारे बुँदागत छलफल भएको थियो। त्यसै आधारमा प्रारम्भिक सहमति भए पनि सम्झौता भइसकेको छैन।
बिहान भएको सहमतिलाई मन्त्रालयले फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी स्टेयरिङ कमिटीको बैठकमा लग्नेछ। त्यही बैठकले आफ्नो कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नेछ। स्टेयरिङ कमिटीको बैठक शुक्रबार बेलुकी ५ बजे बस्दैछ।
'स्थानीय माग कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर हामीले आफ्ना कुरा राख्यौं। मोटामोटी सहमति भएको छ। त्यो सहमतिलाई स्टेयरिङ कमिटीले कसरी पारित गर्छ र कस्तो कार्ययोजना ल्याउँछ, त्यो हेर्न बाँकी छ,' संघर्ष समितिका संयोजक ढुंगानाले बैठकपछि सेतोपाटीसँग भने, 'स्टेयरिङ कमिटीको निर्णय आएपछि मात्र हाम्रो भावी कार्यदिशा तय हुनेछ।'
मन्त्रालयको कार्ययोजना हेरेपछि बञ्चरेमा फोहोर फाल्न दिने कि नदिनेबारे निर्णय हुने उनले बताए।
आगामी आर्थिक वर्षभित्रै बञ्चरेडाँडा डम्पिङ साइट वरिपरिका प्रभावित जग्गा अधिग्रहण गरिसक्ने सहमति भएको ढुंगानाले जानकारी दिए।
कुहिने खालका फोहोरबाट कम्पोष्ट मल उत्पादन गर्न बञ्चरेडाँडा डम्पिङ साइटमै कारखाना खोल्ने पनि सहमति भएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले साउन १ देखि कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टाछुट्टै संकलन गर्ने र नकुहिने फोहोर मात्र डम्पिङ साइटमा विसर्जन गर्ने भनेको थियो। कुहिने फोहोरबाट मल बनाउने भनिए पनि कारखाना कहाँ रहनेछ यकिन छैन। कारखानाको टुंगो नलागी कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टयाउँछु भन्ने महानगरको घोषणा बञ्चरेका स्थानीयले पत्याएका छैनन्।
बञ्चरेका स्थानीयले उठाउँदै आएको अर्को प्रमुख मुद्दा गुठी जग्गासम्बन्धी हो।
यहाँका धेरै स्थानीय गुठीका जग्गा उपभोग गरिरहेका छन् जसको लालपुर्जा उनीहरूसँग छैन। उनीहरूको जीविकाको मुख्य स्रोत त्यही गुठीका जग्गामा गरिने खेती हो। अधिग्रहण क्रममा गुठीका जग्गा सरक्क सरकारले लग्यो भने स्थानीयले केही पाउँदैनन्। उनीहरूको जीविका खोसिन्छ र मुआब्जा पनि हात पर्दैन। यसले उनीहरूको उठिबास हुने खतरा छ। सरकारले यो मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्ने स्थानीयले माग गर्दै आएका थिए।
शुक्रबार बिहानको बैठकमा यो एजेन्डा उठेको छ। यसलाई सम्बोधन गर्न प्रभावित क्षेत्रमा स्थानीयले कमाउँदै आएको गुठीको जग्गा रैकरमा परिणत गर्ने सहमति भएको ढुंगानाले जानकारी दिए। यसका लागि कानुनी सहजीकरण गर्ने गरी विधेयक ल्याउने कुरा भएको छ।
यो मुद्दा सम्बोधन भएपछि वर्षौं वर्षदेखि गुठीका जग्गा कमाउँदै आएका स्थानीयले जग्गा अधिग्रहणबाट लाभ पाउने उनले बताए।
यसबाहेक डम्पिङ साइटका कारण सिसडोल र बञ्चरेडाँडाको वातावरणमा परेको असर कम गर्न तत्काल काम सुरू गर्ने सहमति भएको छ। फोहोरमैलाका गाडी आउजाउ गर्न सडक पूर्वाधार विकासका काम तत्काल सुरू गर्ने र पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने सहमति भएको छ।
गत फागुन २६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बञ्चरेडाँडा सडक स्तरोन्नति गर्ने भने पनि जम्मा ५० लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। स्थानीयले उक्त रकम अपुग भन्दै पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका थिए।
बञ्चरेडाँडामा हुने फोहोर व्यवस्थापन अनुगमन गर्न स्थानीय बासिन्दासमेत रहेको समिति गठन गरिनुपर्ने कुरा पनि बैठकमा उठेको छ।
बैठकमा सहरी विकास मन्त्री झाक्रीले ५० लाख बजेट विनियोजन भएकाले उक्त सडक बागमती प्रदेश मातहत गएको र अब त्यसलाई मन्त्रालय मातहत ल्याउने बताएकी थिइन्।
काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन गर्न जनप्रतिनिधि र स्थानीयको सहयोग आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
‘जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने भए गर्ने हो तर आजैदेखि फोहोर फाल्न दिऔं,’ उनले भनिन्, ‘काठमाडौंमा फोहोरले सकस भइसक्यो।’
उनले मन्त्रालयबाट हुन नसक्ने काम मन्त्रिपरिषदमा लगेर गर्ने बताएकी छन्। ‘यो बैठक गर्नुअघि प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर कुराकानी गरेको हो। कतिपय कुरा मन्त्रिपरिषदबाट पनि पास गर्नुपर्ने हुन सक्छ,’ उनले भनिन्।
उनले आफूले दिएका अभिव्यक्तिबाट कसैको मन दुखेको भए क्षमा मागेकी थिइन्।
अपराह्न स्टेरिङ कमिटी बैठक बस्ने र फोहोरमैला व्यवस्थापन लगायत कार्ययोजना तयार गरी सार्वजनिक गर्ने पनि मन्त्री झाक्रीले बताएकी छन्।
बैठकमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले जग्गा अधिग्रहण गर्ने कार्य अघि बढाउन सुझाव दिएका थिए।
‘जग्गा अधिग्रहण गर्न यसै वर्ष बजेट विनियोजन गरेर काम गरौं,’ उनले भने, ‘एउटा अनुगमन समिति पनि बनाऔं। जग्गा अधिग्रहण गर्न बजेट विनियोजन गर्न हामी पनि प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउँछौं। मन्त्रालयले पनि कार्ययोजनामा यो विषय समावेश गरोस्।’
थापाका अनुसार जग्गा अधिग्रहणका लागि चार/पाँच अर्ब पैसा आवश्यक पर्न सक्छ। आजको बैठकमा काठमाडौंका सांसदहरू, नुवाकोटका वडाध्यक्षहरू, कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महत र संघर्ष समितिका व्यक्तिहरू उपस्थित थिए।
बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता महतले पार्टी र जनप्रतिनिधि समावेश गरेर अनुगमन समिति गठन गर्न सकिने बताएका थिए। ‘कहिलेसम्म के काम गर्ने भन्ने मन्त्रालयले स्टेरिङ कमिटीबाट योजना ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने।
